गंगा जल संधि 1996 का नवीनीकरण: दिसंबर 2026 में समाप्ति से पहले भारत-बांग्लादेश के सामने चुनौती
फरक्का पर गंगा जल बँटवारे की 30 वर्षीय संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। विशेषज्ञ अस्थायी नवीनीकरण का सुझाव दे रहे हैं। जानिए संधि के प्रावधान, विवाद और आगे की राह।
चर्चा में क्यों?
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बँटवारा संधि, 1996 की 30 वर्ष की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है। 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित विशेषज्ञ टिप्पणियों में सुझाव दिया गया कि दोनों देशों को राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संधि के अस्थायी नवीनीकरण का समर्थन करना चाहिए, ताकि शुष्क मौसम में जल-बँटवारे की कोई कानूनी शून्यता न बने।
पृष्ठभूमि
- फरक्का बैराज (पश्चिम बंगाल) 1975 में चालू हुआ। इसका उद्देश्य गंगा का कुछ पानी हुगली की ओर मोड़कर कोलकाता बंदरगाह में गाद (silt) की समस्या कम करना था।
- बांग्लादेश ने शुष्क मौसम में पद्मा (बांग्लादेश में गंगा) का प्रवाह घटने की शिकायत की। 1977 का अल्पकालिक समझौता और बाद के MoU स्थायी समाधान नहीं दे सके।
- 12 दिसंबर 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना ने 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए।
- संयुक्त नदी आयोग (JRC) 1972 से साझा नदियों पर द्विपक्षीय तकनीकी मंच है। दोनों देश 54 नदियाँ साझा करते हैं।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| अवधि | 30 वर्ष (दिसंबर 2026 तक), आपसी सहमति से नवीनीकरण संभव |
| बँटवारे का मौसम | 1 जनवरी से 31 मई (शुष्क मौसम) |
| माप | फरक्का पर हर 10 दिन के अंतराल में |
| आधार आँकड़े | 1949–1988 के औसत प्रवाह |
| 70,000 क्यूसेक या कम प्रवाह | दोनों देशों को 50-50% |
| 11 मार्च–10 मई | बारी-बारी से तीन 10-दिवसीय अवधियों में प्रत्येक को 35,000 क्यूसेक की गारंटी |
| असाधारण कम प्रवाह | आपात परामर्श का प्रावधान |
- जुलाई 2026 में संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सरकार से बांग्लादेश के साथ शीघ्र वार्ता शुरू करने को कहा था।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार वार्ता JRC जैसे मौजूदा तंत्रों के ज़रिए होगी।
महत्व
- जल सुरक्षा: बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम (खुलना क्षेत्र) में कृषि, पेयजल और सुंदरबन की लवणता नियंत्रण के लिए गंगा का प्रवाह अहम है।
- भारत के हित: कोलकाता-हल्दिया बंदरगाह की नौवहन क्षमता, पश्चिम बंगाल व बिहार की जल आवश्यकताएँ।
- 'पड़ोसी प्रथम' नीति की परीक्षा: बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद संबंधों में आई खटास के बीच यह विश्वास-निर्माण का अवसर है।
- क्षेत्रीय उदाहरण: यह संधि दक्षिण एशिया में सफल जल-बँटवारे का दुर्लभ उदाहरण मानी जाती है।
चुनौतियाँ
- राजनीतिक अविश्वास: 2024 के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव।
- जलवायु परिवर्तन: वर्षा के बदलते पैटर्न से 1949–88 के आँकड़ों पर आधारित फ़ॉर्मूला अप्रासंगिक हो सकता है।
- संघीय पहलू: जल बँटवारे में पश्चिम बंगाल की सहमति ज़रूरी; तीस्ता समझौता इसी कारण अटका।
- गारंटी खंड का अभाव: संधि में न्यूनतम प्रवाह की पूर्ण गारंटी नहीं, जिस पर बांग्लादेश आपत्ति करता है।
- बाहरी कारक: बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति (जैसे तीस्ता परियोजना प्रस्ताव)।
- ऊपरी धारा में बढ़ती माँग: बिहार-उत्तर प्रदेश में सिंचाई और भूजल दोहन से प्रवाह पर दबाव।
आगे की राह
- समाप्ति से पहले अंतरिम/अस्थायी विस्तार, ताकि 2027 के शुष्क मौसम में अनिश्चितता न रहे।
- नए जल-विज्ञान आँकड़ों, उपग्रह निगरानी और जलवायु अनुमानों पर आधारित संशोधित फ़ॉर्मूला।
- पश्चिम बंगाल सहित सभी हितधारकों से परामर्श।
- बेसिन-स्तरीय सहयोग: बाढ़ पूर्वानुमान, अंतर्देशीय जलमार्ग, गाद प्रबंधन — नेपाल को जोड़ते हुए।
- JRC को नियमित और सशक्त बनाना।
अंतरराष्ट्रीय जल कानून का संदर्भ: साझा नदियों पर 'न्यायसंगत और उचित उपयोग' (equitable and reasonable utilisation) तथा 'महत्वपूर्ण हानि न पहुँचाने' (no significant harm) के सिद्धांत मान्य हैं, जिन्हें 1997 के संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग अभिसमय में संहिताबद्ध किया गया। भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, फिर भी गंगा संधि इन्हीं सिद्धांतों की भावना पर आधारित मानी जाती है। सिंधु जल संधि (1960) और महाकाली संधि (1996) के साथ यह भारत की तीसरी प्रमुख नदी-जल संधि है, इसलिए इसका भविष्य भारत की समग्र जल कूटनीति के लिए भी संकेतक होगा।
Prelims के लिए तथ्य
- गंगा जल संधि: 12 दिसंबर 1996; अवधि 30 वर्ष।
- फरक्का बैराज: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में, 1975 में चालू।
- बांग्लादेश में गंगा का नाम: पद्मा; यह जमुना (ब्रह्मपुत्र) और फिर मेघना से मिलती है।
- संयुक्त नदी आयोग: 1972।
- भारत-बांग्लादेश साझा नदियाँ: 54।
Mains अभ्यास प्रश्न
"गंगा जल संधि का नवीनीकरण भारत-बांग्लादेश संबंधों में जल सुरक्षा को राजनीतिक अविश्वास से अलग रखने की परीक्षा है।" संधि के प्रावधानों और नवीनीकरण की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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