भारत ITU परिषद में 2027–2030 के लिए फिर से निर्वाचित: 151 मत, PP-26 दोहा
दोहा में हुए ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन (PP-26) में भारत 151 मतों के साथ एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहकर ITU परिषद में फिर चुना गया। जानिए ITU की संरचना, भारत की भूमिका और PP-2030 की दावेदारी।
चर्चा में क्यों?
16 नवंबर 2026 को भारत 2027–2030 कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की परिषद (Council) में फिर से चुना गया। यह चुनाव दोहा (क़तर) में आयोजित ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन 2026 (PP-26) में हुआ। ITU द्वारा प्रकाशित आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार भारत को एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र (Region E) में 151 मत मिले और 13 सीटों के लिए लड़ रहे 15 देशों में वह तीसरे स्थान पर रहा। 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस परिणाम का स्वागत करते हुए इसे भारत की दूरसंचार और डिजिटल क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय भरोसे का संकेत बताया।
पृष्ठभूमि
ITU सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1865 में "अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ" के रूप में हुई थी, इसलिए यह सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है। 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बनी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
ITU के तीन मुख्य क्षेत्र (Sectors) हैं:
- ITU-R (रेडियो संचार): वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का समन्वय।
- ITU-T (मानकीकरण): नेटवर्क और सेवाओं के तकनीकी मानक ("Recommendations") तैयार करना।
- ITU-D (विकास): विकासशील देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
पूर्णाधिकारी सम्मेलन (Plenipotentiary Conference) ITU की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह हर चार वर्ष में होता है, संघ की रणनीतिक और वित्तीय योजना तय करता है तथा शीर्ष अधिकारियों, परिषद के सदस्यों और रेडियो विनियम बोर्ड (RRB) का चुनाव करता है।
ITU परिषद में 48 सदस्य देश होते हैं जो पाँच प्रशासनिक क्षेत्रों में बँटे हैं। दो पूर्णाधिकारी सम्मेलनों के बीच परिषद ही संचालक निकाय के रूप में काम करती है — नीति की समीक्षा, बजट की स्वीकृति और संघ के कामकाज की निगरानी।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| विषय | विवरण (PP-26, दोहा) |
|---|---|
| भारत का परिणाम | ITU परिषद में पुनर्निर्वाचन, 2027–2030 |
| भारत को मिले मत | 151 (Region E) |
| Region E की सीटें | कुल 48 में से 13 |
| Region E में सबसे अधिक मत | क़तर (165), सऊदी अरब (155), भारत (151) |
| Region E से चुने गए अन्य देश | जापान, UAE, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, चीन, थाईलैंड, बहरीन |
| Region E में नहीं चुने गए | पाकिस्तान (115), इराक़ (106) |
| महासचिव | डोरीन बोगडान-मार्टिन (अमेरिका), 12 नवंबर 2026 को 164 मतों से पुनर्निर्वाचित |
| TSB निदेशक | सेइज़ो ओनोए (जापान), पुनर्निर्वाचित |
| BR निदेशक | एरिक फ़ुर्नियर (फ़्रांस), निर्वाचित |
| BDT निदेशक | नेले लेओस्क (एस्टोनिया), निर्वाचित |
स्रोत: ITU PP-26 का आधिकारिक चुनाव परिणाम पृष्ठ।
परिषद (2027–2030) में सीटों का बँटवारा: अमेरिका क्षेत्र 9, पश्चिमी यूरोप 8, पूर्वी यूरोप व उत्तरी एशिया 5, अफ़्रीका 13 और एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया 13।
महत्व
1. वैश्विक डिजिटल नियम-निर्माण में आवाज़: परिषद की सदस्यता से भारत ITU के बजट, रणनीतिक योजना और नीतिगत एजेंडे को प्रभावित कर सकता है — ऐसे समय में जब 6G, उपग्रह स्पेक्ट्रम, AI मानक और साइबर-सुरक्षा पर बहस चल रही है।
2. हाल की मेज़बानी का आधार: भारत ने अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA) की मेज़बानी की थी — यह आयोजन पहली बार भारत में हुआ। 2024 से नई दिल्ली में ITU का एरिया ऑफ़िस और इनोवेशन सेंटर भी काम कर रहा है।
