भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM): COP31 में अनुच्छेद 6.2 के तहत अगले कदम
COP31 (अंताल्या) में 17 नवंबर 2026 को भारत ने जापान के साथ JCM के ज़रिये निम्न-कार्बन संक्रमण तेज़ करने की बात कही। जानिए JCM क्या है, अनुच्छेद 6.2 से इसका संबंध, पात्र गतिविधियाँ और आगे की राह।
चर्चा में क्यों?
17 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism – JCM) का उपयोग निम्न-कार्बन संक्रमण को तेज़ करने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू क्षमताएँ मज़बूत करने के लिए करेगा। वे तुर्किये के अंताल्या में COP31 के दौरान जापान पवेलियन में आयोजित 12वीं JCM साझेदार देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे (PIB, पर्यावरण मंत्रालय)। जापान के पर्यावरण मंत्री सासाकावा हिरोयोशी ने JCM को डीकार्बोनाइज़ेशन परियोजनाओं का व्यावहारिक मॉडल बताया और साझेदार देशों को सहयोग का भरोसा दिया। ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया और यूक्रेन के मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे।
COP31 की व्यापक वार्ताओं और जलवायु वित्त पर भारत के रुख के लिए हमारा लेख अंताल्या में COP31 देखें। यह लेख केवल JCM और अनुच्छेद 6 के कार्बन बाज़ार पर केंद्रित है।
पृष्ठभूमि
- JCM क्या है? यह जापान का द्विपक्षीय क्रेडिटिंग ढाँचा है। जापानी कंपनियाँ और सरकार साझेदार देश के साथ मिलकर डीकार्बोनाइज़िंग तकनीक, उत्पाद और अवसंरचना लगाती हैं। इनसे होने वाली उत्सर्जन कटौती या निष्कासन को मापा और सत्यापित कर क्रेडिट बनाया जाता है, जिसे दोनों देशों में उनके योगदान के अनुपात में बाँटा जाता है (जापान का पर्यावरण मंत्रालय)।
- पेरिस समझौते से संबंध: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 देशों को स्वैच्छिक सहयोग और "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों" (ITMOs) को अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) में गिनने की अनुमति देता है। दोहरी गणना रोकने के लिए बेचने वाला देश संगत समायोजन (corresponding adjustment) करता है, यानी हस्तांतरित कटौती को अपने लक्ष्य में नहीं गिनता।
- भारत का जुड़ना: भारत–जापान JCM स्थापित करने वाले सहयोग ज्ञापन (MoC) पर 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। जापान की ओर से राजदूत ओनो केइइची और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने हस्ताक्षर किए। 29 अगस्त 2025 को भारत–जापान शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की उपस्थिति में दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान हुआ (जापान विदेश मंत्रालय)। भारत JCM का 31वाँ साझेदार देश बना।
- भारत का अनुच्छेद 6 ढाँचा: भारत ने 30 मई 2022 को पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDAIAPA) अधिसूचित किया। यही तय करता है कि किस प्रकार की परियोजनाएँ अनुच्छेद 6 के तहत विदेश में क्रेडिट बेच सकती हैं।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| पड़ाव | तारीख | अर्थ |
|---|---|---|
| MoC पर हस्ताक्षर (नई दिल्ली) | 7 अगस्त 2025 | अनुच्छेद 6.2 के तहत JCM की औपचारिक स्थापना |
| MoC का आदान-प्रदान (भारत–जापान शिखर सम्मेलन) | 29 अगस्त 2025 | शीर्ष नेतृत्व स्तर पर औपचारिक सौंपना |
| संयुक्त समिति की पहली बैठक | 22 सितंबर 2025 | कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप देने पर सहमति |
| कार्यान्वयन नियम (Rules of Implementation) अपनाए गए | 8 जून 2026 | शासन, परियोजना चक्र, क्रेडिट बँटवारा, प्राधिकरण |
| परिचालन मैनुअल (Operational Manual) जारी | 30 सितंबर 2026 | परियोजना डेवलपर्स के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया |
| 12वीं JCM साझेदार देशों की बैठक (COP31) | 17 नवंबर 2026 | भारत ने आगे के कदम बताए |
