विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति ने शुरू किया हितधारक परामर्श
सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता वाली बैंकिंग समिति ने दो बैठकों के बाद बैंकों, NBFCs, DFIs, नियामकों और फिनटेक से प्रश्नावली के ज़रिए राय माँगी है। जानिए समिति का गठन, विचारार्थ विषय और PSBs के H1 FY27 आँकड़े।
चर्चा में क्यों?
18 नवंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने बताया कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat) ने हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है। समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं। इनमें उसने अपनी विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) के तहत जाँच के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की, परामर्श के लिए हितधारक समूहों की पहचान की और बैंकिंग सुधारों पर उनके विचार जानने के लिए प्रश्नावलियाँ भेजी हैं। आगे प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें होंगी।
इसी दिन वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के प्रदर्शन के आँकड़े भी जारी किए, जो समिति के काम की पृष्ठभूमि समझने में उपयोगी हैं।
पृष्ठभूमि
- बजट घोषणा: 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समिति के गठन की घोषणा की थी। उद्देश्य था — वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा।
- उसी बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की NBFCs का पैमाना और दक्षता बढ़ाने तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और REC के पुनर्गठन की बात भी कही गई थी।
- गठन: सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 को समिति का औपचारिक गठन किया (PIB, वित्त मंत्रालय)। इसका काम ऐसे संरचनात्मक, संस्थागत, नियामकीय और विधायी सुधार सुझाना है जिनसे भारतीय बैंकिंग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और मज़बूत बने।
- कार्यकाल: छह महीने।
- भारतीय बैंकिंग की पहले की प्रमुख समीक्षाओं में 1991 और 1998 की नरसिम्हम समितियाँ शामिल हैं। तब से डिजिटल भुगतान, बैंक विलय, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) और NBFC व फिनटेक के उभार से क्षेत्र बहुत बदल चुका है।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
संरचना (वित्त मंत्रालय के अनुसार)
| भूमिका | नाम |
|---|---|
| अध्यक्ष | सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त |
| सदस्य | शिरीष चंद्र मुर्मू, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक |
| सदस्य | पद्मजा चुंदुरु, इंडियन बैंक की पूर्व MD व CEO |
| सदस्य | एन. एस. विश्वनाथन, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर |
| सदस्य सचिव | संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग |
विचारार्थ विषय (संक्षेप में)
- मौजूदा बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों (prudential norms) का आकलन, भारत के अनुकूल वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंकों के लिए रोडमैप।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों सहित बैंकों के कानूनी व नियामकीय ढाँचे की समीक्षा, ताकि दक्षता और बैंकिंग में सुगमता बढ़े।
- बैंकों, विकास वित्त संस्थानों (DFIs) और NBFCs की दीर्घकालिक पूँजी आवश्यकताओं का आकलन तथा ऋण वृद्धि के लिए वित्तपोषण स्रोत व तंत्र सुझाना।
- व्यवसायों के लिए पूँजी की लागत में अंतर की जाँच और निजी निवेश बढ़ाने के नीतिगत विकल्प।
- साइबर जोखिम से सुरक्षा के साथ बैंकिंग में AI और डिजिटल नवाचार का रोडमैप, तथा प्रतिभा व क्षमता निर्माण की रणनीति।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) ढाँचे और लीड बैंक योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और समन्वय की समीक्षा।
- सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विषय।
परामर्श प्रक्रिया (वित्त मंत्रालय का वक्तव्य, 18 नवंबर 2026)
- अब तक दो बैठकें।
- पहचाने गए हितधारक समूह: बैंक, NBFCs, DFIs, नियामक, उद्योग संघ, फिनटेक संगठन और अन्य।
- इन समूहों को प्रश्नावलियाँ भेजी गईं; आगे प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें।
संदर्भ: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में PSBs का प्रदर्शन (वित्त मंत्रालय के आँकड़े, 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित)
| संकेतक | H1 FY2026-27 |
|---|---|
| कुल शुद्ध लाभ | ₹1.10 लाख करोड़ (वार्षिक आधार पर 16.9% वृद्धि) |
| कुल परिचालन लाभ | ₹1.81 लाख करोड़ (13.9% वृद्धि) |
| कुल व्यवसाय | ₹301.6 लाख करोड़ (15.5% वृद्धि) |
| अग्रिम (ऋण) | ₹136.4 लाख करोड़ (18.8% वृद्धि) |
| सकल NPA अनुपात | 1.69% |
| शुद्ध NPA अनुपात | 0.33% |
| CRAR (30 सितंबर 2026) | 16.89% (वार्षिक आधार पर 93 आधार अंक अधिक) |
| लागत-आय अनुपात | 47.38% |
इन्हीं आँकड़ों के अनुसार ऋण वृद्धि में MSME (20.4%), कृषि (19.5%) और खुदरा (17%) ऋण आगे रहे।
महत्व
- मज़बूती के दौर में सुधार: PSBs रिकॉर्ड लाभ, कम NPA और पर्याप्त पूँजी दिखा रहे हैं। संकट के समय की तुलना में मज़बूत स्थिति में सुधारों की योजना बनाना आसान होता है।
