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राजव्यवस्था

17 आर्टिकल

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जनगणना 2027 दूसरा चरण: स्व-गणना शुरू, बिहार में 10 जनवरी से स्व-गणना और 25 जनवरी से घर-घर गणना

16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
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अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन: प्रावधान, बोम्मई निर्णय और 2005 का बिहार प्रकरण

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी परिषदें: LAHDC (संशोधन) विनियम 2026 और 4 दिसंबर के चुनाव

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी विकास परिषदें बनेंगी; 100 सीटों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान होगा।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति: अनुच्छेद 200-201 और राष्ट्रपति संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 की सलाहकारी राय में कहा कि राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोपी जा सकती और 'डीम्ड असेंट' नहीं है, पर लंबी निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक निर्देश संभव है।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
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दल-बदल विरोधी क़ानून: दसवीं अनुसूची, संशोधन, प्रमुख निर्णय और सुधार

दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल पर अयोग्यता के आधार, दो-तिहाई विलय अपवाद, अध्यक्ष की भूमिका, किहोतो होलोहन से सुभाष देसाई तक के निर्णय और सुधार प्रस्ताव।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' की शक्ति, प्रमुख उपयोग और सीमाएँ

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। अयोध्या, पेरारिवलन, तलाक़ और चंडीगढ़ मेयर जैसे उपयोग और 2025 की राय में तय सीमाएँ।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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कॉलेजियम प्रणाली: न्यायाधीशों की नियुक्ति, चार न्यायाधीश मामले, NJAC और सुधार

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली — अनुच्छेद 124 और 217, चार न्यायाधीश मामले, NJAC का निरस्त होना और सुधार प्रस्ताव।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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मूल ढाँचा सिद्धांत: केशवानंद भारती से आई.आर. कोएल्हो तक

संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाने वाला मूल ढाँचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में आया। इसके विकास, प्रमुख मामलों और मान्य विशेषताओं की पूरी जानकारी।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति: अनुच्छेद 324, अनूप बरनवाल निर्णय और 2023 का अधिनियम

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है — अनुच्छेद 324, 2023 का अनूप बरनवाल निर्णय, 2023 के अधिनियम की चयन समिति, कार्यकाल और विवाद।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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PESA अधिनियम 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियाँ, क्रियान्वयन और चुनौतियाँ

PESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाकर ग्राम सभा को भूमि, लघु वनोपज, लघु खनिज और परंपराओं पर अधिकार देता है; दस राज्यों में लागू।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
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VB-G RAM G के तहत लोकपाल दिशानिर्देश 2026: ज़िला स्तर पर शिकायत निवारण और सोशल ऑडिट से जुड़ाव

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को VB-G RAM G अधिनियम के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। ज़िला स्तरीय लोकपाल, विस्तारित पात्रता, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और हर महीने तीन सोशल ऑडिट सुनवाई — जानिए पूरी व्यवस्था।

Ankit Kumar · 8 min · 18 नवंबर 2026
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