
Founder & Editor, Tathyo
Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
नवंबर 2026 में अतिरिक्त नक़दी सोखने के लिए RBI ने ₹50,000 करोड़ की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियाँ कीं। जानिए LAF कॉरिडोर, SDF, MSF, VRR-VRRR कैसे काम करते हैं।
RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर 2026 को सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया और रुख 'न्यूट्रल' से 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया। 2026-27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% और CPI महंगाई 5.2% अनुमानित।
MoSPI के 12 नवंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में अखिल भारतीय खुदरा महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% रही। प्याज़, लहसुन और अदरक के दाम सबसे तेज़ी से बढ़े।
GSTN के 1 नवंबर 2026 के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह 22.9% बढ़कर ₹2,31,290 करोड़ और शुद्ध संग्रह 25.6% बढ़कर ₹2,03,356 करोड़ रहा।
अक्टूबर 2026 में 57वीं GST परिषद ने स्वचालित पंजीकरण संशोधन, तेज़ रिफ़ंड, ₹10,000 से कम कर पर कारण बताओ नोटिस न देने और अभियोजन सीमा ₹5 करोड़ करने जैसे प्रक्रिया सुधारों की सिफ़ारिश की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह अनिवार्य रबी फ़सलों का MSP बढ़ाया। गेहूँ का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल हुआ।
RBI ने 18 नवंबर 2026 को देय SGB 2020-21 सीरीज़ VIII का समय-पूर्व रिडेम्पशन मूल्य ₹13,499 प्रति ग्राम तय किया — 2020 के ₹5,127 के ऑनलाइन निर्गम मूल्य से लगभग 163% अधिक।
लेखा महानियंत्रक (CGA) के 30 अक्टूबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार 2026-27 की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ रहा — बजट अनुमान का 42%, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 37% था।
MoSPI के 28 अक्टूबर 2026 के त्वरित अनुमान के अनुसार सितंबर 2026 में IIP 6.7% बढ़ा। विनिर्माण 7.6% और बिजली 11.2% बढ़ी, जबकि खनन 6.2% घटा।
RBI के 1 सितंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून 2026 में भारत का चालू खाता घाटा $4.2 अरब (GDP का 0.5%) रहा। ऊँचे व्यापार घाटे को सेवाओं के निर्यात और रिकॉर्ड प्रेषण ने संभाला, पर FPI निकासी से विदेशी मुद्रा भंडार घटा।
ICMR के एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट 2025 (नवंबर 2026 में सामने आई) बताती है कि E. coli, Klebsiella और Acinetobacter जैसे जीवाणुओं पर कई आम एंटीबायोटिक तेज़ी से असर खो रहे हैं।
18 नवंबर 2026 को NASA का वॉयेजर-1 पृथ्वी से लगभग 25.9 अरब किलोमीटर, यानी एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर पहुँचने वाला पहला मानव-निर्मित यान बना; अब उसे भेजा गया संदेश पहुँचने में 24 घंटे लगते हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना से 40 'गन्ना विकास रथ-2026' रवाना किए। राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं, 5 और जल्द शुरू होनी हैं और 25 नई मिलों का लक्ष्य रखा गया है।
17 से 19 नवंबर 2026 तक वायुसेना स्टेशन जामनगर में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास 'सहायता सेतु' (AJHE-26) हुआ, जिसमें भारत की सेनाओं और एजेंसियों के साथ 24 मित्र देशों ने भाग लिया।
केंद्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 से डीज़ल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ₹11.50 से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर और ATF पर ₹11 से ₹12.50 प्रति लीटर किया; पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य रहा।
16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।
बिहार शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2026 से सभी 38 ज़िला मुख्यालयों पर कक्षा 9–12 के लिए निःशुल्क शाम की कक्षाएँ 'संकल्प संध्या' शुरू कीं; अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और AI पढ़ाए जाएँगे।
17 नवंबर 2026 को मनीला में क्वाड नेताओं ने इंडो-पैसिफ़िक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन, 2027 में बिज़नेस लीडर्स फ़ोरम और उन्नत साइबर सुरक्षा सहयोग की घोषणा की तथा आर्थिक दबाव पर गंभीर चिंता जताई।
