केंद्रीय बजट 2026-27: मुख्य बातें, आँकड़े और विश्लेषण (UPSC/BPSC)
1 फ़रवरी 2026 को पेश बजट में 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर ज़ोर, 4.3% राजकोषीय घाटा और नया आयकर अधिनियम। परीक्षा के लिए संपूर्ण नोट्स।
चर्चा में क्यों?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया — यह उनका लगातार नौवाँ बजट था और कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट। बजट 'तीन कर्तव्य' (Three Kartavya) के ढाँचे पर आधारित है, जिसमें पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज़ और स्थायी बनाना है।
मुख्य राजकोषीय आँकड़े
| संकेतक | 2026-27 (बजट अनुमान) |
|---|---|
| कुल व्यय | लगभग ₹53.5 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | लगभग ₹12.2 लाख करोड़ (2025-26 में लगभग ₹11.2 लाख करोड़) |
| राजकोषीय घाटा | GDP का 4.3% (2025-26 RE: 4.4%) |
| ऋण-GDP अनुपात | लगभग 55.6% |
| दीर्घकालिक लक्ष्य | 2030-31 तक ऋण-GDP 50±1% |
| राज्यों को वित्त आयोग अनुदान | लगभग ₹1.4 लाख करोड़ (16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश); 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण स्वीकार |
7 रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र
बजट का केंद्रीय विचार है — 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार: बायोफ़ार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, दुर्लभ मृदा (Rare Earths), पूंजीगत वस्तुएँ और कपड़ा।
- बायोफ़ार्मा शक्ति: 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ — भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य।
- कार्बन कैप्चर (CCUS): ₹20,000 करोड़ का प्रावधान।
- दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता पर ज़ोर।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा।
- माल ढुलाई गलियारे, राष्ट्रीय जलमार्ग, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा।
- पूर्वोदय (पूर्वी भारत) और पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान; पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट का विकास।
- भारत-आधारित डेटा सेंटरों को प्रोत्साहन; विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को लंबी कर-छूट।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- पशुपालन और मत्स्य पालन के आवंटन में लगभग 26.7% की वृद्धि — इन्हें कृषि विकास का मुख्य इंजन माना गया।
- ग्रामीण रोज़गार के लिए नए VB-G RAM G ढाँचे हेतु लगभग ₹95,692 करोड़।
कर सुधार
- नया आयकर अधिनियम, 2025 — 1 अप्रैल 2026 से लागू, 1961 के अधिनियम की जगह। 'कर वर्ष' (tax year) की एकल अवधारणा, सरल भाषा और फ़ॉर्म; कर दरों में बदलाव नहीं।
- दंड और अभियोजन का युक्तिकरण, मुक़दमेबाज़ी घटाने के उपाय।
- विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा के लिए भेजे गए धन पर TCS में कटौती।
- विदेशी निवेशकों (PROI) के लिए सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश सीमा का विस्तार।
विश्लेषण
सकारात्मक पक्ष:
- उपभोग-आधारित लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय निवेश और विनिर्माण पर ध्यान।
- राजकोषीय अनुशासन — घाटा लक्ष्य के अनुरूप, ऋण-आधारित नए लक्ष्य से पारदर्शिता।
- रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान से आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा।
चिंताएँ:
- निजी निवेश अब भी अपेक्षा से कम; केवल सरकारी पूंजीगत व्यय पर निर्भरता।
- रोज़गार सृजन, विशेषकर युवाओं के लिए, बड़ी चुनौती।
- वैश्विक अनिश्चितता (टैरिफ़, पश्चिम एशिया संकट) से राजस्व और घाटे के अनुमानों पर जोखिम।
- राज्यों पर केंद्र-प्रायोजित योजनाओं (जैसे VB-G RAM G) में बढ़ता वित्तीय बोझ।
Prelims के लिए तथ्य
- बजट — अनुच्छेद 112 ('वार्षिक वित्तीय विवरण')
- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ)
- FRBM अधिनियम — 2003
- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष — अरविंद पनगढ़िया
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026-27 'उपभोग' के बजाय 'निवेश और विनिर्माण' आधारित विकास मॉडल पर ज़ोर देता है। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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