राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति: अनुच्छेद 200-201 और राष्ट्रपति संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 की सलाहकारी राय में कहा कि राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोपी जा सकती और 'डीम्ड असेंट' नहीं है, पर लंबी निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक निर्देश संभव है।
चर्चा में क्यों?
लंबित विधेयकों को लेकर राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच विवाद भारतीय संघवाद का बार-बार उभरने वाला विषय है। इस पर संवैधानिक स्थिति अब सर्वोच्च न्यायालय की 20 नवंबर 2025 की सलाहकारी राय से तय होती है, जो राज्य विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) पर दी गई थी। यह लेख अनुच्छेद 200 और 201, 2025 की राय और केंद्र-राज्य संबंधों पर उसके प्रभाव को समझाता है।
पृष्ठभूमि
- अनुच्छेद 200 (राज्यपाल): राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक प्रस्तुत होने पर राज्यपाल (क) अनुमति दे सकते हैं, (ख) अनुमति रोक सकते हैं, या (ग) विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। पहले परंतुक के अनुसार धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को "यथाशीघ्र" पुनर्विचार के संदेश के साथ लौटाया जा सकता है; सदन उसे फिर पारित करे तो राज्यपाल "अनुमति नहीं रोकेंगे"।
- अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति): आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं या रोकते हैं, और धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकते हैं।
- कोई समय-सीमा नहीं: दोनों में से किसी अनुच्छेद में निश्चित समय-सीमा नहीं है।
- तमिलनाडु मामला (अप्रैल 2025): तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (8 अप्रैल 2025) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय की और अनुच्छेद 142 का उपयोग कर लंबे समय से लंबित दस विधेयकों को अनुमति-प्राप्त ("डीम्ड असेंट") माना।
- संदर्भ: मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन मुद्दों पर अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 14 प्रश्न भेजे।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
पीठ: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर; राय 20 नवंबर 2025 को दी गई।
| मुद्दा | सर्वोच्च न्यायालय की राय |
|---|---|
| राज्यपाल के विकल्प | केवल तीन: अनुमति, अनुमति रोकना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अनुमति रोकने पर विधेयक विधानमंडल को लौटाना अनिवार्य — राज्यपाल उसे अनिश्चितकाल तक रोके नहीं रख सकते |
| विवेकाधिकार | अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को विवेकाधिकार है और इस विषय में वे हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं |
| समय-सीमा | संविधान में समय-सीमा न होने से अदालतें राज्यपाल या राष्ट्रपति पर निश्चित समय-सीमा नहीं थोप सकतीं |
| डीम्ड असेंट | "डीम्ड असेंट" की कोई अवधारणा नहीं; अनुच्छेद 142 से राज्यपाल या राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका नहीं बदली जा सकती |
| न्यायिक समीक्षा | गुण-दोष पर निर्णय न्यायोचित (justiciable) नहीं, पर लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता पर अदालत सीमित परमादेश (mandamus) देकर उचित समय में निर्णय लेने को कह सकती है |
| अनुच्छेद 361 | राज्यपाल को व्यक्तिगत उन्मुक्ति है, पर इससे निष्क्रियता की सीमित समीक्षा नहीं रुकती |
| सर्वोच्च न्यायालय से राय | हर आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति को न्यायालय की राय लेना ज़रूरी नहीं |
| क़ानून बनने से पहले समीक्षा | विधेयक क़ानून बनने से पहले अदालत में चुनौती योग्य नहीं |
14 में से दो प्रश्न (12 और 14) अप्रासंगिक मानकर बिना उत्तर लौटाए गए।
महत्व
1. शक्तियों का पृथक्करण: राय के अनुसार समय-सीमा जोड़कर या डीम्ड असेंट मानकर न्यायपालिका संविधान को दोबारा नहीं लिख सकती — यह कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में लेना होगा।
