COP31 (अंताल्या, तुर्किये): भारत का रुख, जलवायु वित्त और प्रमुख परिणाम
नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में हुए UN जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत ने समता और जलवायु वित्त पर ज़ोर दिया। प्रमुख मुद्दे और परीक्षा के तथ्य।
चर्चा में क्यों?
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ़्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन (COP31) नवंबर 2026 में अंताल्या, तुर्किये में हुआ। इससे पहले अक्टूबर 2026 में फ़िजी के नादी में 'प्री-COP' बैठक हुई। भारत ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में बहुपक्षवाद, समता और विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के दायित्व पूरे करने पर ज़ोर दिया।
पृष्ठभूमि: COP क्या है?
- UNFCCC 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया; 1994 से लागू।
- इसके पक्षकार हर वर्ष COP में मिलते हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल (1997) — विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य।
- पेरिस समझौता (2015) — सभी देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC); तापमान वृद्धि 2°C से नीचे, 1.5°C के प्रयास।
- COP29 (बाकू, 2024) — नया जलवायु वित्त लक्ष्य (NCQG)।
- COP30 (बेलेम, ब्राज़ील, 2025) — जीवाश्म ईंधन और वित्त पर अपेक्षाओं से कम परिणाम; व्यापार और जलवायु पर वार्षिक संवाद (2026–28) शुरू।
COP31 में भारत का रुख
- समता और CBDR-RC: 'साझा परंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ' — ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए विकसित देश अधिक ज़िम्मेदार।
- जलवायु वित्त: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों का विकासशील देशों को वित्त देने का दायित्व पूरा हो।
- न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition) और अनुकूलन (Adaptation) — Global South की प्राथमिकताएँ।
- एकतरफ़ा व्यापार उपायों का विरोध — जैसे EU का कार्बन सीमा कर (CBAM), जिसे भारत जलवायु के नाम पर संरक्षणवाद मानता है।
- UNFCCC और पेरिस समझौते को ही जलवायु कार्रवाई का मुख्य मंच बनाए रखना।
प्रमुख परिणाम
- जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम (Climate Finance Work Programme — CFWP) को अलग कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया — यह भारत सहित विकासशील देशों की प्रमुख माँग थी; EU ने इस पर आपत्ति जताई थी।
- अनुकूलन वित्त बढ़ाने और व्यापार उपायों से जुड़े कुछ प्रस्ताव अंतिम पाठ से हटा दिए गए।
अनुकूलन वित्त की कमी
UNEP की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में विकसित से विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त लगभग 28–32 अरब डॉलर रहा, जो वास्तविक ज़रूरत से बहुत कम है। भारत जैसे देश, जो हीटवेव, बाढ़, चक्रवात और ग्लेशियर पिघलने से प्रभावित हैं, अनुकूलन के लिए बड़े वित्त की आवश्यकता बताते हैं।
भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ (अद्यतन NDC, 2022)
- 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 45% कम।
- 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।
- 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य (COP26, ग्लासगो में घोषणा)।
- LiFE (Lifestyle for Environment) अभियान।
विश्लेषण
COP31 ने दिखाया कि जलवायु वार्ता में 'महत्वाकांक्षा बनाम वित्त' का विवाद बना हुआ है। विकसित देश अधिक उत्सर्जन कटौती चाहते हैं, जबकि विकासशील देश कहते हैं कि बिना वित्त और तकनीक के यह संभव नहीं। भारत की भूमिका Global South की आवाज़ और 'सौर महाशक्ति' — दोनों रूपों में मज़बूत हुई है।
Prelims के लिए तथ्य
- COP31 — अंताल्या, तुर्किये (नवंबर 2026)
- UNFCCC — 1992 (रियो) | पेरिस समझौता — 2015 (COP21)
- अनुच्छेद 9.1 (पेरिस समझौता) — विकसित देशों द्वारा वित्त उपलब्ध कराना
- भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य — 2070
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: "जलवायु वित्त के बिना जलवायु महत्वाकांक्षा अधूरी है।" COP31 में भारत के रुख के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.