कार्यान्वयन नियम (8 जून 2026) में संयुक्त समिति और सचिवालय, परियोजना विचार नोट, कार्यप्रणाली (methodology) अनुमोदन, परियोजना पंजीकरण, क्रेडिट जारी करना, सत्यापन, सतत विकास रिपोर्टिंग, क्रेडिट बँटवारा, क्रेडिटिंग अवधि तथा अनुच्छेद 6 के तहत प्राधिकरण और संगत समायोजन के नियम शामिल हैं (जापान पर्यावरण मंत्रालय)।
परिचालन मैनुअल (30 सितंबर 2026) परियोजना प्रस्तुति, कार्यप्रणाली विकास, परियोजना डिज़ाइन, सतत विकास आकलन, स्वतंत्र सत्यापन, पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने और शमन परिणामों के प्राधिकरण की प्रक्रिया तय करता है (PIB)।
COP31 में घोषित अगले कदम (PIB):
- JCM परियोजना चक्र का डिजिटलीकरण, ताकि प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी हो।
- तृतीय-पक्ष संस्थाओं (Third-Party Entities) यानी स्वतंत्र सत्यापनकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करना।
- प्रस्तावित कार्यप्रणालियाँ प्राप्त करना।
- परियोजना विचार नोट (Project Idea Notes) जमा करने में सहायता।
- मज़बूत MRV (निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन) के लिए घरेलू सत्यापन क्षमता बढ़ाना।
कौन-सी गतिविधियाँ पात्र हैं? भारत में JCM परियोजनाएँ केवल उन्हीं गतिविधियों में हो सकती हैं जिन्हें भारत सरकार ने अनुच्छेद 6 के लिए स्वीकृत किया है। फरवरी 2023 में NDAIAPA ने 13 गतिविधियाँ अधिसूचित की थीं (PIB): भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा (केवल भंडारण घटक), सौर तापीय विद्युत, अपतटीय पवन, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, फ्यूल सेल जैसी उभरती मोबिलिटी, उच्च स्तरीय ऊर्जा दक्षता तकनीक, सतत विमानन ईंधन, कठिन-से-घटाए जाने वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक, महासागरीय ऊर्जा (ज्वारीय, तरंग, तापीय आदि), नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी HVDC पारेषण, हरित अमोनिया तथा कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS)। 3 फरवरी 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार यह सूची अद्यतन होकर अब 14 गतिविधियों की है। नवीनतम सूची के लिए पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
घरेलू कार्बन बाज़ार से संबंध: भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत 28 जून 2023 को अधिसूचित हुई। यही घरेलू भारतीय कार्बन बाज़ार है, जिसमें ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए अनुपालन तंत्र और एक ऑफसेट तंत्र है (लोकसभा उत्तर)। JCM इससे अलग, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है; इसके क्रेडिट संगत समायोजन के साथ जापान के NDC में गिने जा सकते हैं। COP31 की विज्ञप्ति में JCM और CCTS के बीच किसी औपचारिक जुड़ाव की घोषणा नहीं की गई।
महत्व
- वित्त और तकनीक: मंत्री के अनुसार JCM से वित्त जुटेगा और हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण जैसी महँगी उन्नत तकनीकों का हस्तांतरण होगा।
- NDC और LT-LEDS में सहायता: यह तंत्र भारत के NDC और दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) में मदद करेगा (PIB)। जापान को हस्तांतरित न होने वाले क्रेडिट भारत के NDC में गिने जा सकते हैं।
- केवल टन-कार्बन नहीं: भारत ने सफलता का पैमाना व्यापक बताया – जुटाया गया वित्त, हस्तांतरित तकनीक, घरेलू क्षमता और सतत विकास लाभ।
- अनुच्छेद 6 की विश्वसनीयता: स्पष्ट नियम, स्वतंत्र सत्यापन और संगत समायोजन वाला ढाँचा दिखाता है कि विकसित और विकासशील देश के बीच अनुच्छेद 6.2 कैसे काम कर सकता है।
- रणनीतिक साझेदारी: भारत–जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में जलवायु सहयोग का नया स्तंभ।
चुनौतियाँ
- संगत समायोजन का जोखिम: जापान को दिया गया हर क्रेडिट भारत के अपने खाते से घटेगा। भारत को सस्ती कटौतियाँ बेचने से बचना होगा जिनकी उसे अपने लक्ष्यों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है।