- विकसित भारत का वित्तपोषण: बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण और MSMEs के लिए बहुत अधिक दीर्घकालिक ऋण चाहिए। बैंकों, DFIs और NBFCs की पूँजी ज़रूरतों पर ध्यान इसी से जुड़ा है।
- पूँजी की लागत: ऊँची उधारी लागत को अक्सर निजी निवेश में बाधा माना जाता है; इस पर अलग विचारार्थ विषय नीति की प्राथमिकता दर्शाता है।
- समावेशी पहुँच: RRBs, सहकारी बैंक, PSL और लीड बैंक योजना को एक ही समीक्षा में लाने से ग्रामीण और छोटे कर्ज़दारों तक ऋण का प्रश्न सुधार से जुड़ता है।
- तकनीक और जोखिम: साइबर सुरक्षा के साथ AI व डिजिटल रोडमैप यह मानता है कि भविष्य का बैंकिंग जोखिम वित्तीय के साथ तकनीकी भी है।
- परामर्श आधारित पद्धति: प्रश्नावली और हितधारक बैठकों से सिफ़ारिशें अधिक व्यावहारिक और स्वीकार्य बन सकती हैं।
चुनौतियाँ
- कम समय: बैंक, NBFC, DFI, RRB और सहकारी बैंकों तक फैली समीक्षा के लिए छह महीने कम हैं।
- नियामकीय दोहराव: सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण (RBI और राज्य सरकार/रजिस्ट्रार) में हैं; बदलाव के लिए राज्यों से तालमेल ज़रूरी।
- जमा जुटाना: हाल के समय में ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से तेज़ रही है; दीर्घकालिक ऋण के लिए धन जुटाना चुनौती है।
- PSL की प्रासंगिकता: कृषि और कमज़ोर वर्गों के लिए लक्षित ऋण तथा व्यावसायिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन पुरानी बहस है।
- शासन और स्वायत्तता: पी.जे. नायक समिति (2014) जैसी पिछली समितियों ने PSBs में शासन संबंधी मुद्दे उठाए थे, पर क्रियान्वयन धीमा रहा।
- साइबर और AI जोखिम: तेज़ डिजिटलीकरण के साथ धोखाधड़ी, डेटा संरक्षण और मॉडल जोखिम बढ़ते हैं।
आगे की राह
- केवल ऋणदाताओं ही नहीं, बल्कि जमाकर्ताओं, MSMEs, किसान संगठनों और राज्य सरकारों से भी व्यापक परामर्श।
- बड़े विधायी बदलाव से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक कर टिप्पणियाँ आमंत्रित करना।
- स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही के साथ चरणबद्ध रोडमैप।
- सिफ़ारिशों को RBI के विवेकपूर्ण ढाँचे के अनुरूप रखना, ताकि वृद्धि से वित्तीय स्थिरता कमज़ोर न हो।
- ऋण विस्तार के साथ जमा जुटाने और दीर्घकालिक बॉन्ड बाज़ार को मज़बूत करना।
- बैंकिंग के डिजिटल होने के साथ कौशल, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायत निवारण में निवेश।
Prelims के लिए तथ्य
- समिति की घोषणा: केंद्रीय बजट 2026-27 (1 फरवरी 2026)।
- गठन: 30 अक्टूबर 2026, वित्त मंत्रालय द्वारा।
- अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल (पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त)।
- सदस्य सचिव: संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग।
- कार्यकाल: छह महीने।
- हितधारक परामर्श की जानकारी: 18 नवंबर 2026; दो बैठकें, प्रश्नावलियाँ जारी।
- H1 FY2026-27 में PSBs का शुद्ध लाभ: ₹1.10 लाख करोड़; सकल NPA 1.69%, शुद्ध NPA 0.33%; CRAR 16.89%।
Mains अभ्यास प्रश्न
"भारतीय बैंकिंग को संकट में नहीं, बल्कि मज़बूती के दौर में सुधार की आवश्यकता है।" विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयों के आलोक में भारतीय बैंकों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक प्रमुख सुधारों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल इसके अध्यक्ष हैं। RBI डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, पद्मजा चुंदुरु और एन. एस. विश्वनाथन इसके सदस्य हैं।
समिति की घोषणा और गठन कब हुआ?
घोषणा 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई और वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को छह महीने के कार्यकाल के साथ इसका औपचारिक गठन किया।
18 नवंबर 2026 को समिति के बारे में क्या बताया गया?
समिति दो बैठकें कर चुकी है, उसने बैंक, NBFC, DFI, नियामक, उद्योग संघ और फिनटेक जैसे हितधारक समूह चिह्नित किए हैं और उनके विचार जानने के लिए प्रश्नावलियाँ भेजी हैं। आगे परामर्श बैठकें होंगी।
क्या समिति सहकारी बैंकों और RRBs की भी समीक्षा करेगी?
हाँ, इसके विचारार्थ विषयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के कानूनी व नियामकीय ढाँचे की समीक्षा शामिल है।
स्रोत
- PIB: The Government of India Constitutes the 'High Level Committee on Banking for Viksit Bharat' (30 Oct 2026)
- PIB: High Level Committee on Banking for Viksit Bharat - Union Budget 2026-27
- News On AIR: Govt to set up High Level Committee to review the banking sector (1 Feb 2026)
- News On AIR: Centre constitutes High-Level Committee to recommend banking reforms (31 Oct 2026)
- The Tribune (ANI): Committee begins stakeholder consultations (18 Nov 2026)
- IANS: High-level committee on banking sector reforms starts consultations (18 Nov 2026)
- Business Today: PSBs' net profit rises 16.9% in H1 FY27 (18 Nov 2026)
- IANS: PSBs' profitability soars to Rs 1.10 lakh crore in H1 (18 Nov 2026)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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