नीति आयोग और IIM अहमदाबाद की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 14 PLI योजनाओं में मार्च 2026 तक ₹2,40,138 करोड़ निवेश और 8.49 लाख रोज़गार हुए; निवेश लक्ष्य का 76% पर रोज़गार केवल 28%।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली — अनुच्छेद 124 और 217, चार न्यायाधीश मामले, NJAC का निरस्त होना और सुधार प्रस्ताव।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी विकास परिषदें बनेंगी; 100 सीटों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 की सलाहकारी राय में कहा कि राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोपी जा सकती और 'डीम्ड असेंट' नहीं है, पर लंबी निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक निर्देश संभव है।
दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल पर अयोग्यता के आधार, दो-तिहाई विलय अपवाद, अध्यक्ष की भूमिका, किहोतो होलोहन से सुभाष देसाई तक के निर्णय और सुधार प्रस्ताव।
अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। अयोध्या, पेरारिवलन, तलाक़ और चंडीगढ़ मेयर जैसे उपयोग और 2025 की राय में तय सीमाएँ।
संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाने वाला मूल ढाँचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में आया। इसके विकास, प्रमुख मामलों और मान्य विशेषताओं की पूरी जानकारी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है — अनुच्छेद 324, 2023 का अनूप बरनवाल निर्णय, 2023 के अधिनियम की चयन समिति, कार्यकाल और विवाद।
PESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाकर ग्राम सभा को भूमि, लघु वनोपज, लघु खनिज और परंपराओं पर अधिकार देता है; दस राज्यों में लागू।
दोहा में हुए ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन (PP-26) में भारत 151 मतों के साथ एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहकर ITU परिषद में फिर चुना गया। जानिए ITU की संरचना, भारत की भूमिका और PP-2030 की दावेदारी।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर फ़रवरी 2027 तक बहाली और बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर भूदान भूमि वितरण की जाँच की घोषणा की।
वाणिज्य मंत्रालय के 13 नवंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर में वस्तु निर्यात 49.47 अरब डॉलर और आयात 89.35 अरब डॉलर रहा, जबकि कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर हुआ। प्रमुख तथ्य और विश्लेषण।
16 नवंबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर में WPI मुद्रास्फीति 11.39% से बढ़कर 12.29% हो गई, जो 2022-23 आधार वाली नई श्रृंखला का सर्वोच्च स्तर है। ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति 32.84% रही — जानिए आँकड़े, कारण और UPSC के लिए महत्व।
18 नवंबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने जमुई के मजोस-भंटा मैग्नेटाइट और बांका के पिंडारा तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ रुपये और 305 करोड़ के IIT पटना रिसर्च पार्क को मंज़ूरी दी। BPSC के लिए पूरा विश्लेषण।
सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता वाली बैंकिंग समिति ने दो बैठकों के बाद बैंकों, NBFCs, DFIs, नियामकों और फिनटेक से प्रश्नावली के ज़रिए राय माँगी है। जानिए समिति का गठन, विचारार्थ विषय और PSBs के H1 FY27 आँकड़े।
ICAR-NIHSAD भोपाल ने मुर्गियों के लिए H5N1 क्लेड 2.3.2.1a के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय टीका विकसित किया है। शिवराज सिंह चौहान इसे 20 नवंबर 2026 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे — जानिए तथ्य, मौजूदा कलिंग नीति, वन हेल्थ और चुनौतियाँ।
MoSPI ने 16 नवंबर 2026 को PLFS का अक्टूबर मासिक बुलेटिन जारी किया। CWS आधार पर बेरोज़गारी दर 5.0% से घटकर 4.9% रही, महिला LFPR 35% पहुँची। जानिए प्रमुख आँकड़े और UR, LFPR, WPR, CWS की अवधारणाएँ।
COP31 (अंताल्या) में 17 नवंबर 2026 को भारत ने जापान के साथ JCM के ज़रिये निम्न-कार्बन संक्रमण तेज़ करने की बात कही। जानिए JCM क्या है, अनुच्छेद 6.2 से इसका संबंध, पात्र गतिविधियाँ और आगे की राह।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को VB-G RAM G अधिनियम के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। ज़िला स्तरीय लोकपाल, विस्तारित पात्रता, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और हर महीने तीन सोशल ऑडिट सुनवाई — जानिए पूरी व्यवस्था।
