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RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर 2026 को सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया और रुख 'न्यूट्रल' से 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया। 2026-27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% और CPI महंगाई 5.2% अनुमानित।
MoSPI के 12 नवंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में अखिल भारतीय खुदरा महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% रही। प्याज़, लहसुन और अदरक के दाम सबसे तेज़ी से बढ़े।
GSTN के 1 नवंबर 2026 के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह 22.9% बढ़कर ₹2,31,290 करोड़ और शुद्ध संग्रह 25.6% बढ़कर ₹2,03,356 करोड़ रहा।
अक्टूबर 2026 में 57वीं GST परिषद ने स्वचालित पंजीकरण संशोधन, तेज़ रिफ़ंड, ₹10,000 से कम कर पर कारण बताओ नोटिस न देने और अभियोजन सीमा ₹5 करोड़ करने जैसे प्रक्रिया सुधारों की सिफ़ारिश की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह अनिवार्य रबी फ़सलों का MSP बढ़ाया। गेहूँ का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल हुआ।
RBI ने 18 नवंबर 2026 को देय SGB 2020-21 सीरीज़ VIII का समय-पूर्व रिडेम्पशन मूल्य ₹13,499 प्रति ग्राम तय किया — 2020 के ₹5,127 के ऑनलाइन निर्गम मूल्य से लगभग 163% अधिक।
लेखा महानियंत्रक (CGA) के 30 अक्टूबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार 2026-27 की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ रहा — बजट अनुमान का 42%, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 37% था।
MoSPI के 28 अक्टूबर 2026 के त्वरित अनुमान के अनुसार सितंबर 2026 में IIP 6.7% बढ़ा। विनिर्माण 7.6% और बिजली 11.2% बढ़ी, जबकि खनन 6.2% घटा।
RBI के 1 सितंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून 2026 में भारत का चालू खाता घाटा $4.2 अरब (GDP का 0.5%) रहा। ऊँचे व्यापार घाटे को सेवाओं के निर्यात और रिकॉर्ड प्रेषण ने संभाला, पर FPI निकासी से विदेशी मुद्रा भंडार घटा।
नवंबर 2026 में अतिरिक्त नक़दी सोखने के लिए RBI ने ₹50,000 करोड़ की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियाँ कीं। जानिए LAF कॉरिडोर, SDF, MSF, VRR-VRRR कैसे काम करते हैं।
केंद्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 से डीज़ल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ₹11.50 से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर और ATF पर ₹11 से ₹12.50 प्रति लीटर किया; पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य रहा।
नीति आयोग और IIM अहमदाबाद की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 14 PLI योजनाओं में मार्च 2026 तक ₹2,40,138 करोड़ निवेश और 8.49 लाख रोज़गार हुए; निवेश लक्ष्य का 76% पर रोज़गार केवल 28%।