अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन: प्रावधान, बोम्मई निर्णय और 2005 का बिहार प्रकरण
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।
चर्चा में क्यों?
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन संविधान के सबसे अधिक बहस वाले आपातकालीन प्रावधानों में है और UPSC तथा BPSC परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। 1994 के एस.आर. बोम्मई निर्णय के बाद इसका उपयोग काफ़ी सीमित हुआ, और 2005 में बिहार विधानसभा के विघटन से एक और ऐतिहासिक निर्णय आया। यह लेख प्रावधान, सुरक्षा उपाय, न्यायिक निर्णय और सुधार प्रस्तावों को समझाता है।
पृष्ठभूमि
- अनुच्छेद 355: संघ का कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले।
- अनुच्छेद 356: यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, संतुष्ट हों कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। तब राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद करती है।
- अनुच्छेद 365: संघ के निर्देशों का पालन न करने पर राष्ट्रपति मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में आशा जताई थी कि यह प्रावधान "मृत पत्र" रहेगा। व्यवहार में बोम्मई से पहले इसका 100 से अधिक बार उपयोग हुआ, प्रायः विपक्ष-शासित राज्यों के विरुद्ध।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| पहलू | प्रावधान |
|---|---|
| संसदीय अनुमोदन | दो महीने में दोनों सदनों से (साधारण बहुमत) |
| प्रारंभिक अवधि | उद्घोषणा की तिथि से छह महीने |
| विस्तार | कुल तीन वर्ष तक, हर छह महीने पर अनुमोदन |
| एक वर्ष से अधिक | केवल तब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव संभव नहीं (44वाँ संशोधन, 1978) |
| राज्य विधानमंडल | निलंबित या भंग किया जा सकता है |
| उच्च न्यायालय | उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति नहीं ले सकते |
प्रमुख निर्णय:
| मामला | निर्णय |
|---|---|
| एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994), 9 न्यायाधीश | उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन; आधार-सामग्री प्रासंगिक होनी चाहिए; बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर; संसद की मंज़ूरी से पहले विधानसभा भंग न हो; पंथनिरपेक्षता मूल विशेषता |
| रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) | मई 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक, क्योंकि यह ख़रीद-फ़रोख़्त की राज्यपाल की असत्यापित आशंका पर आधारित था |
महत्व
- सुरक्षा वाल्व: वास्तविक संवैधानिक विफलता — जैसे कोई सरकार संभव न होने वाली त्रिशंकु विधानसभा या क़ानून-व्यवस्था का पतन — से निपटने का संवैधानिक रास्ता।
- संघीय संतुलन: बोम्मई के बाद दुरुपयोग घटा और बहुमत तय करने के लिए सदन में शक्ति परीक्षण सामान्य नियम बना।
- बिहार से जुड़ाव: बिहार में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा; 2005 के प्रकरण ने विघटन पर राष्ट्रीय क़ानून को आकार दिया।
चुनौतियाँ
- राजनीतिक दुरुपयोग: विपक्षी सरकारों के विरुद्ध ऐतिहासिक उपयोग ने संघवाद को कमज़ोर किया।
- राज्यपाल की भूमिका: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों की रिपोर्टों पर अक्सर प्रश्न उठे।
- अस्पष्ट मानक: "संवैधानिक तंत्र की विफलता" संविधान में परिभाषित नहीं है।
- विलंबित समीक्षा: अदालतें तब निर्णय दे पाती हैं जब राज्य की स्थिति बदल चुकी होती है।
आगे की राह
- सरकारिया आयोग (1988): अनुच्छेद 356 का उपयोग सभी विकल्प आज़माने के बाद अंतिम उपाय के रूप में हो; पहले राज्य को चेतावनी दी जाए।
- पुंछी आयोग (2010): जहाँ संभव हो, आपातकालीन प्रावधानों को विशिष्ट क्षेत्रों तक "स्थानीयकृत" करने और राज्यपालों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का सुझाव।
- बहुमत की एकमात्र कसौटी सदन में शक्ति परीक्षण रहे।
- उद्घोषणा के पीछे की रिपोर्ट और कारण सार्वजनिक हों।
Prelims के लिए तथ्य
- अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन; अनुच्छेद 355: संघ का कर्तव्य; अनुच्छेद 365: संघ के निर्देशों का पालन न करना।
- संसद से अनुमोदन दो महीने में; अधिकतम अवधि तीन वर्ष।
- 44वाँ संशोधन (1978): एक वर्ष से अधिक जारी रखने की शर्तें।
- एस.आर. बोम्मई (1994): न्यायिक समीक्षा और शक्ति परीक्षण।
- रामेश्वर प्रसाद (2006): 2005 का बिहार विधानसभा विघटन असंवैधानिक।
Mains अभ्यास प्रश्न
"एस.आर. बोम्मई ने अनुच्छेद 356 को राजनीतिक हथियार से संवैधानिक सुरक्षा उपाय में बदल दिया।" बाद के व्यवहार के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
राष्ट्रपति शासन क्या है?
जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, तब अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में केंद्र का शासन लागू करना राष्ट्रपति शासन है।
राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है?
संसद को दो महीने में अनुमोदन करना होता है; यह एक बार में छह महीने चलता है और पहले वर्ष के बाद शर्तों के अधीन अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
क्या अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
हाँ। एस.आर. बोम्मई (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है और अदालत देख सकती है कि इसके लिए प्रासंगिक सामग्री थी या नहीं।
2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
रामेश्वर प्रसाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने विघटन को असंवैधानिक माना, क्योंकि यह ख़रीद-फ़रोख़्त की असत्यापित आशंकाओं पर आधारित था।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
इसे भी पढ़ें
जनगणना 2027 दूसरा चरण: स्व-गणना शुरू, बिहार में 10 जनवरी से स्व-गणना और 25 जनवरी से घर-घर गणना
16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।
फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।
लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी परिषदें: LAHDC (संशोधन) विनियम 2026 और 4 दिसंबर के चुनाव
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी विकास परिषदें बनेंगी; 100 सीटों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान होगा।