बिहार मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति को मंज़ूरी दी और 3 नवंबर 2026 को MoRTH के साथ MoU हुआ। 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा — जानिए प्रावधान, महत्व और चुनौतियाँ।
बिहार सरकार ने रबी 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू करने का फैसला किया है। 18 फसलें, 38 ज़िले और 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन — जानिए पूरी व्यवस्था और इसका महत्व।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक है, पर हर किलो चावल के साथ हज़ारों लीटर 'आभासी जल' भी विदेश जाता है। जानिए उत्पादन-निर्यात के आँकड़े, भूजल संकट, मीथेन उत्सर्जन और समाधान।
बिहार मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2026-27 से 2030-31 के लिए SDRF और SDMF गठित करने को मंज़ूरी दी। जानिए दोनों कोषों का उद्देश्य, संचालन और बिहार के लिए महत्व।
13 नवंबर 2026 से डेटा संरक्षण बोर्ड ने कंसेंट मैनेजरों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। जानिए कंसेंट मैनेजर क्या है, पात्रता शर्तें और DPDP नियमों की चरणबद्ध समय-सीमा।
2020 के सुधारों से IN-SPACe, अंतरिक्ष नीति 2023 और उदार FDI नियमों तक — भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुला है। जुलाई 2026 में स्काईरूट के विक्रम-1 ने पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण किया।
प्रधानमंत्री 16-17 नवंबर 2026 को मनीला में 23वें आसियान-भारत और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। समुद्री सहयोग, AITIGA समीक्षा और हिंद-प्रशांत इसके केंद्र में हैं।
बिहार मंत्रिमंडल ने भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 की उपविधि की जगह लेगी। जोखिम-आधारित अनुमति, 30 दिन में 'डीम्ड अप्रूवल', हरित भवन प्रोत्साहन और एकीकृत फ़ायर NOC इसके प्रमुख बिंदु हैं।
फरक्का पर गंगा जल बँटवारे की 30 वर्षीय संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। विशेषज्ञ अस्थायी नवीनीकरण का सुझाव दे रहे हैं। जानिए संधि के प्रावधान, विवाद और आगे की राह।
NHA 2023-24 के अनुमानों के अनुसार एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना हुआ और कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से खर्च की हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7% रह गई।
UNGA की तीसरी समिति में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक (moratorium) के प्रस्ताव के विरुद्ध भारत ने मतदान किया। प्रस्ताव 133 मतों से पारित हुआ। जानिए भारत का पक्ष, 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत और बहस।
भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। 2026 के पश्चिम एशिया संकट के बाद ऊर्जा सुरक्षा के हर पहलू का विश्लेषण।
लगभग दो दशक की बातचीत के बाद जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ ने FTA वार्ता पूरी की। UPSC/BPSC के लिए पूरा विश्लेषण।
1 फ़रवरी 2026 को पेश बजट में 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर ज़ोर, 4.3% राजकोषीय घाटा और नया आयकर अधिनियम। परीक्षा के लिए संपूर्ण नोट्स।
106वें संविधान संशोधन से संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का क़ानून बना, लेकिन लागू होना परिसीमन पर टिका है। 2026 के घटनाक्रम के बाद पूरी स्थिति।
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया। पूरा मामला, संवैधानिक प्रावधान और परीक्षा के प्रश्न।
फ़रवरी 2026 के अंत में शुरू हुए युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी सुरक्षा पर क्या असर पड़ा — परीक्षा के नज़रिए से।

1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह VB-G RAM G अधिनियम लागू हुआ। 125 दिन का रोज़गार, 60:40 फ़ंडिंग, 60 दिन का कृषि ठहराव — पूरी तुलना और विश्लेषण।
11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी व्यक्तिगत मामले में जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी। फ़ैसला, कानूनी विकास और नैतिक प्रश्न।
भारत की 16वीं जनगणना में आज़ादी के बाद पहली बार सभी जातियों की गणना होगी। प्रक्रिया, संवैधानिक आधार और बहस — UPSC/BPSC के लिए।
नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में हुए UN जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत ने समता और जलवायु वित्त पर ज़ोर दिया। प्रमुख मुद्दे और परीक्षा के तथ्य।