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अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' की शक्ति, प्रमुख उपयोग और सीमाएँ

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। अयोध्या, पेरारिवलन, तलाक़ और चंडीगढ़ मेयर जैसे उपयोग और 2025 की राय में तय सीमाएँ।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

अनुच्छेद 142 — "पूर्ण न्याय" करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति — हाल की संवैधानिक बहस के केंद्र में रहा है। अप्रैल 2025 में न्यायालय ने इसका उपयोग कर तमिलनाडु के लंबित विधेयकों को अनुमति-प्राप्त माना; पर 20 नवंबर 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ पर सलाहकारी राय में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 142 से "डीम्ड असेंट" नहीं बनाया जा सकता और न ही राज्यपाल या राष्ट्रपति के कार्य अपने हाथ में लिए जा सकते हैं (देखें: विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति)। यह लेख बताता है कि अनुच्छेद 142 क्या कहता है, इसका कैसे उपयोग हुआ और इसकी सीमाएँ क्या हैं।

पृष्ठभूमि

  • पाठ: अनुच्छेद 142(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए "अपने समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक" डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। ऐसे आदेश संसद द्वारा निर्धारित तरीक़े से, और तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीक़े से, पूरे भारत में प्रवर्तनीय होते हैं।
  • अनुच्छेद 142(2): संसद के क़ानून के अधीन, न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति, दस्तावेज़ प्रस्तुत कराने और अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है।
  • मूल भावना: यह अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में न्यायालय की भूमिका से जुड़ा है, ताकि जहाँ क़ानून मौन या कठोर हो, वहाँ राहत को ढाला जा सके।
  • संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 141 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी अदालतों पर बाध्यकारी) और अनुच्छेद 144 (सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे)।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

अनुच्छेद 142 के प्रमुख उपयोग:

मामला अनुच्छेद 142 का उपयोग
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991) भोपाल गैस रिसाव समझौते को बनाए रखने में अनुच्छेद 142 का सहारा; कहा कि यह शक्ति सामान्य क़ानूनों की रोक से सीमित नहीं — यह दृष्टिकोण बाद में सीमित किया गया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) अनुच्छेद 142 मूल क़ानून की जगह नहीं ले सकता, केवल उसका पूरक हो सकता है
एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास (अयोध्या, 2019) सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को पाँच एकड़ भूमि आवंटन का निर्देश
ए.जी. पेरारिवलन बनाम राज्य (2022) छूट याचिका पर लंबी देरी के बाद राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी की रिहाई
शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर तलाक़ और आपसी सहमति के तलाक़ में प्रतीक्षा अवधि की छूट संभव
कुलदीप कुमार बनाम केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ (2024) मतपत्रों से छेड़छाड़ पाए जाने पर, जीत से वंचित उम्मीदवार को निर्वाचित मेयर घोषित किया

न्यायालय द्वारा मानी गई सीमाएँ:

  • यह किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान या दूसरों के मौलिक अधिकारों को नहीं लाँघ सकता।
  • जहाँ क़ानून में कोई आधार नहीं, वहाँ नई संरचना खड़ी नहीं की जा सकती।
  • 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ राय में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 142 से राज्यपाल या राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका नहीं बदली जा सकती।

महत्व

  • रिक्तता भरना: जहाँ क़ानून अनुपस्थित, मौन हो या किसी मामले में अन्याय पैदा करे, वहाँ अनुच्छेद 142 से न्याय दिया जा सकता है।
  • अधिकारों की रक्षा: पर्यावरण संरक्षण, क़ैदियों के अधिकार और कमज़ोर वर्गों के संरक्षण में इसका उपयोग हुआ है।
  • अंतिमता: व्यापक राहत देकर लंबे मुक़दमों को समाप्त करने में मदद।

चुनौतियाँ

  • न्यायिक अतिक्रमण: आलोचकों के अनुसार अनुच्छेद 142 का व्यापक उपयोग शक्तियों के पृथक्करण को धुंधला कर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दख़ल दे सकता है।
  • अनिश्चितता: "पूर्ण न्याय" की कोई निश्चित परिभाषा नहीं, जिससे परिणाम कम पूर्वानुमेय होते हैं।
  • अपील का अभाव: सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है, इसलिए व्यापक उपयोग के विरुद्ध पुनर्विचार या क्यूरेटिव याचिका के अलावा उपाय कम हैं।

आगे की राह

  • अनुच्छेद 142 का संयमित उपयोग हो और क़ानून से आगे राहत देने पर स्पष्ट कारण बताए जाएँ।
  • बड़ी पीठें इसके उपयोग के लिए सुसंगत दिशा-निर्देश तय कर सकती हैं।
  • जिन क्षेत्रों में न्यायालय ने रिक्तता भरी है, वहाँ संसद क़ानून बनाकर उत्तर दे सकती है।

Prelims के लिए तथ्य

  • अनुच्छेद 142(1): सर्वोच्च न्यायालय की "पूर्ण न्याय" की शक्ति।
  • अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी अदालतों पर बाध्यकारी।
  • अनुच्छेद 144: सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998): अनुच्छेद 142 क़ानून का पूरक है, विकल्प नहीं।
  • शिल्पा शैलेश (2023): अनुच्छेद 142 के तहत अपूरणीय विघटन पर तलाक़।
  • अयोध्या निर्णय (2019): अनुच्छेद 142 के तहत सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को पाँच एकड़।

Mains अभ्यास प्रश्न

"अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय का साधन है, असीमित शक्ति का स्रोत नहीं।" हाल के निर्णयों और 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ राय की सहायता से विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या प्रावधान करता है?

यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है, जो पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।

क्या अनुच्छेद 142 संसद के क़ानून को लाँघ सकता है?

नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 142 क़ानून का पूरक हो सकता है, पर स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की जगह नहीं ले सकता।

क्या उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 142 की शक्ति है?

नहीं। अनुच्छेद 142 केवल सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। उच्च न्यायालयों के पास अपनी व्यापक शक्तियाँ हैं, जैसे अनुच्छेद 226।

क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत तलाक़ दे सकता है?

हाँ। 2023 में संविधान पीठ ने कहा कि उपयुक्त मामलों में न्यायालय अपूरणीय विघटन के आधार पर विवाह भंग कर सकता है।

स्रोत

  • विधायी विभाग – भारत का संविधान (अनुच्छेद 141, 142, 144)
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (आधिकारिक वेबसाइट)
  • LiveLaw – राष्ट्रपति संदर्भ राय: अनुच्छेद 142 से डीम्ड असेंट नहीं (20 नवंबर 2025)
  • Supreme Court Observer
#Supreme Court plenary power#Article 141 and 144#irretrievable breakdown divorce#judicial overreach#UPSC polity
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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