3. PP-2030 की दावेदारी: संचार मंत्रालय ने मई 2026 में बताया था कि ITU परिषद (जिनेवा, 28 अप्रैल–8 मई 2026) ने 2030 का पूर्णाधिकारी सम्मेलन भारत में कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और इसकी औपचारिक मंज़ूरी PP-26 में अपेक्षित थी। परिषद चुनाव में मज़बूत प्रदर्शन इस दावेदारी को बल देता है; अंतिम निर्णय के लिए PP-26 के आधिकारिक परिणाम दस्तावेज़ देखें।
4. ग्लोबल साउथ की पैरवी: भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल — जैसे आधार, UPI और अन्य खुले प्लेटफ़ॉर्म — को विकासशील देशों के लिए उदाहरण के रूप में रखता है। परिषद सस्ती कनेक्टिविटी और क्षमता-निर्माण की बात उठाने का मंच देती है।
चुनौतियाँ
- मानकों पर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: इंटरनेट और भविष्य के नेटवर्क के शासन को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण ITU में सहमति बनाना कठिन करते हैं।
- स्पेक्ट्रम और उपग्रह भीड़: लो-अर्थ-ऑर्बिट उपग्रह समूहों के तेज़ विस्तार से कक्षा और स्पेक्ट्रम संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिनका समन्वय ITU करता है।
- घरेलू तैयारी: वैश्विक प्रभाव तभी टिकेगा जब स्वदेशी 5G/6G उपकरण, सेमीकंडक्टर क्षमता और मानक-अनुसंधान में देश के भीतर प्रगति हो।
- डिजिटल विभाजन: ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी अब भी बनी हुई है।
आगे की राह
- परिषद कार्यकाल का उपयोग सस्ती पहुँच और स्पेक्ट्रम-न्याय पर विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाने में हो।
- ITU-T और ITU-R के अध्ययन समूहों में विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी (TSDSI) की भागीदारी बढ़े।
- यदि मेज़बानी की पुष्टि होती है तो PP-2030 की तैयारी जल्दी और पारदर्शी ढंग से शुरू हो।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भारत 6G विज़न और सेमीकंडक्टर कार्यक्रमों जैसे घरेलू मिशनों से जोड़ा जाए।
Prelims के लिए तथ्य
- ITU की स्थापना 1865 में; 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी; मुख्यालय जिनेवा।
- ITU परिषद: 48 सदस्य देश; Region E (एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया) की 13 सीटें।
- PP-26 नवंबर 2026 में दोहा, क़तर में हुआ।
- 2026 परिषद चुनाव में भारत के मत: 151।
- PP-26 में पुनर्निर्वाचित ITU महासचिव: डोरीन बोगडान-मार्टिन।
- WTSA-24 की मेज़बानी अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली ने की।
Mains अभ्यास प्रश्न
"वैश्विक मानक-निर्धारण संस्थाएँ तकनीकी प्रतिस्पर्धा का मैदान बनती जा रही हैं।" इस संदर्भ में ITU परिषद में भारत के पुनर्निर्वाचन का भारत की डिजिटल कूटनीति और घरेलू दूरसंचार महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्व जाँचिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
भारत ITU परिषद में कब फिर से चुना गया?
16 नवंबर 2026 को दोहा (क़तर) में ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन (PP-26) में, 2027–2030 कार्यकाल के लिए।
भारत को कितने मत मिले?
ITU के आधिकारिक परिणाम के अनुसार भारत को एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र में 151 मत मिले, जो क्षेत्र में तीसरे सबसे अधिक थे।
ITU परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
ITU परिषद में 48 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 13 एशिया-ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से हैं।
क्या 2030 का ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन भारत में होगा?
ITU परिषद ने मई 2026 में भारत का प्रस्ताव स्वीकार किया था और औपचारिक मंज़ूरी PP-26 में अपेक्षित थी। अंतिम निर्णय के संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। नवीनतम अपडेट के लिए ITU की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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