- सत्यापन क्षमता: भारतीय परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त और भरोसेमंद तृतीय-पक्ष संस्थाओं का समूह तैयार करने में समय लगेगा।
- कार्यप्रणालियाँ: भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नई कार्यप्रणालियाँ विकसित और स्वीकृत होनी हैं।
- CCTS से तालमेल: स्पष्ट नियम चाहिए ताकि एक ही कटौती घरेलू बाज़ार और JCM दोनों में दावा न की जाए।
- पैमाना अस्पष्ट: COP31 में परियोजनाओं की संख्या या निवेश के आँकड़े घोषित नहीं हुए, इसलिए वास्तविक प्रभाव अभी देखना बाकी है।
आगे की राह
- डिजिटल परियोजना-चक्र प्लेटफ़ॉर्म और तृतीय-पक्ष संस्थाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र और स्पष्ट समय-सीमा के साथ शुरू हो।
- स्वीकृत सूची की उच्च-तकनीक गतिविधियों को प्राथमिकता, जहाँ विदेशी वित्त सबसे अधिक मूल्य जोड़ता है।
- विदेश हस्तांतरण के प्राधिकरण, CCTS और NDC लेखांकन के बीच संबंध पर स्पष्ट नियम।
- मंत्री के सुझाव के अनुसार JCM परियोजनाओं से स्थानीय विनिर्माण और कौशल का विकास।
Prelims के लिए तथ्य
- JCM – जापान का द्विपक्षीय क्रेडिटिंग तंत्र; भारत 31वाँ साझेदार।
- MoC पर हस्ताक्षर: 7 अगस्त 2025, नई दिल्ली; आदान-प्रदान 29 अगस्त 2025।
- कार्यान्वयन नियम: 8 जून 2026; परिचालन मैनुअल: 30 सितंबर 2026।
- 12वीं JCM साझेदार देशों की बैठक: 17 नवंबर 2026, जापान पवेलियन, COP31, अंताल्या (तुर्किये)।
- अनुच्छेद 6.2 – सहयोगात्मक दृष्टिकोण और ITMOs; अनुच्छेद 6.4 – संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला क्रेडिटिंग तंत्र।
- NDAIAPA अधिसूचना: 30 मई 2022।
- CCTS अधिसूचना: 28 जून 2023।
Mains अभ्यास प्रश्न
"अनुच्छेद 6.2 के तहत द्विपक्षीय कार्बन-क्रेडिट समझौते वित्त और तकनीक तो लाते हैं, पर सस्ती शमन क्षमता को बेच देने का जोखिम भी रखते हैं।" भारत–जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
भारत और जापान ने JCM पर कब हस्ताक्षर किए?
सहयोग ज्ञापन पर 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए और 29 अगस्त 2025 को भारत–जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इसका आदान-प्रदान हुआ।
COP31 में JCM को लेकर क्या घोषणा हुई?
17 नवंबर 2026 को भारत ने अगले कदम बताए: परियोजना चक्र का डिजिटलीकरण, तृतीय-पक्ष संस्थाओं को आमंत्रण, कार्यप्रणालियाँ प्राप्त करना और परियोजना विचार नोट स्वीकार करना।
क्या JCM भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का हिस्सा है?
नहीं। CCTS भारत का घरेलू कार्बन बाज़ार है, जबकि JCM अनुच्छेद 6.2 के तहत अंतरराष्ट्रीय तंत्र है। COP31 में दोनों के बीच किसी औपचारिक जुड़ाव की घोषणा नहीं हुई।
संगत समायोजन (corresponding adjustment) क्या है?
यह अनुच्छेद 6 का लेखांकन नियम है। कोई देश उत्सर्जन कटौती विदेश को हस्तांतरित करता है तो उतनी मात्रा अपने उत्सर्जन खाते में वापस जोड़ता है, ताकि एक ही कटौती दो बार न गिनी जाए।
स्रोत
- PIB: India to leverage Joint Crediting Mechanism with Japan – Bhupender Yadav at COP31 (17 Nov 2026)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan: Signing of the MoC on the JCM with India
- Ministry of the Environment, Japan: Japan–India JCM MoC press release
- Ministry of the Environment, Japan: Adoption of Rules of Implementation for the Japan–India JCM
- PIB: Activities notified under Article 6.2 bilateral/cooperative approaches (17 Feb 2023)
- Lok Sabha Unstarred Question No. 134 (3 Feb 2025): Carbon market and Article 6
- The Tribune: COP31 – India, Japan operationalise carbon credit mechanism
- ThePrint (PTI): Bhupender Yadav highlights progress in operationalising India-Japan JCM

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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