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16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी विकास परिषदें बनेंगी; 100 सीटों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 की सलाहकारी राय में कहा कि राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोपी जा सकती और 'डीम्ड असेंट' नहीं है, पर लंबी निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक निर्देश संभव है।
दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल पर अयोग्यता के आधार, दो-तिहाई विलय अपवाद, अध्यक्ष की भूमिका, किहोतो होलोहन से सुभाष देसाई तक के निर्णय और सुधार प्रस्ताव।
अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। अयोध्या, पेरारिवलन, तलाक़ और चंडीगढ़ मेयर जैसे उपयोग और 2025 की राय में तय सीमाएँ।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली — अनुच्छेद 124 और 217, चार न्यायाधीश मामले, NJAC का निरस्त होना और सुधार प्रस्ताव।
संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाने वाला मूल ढाँचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में आया। इसके विकास, प्रमुख मामलों और मान्य विशेषताओं की पूरी जानकारी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है — अनुच्छेद 324, 2023 का अनूप बरनवाल निर्णय, 2023 के अधिनियम की चयन समिति, कार्यकाल और विवाद।
PESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाकर ग्राम सभा को भूमि, लघु वनोपज, लघु खनिज और परंपराओं पर अधिकार देता है; दस राज्यों में लागू।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को VB-G RAM G अधिनियम के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। ज़िला स्तरीय लोकपाल, विस्तारित पात्रता, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और हर महीने तीन सोशल ऑडिट सुनवाई — जानिए पूरी व्यवस्था।