2. निष्क्रियता पर अंकुश: साथ ही यह इस विचार को भी ख़ारिज करती है कि राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। "रोकने का अर्थ लौटाना" सिद्धांत और सीमित परमादेश राज्यों को उपाय देते हैं।
3. संघीय संतुलन: राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी हैं। अनुच्छेद 200 पर स्पष्टता से टकराव की गुंजाइश घटती है, हालाँकि समय-सीमा न होने से देरी संभव है।
4. सलाहकारी क्षेत्राधिकार: यह मामला दिखाता है कि अनुच्छेद 143 कैसे काम करता है: न्यायालय की राय सलाहकारी होती है, किसी विवाद का निर्णय नहीं, फिर भी उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
चुनौतियाँ
- "उचित समय" अस्पष्ट: निश्चित समय-सीमा के बिना अनुचित देरी को लेकर विवाद फिर अदालत पहुँच सकते हैं।
- विवेक बनाम लोकतंत्र: नियुक्त राज्यपाल का व्यापक विवेक निर्वाचित विधानमंडल की इच्छा से टकरा सकता है।
- राजनीतिक तनाव: विपक्ष-शासित राज्यों ने राज्यपालों पर केंद्र की ओर से काम करने का आरोप लगाया है।
आगे की राह
- सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) ने विधेयकों पर उचित, निर्धारित अवधि में निर्णय की सिफ़ारिश की थी; ये परंपराएँ बनाने में मार्गदर्शक हो सकती हैं।
- यदि समय-सीमा ज़रूरी समझी जाए तो संसद संविधान संशोधन पर विचार कर सकती है।
- राजभवन और राज्य सरकार के बीच नियमित परामर्श से विवाद घट सकते हैं।
Prelims के लिए तथ्य
- अनुच्छेद 200: राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प।
- अनुच्छेद 201: राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक।
- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय ले सकते हैं।
- अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण।
- राष्ट्रपति संदर्भ पर राय: 20 नवंबर 2025, CJI बी.आर. गवई की अध्यक्षता में पाँच न्यायाधीशों की पीठ।
- पहले का निर्णय: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल, 8 अप्रैल 2025 (दो न्यायाधीश)।
Mains अभ्यास प्रश्न
"सर्वोच्च न्यायालय की 2025 की सलाहकारी राय राज्यपाल के विवेक और विधायी सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाती है।" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के क्या विकल्प हैं?
राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोककर विधेयक विधानमंडल को लौटा सकते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
क्या अदालतें राज्यपालों के लिए विधेयकों पर समय-सीमा तय कर सकती हैं?
नहीं। 20 नवंबर 2025 की राय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतें निश्चित समय-सीमा नहीं थोप सकतीं, पर लंबी और अस्पष्ट निष्क्रियता पर सीमित निर्देश दे सकती हैं।
"डीम्ड असेंट" क्या है?
यह विचार कि राज्यपाल समय-सीमा में निर्णय न लें तो विधेयक को अनुमति-प्राप्त मान लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है और अनुच्छेद 142 से इसे नहीं बनाया जा सकता।
क्या अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय बाध्यकारी है?
सलाहकारी राय पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय नहीं है, पर इसका प्रभाव और व्यावहारिक महत्व बहुत अधिक होता है और सामान्यतः इसका पालन किया जाता है।
स्रोत
- विधायी विभाग – भारत का संविधान (अनुच्छेद 143, 200, 201, 361)
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय (आधिकारिक वेबसाइट)
- LiveLaw – Presidential Reference पर सर्वोच्च न्यायालय की राय (20 नवंबर 2025)
- Supreme Court Observer – Presidential Reference on powers of the Governor and President
- अंतर-राज्य परिषद सचिवालय – सरकारिया और पुंछी आयोग रिपोर्ट

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
इसे भी पढ़ें
जनगणना 2027 दूसरा चरण: स्व-गणना शुरू, बिहार में 10 जनवरी से स्व-गणना और 25 जनवरी से घर-घर गणना
16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।
अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन: प्रावधान, बोम्मई निर्णय और 2005 का बिहार प्रकरण
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।
फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।