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RBI मौद्रिक नीति अक्टूबर 2026: रेपो रेट 5.50%, रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' — कारण और असर

RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर 2026 को सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया और रुख 'न्यूट्रल' से 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया। 2026-27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% और CPI महंगाई 5.2% अनुमानित।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 7 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य निर्णय4. RBI ने दरें क्यों बढ़ाईं5. महत्व6. चुनौतियाँ7. आगे की राह8. Prelims के लिए तथ्य9. Mains अभ्यास प्रश्न10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)11. स्रोत

चर्चा में क्यों?

5 से 7 अक्टूबर 2026 तक चली बैठक के बाद 7 अक्टूबर 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25% से 5.50% कर दिया। निर्णय सर्वसम्मत था। MPC ने अपना रुख भी "न्यूट्रल" से बदलकर "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" किया — यानी निकट भविष्य में दर कटौती की संभावना नहीं; अगला कदम या तो बढ़ोतरी होगा या ठहराव।

पृष्ठभूमि

  • MPC छह सदस्यों वाली वैधानिक संस्था है, जो RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 में जोड़ी गई) के तहत बनी है। तीन सदस्य RBI से (गवर्नर अध्यक्ष) और तीन बाहरी सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त।
  • लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत सरकार ने CPI महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है, 2% से 6% के सहनशीलता दायरे के साथ।
  • रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले रातभर का ऋण देता है; इसका असर समय के साथ ऋण और जमा दरों तक पहुँचता है।
  • 2026 में ऊँची ऊर्जा कीमतों, कमज़ोर मानसून और एल नीनो के जोखिम से महंगाई बढ़ने लगी थी (देखें अक्टूबर 2026 की CPI महंगाई)।

मुख्य निर्णय

उपकरण 7 अक्टूबर 2026 से दर
नीतिगत रेपो रेट 5.50% (25 bps वृद्धि)
स्थायी जमा सुविधा (SDF) 5.25%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 5.75%
रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग
  • मतदान: सभी छह सदस्यों ने दर वृद्धि के पक्ष में मत दिया। दो बाहरी सदस्य — डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह — रुख को न्यूट्रल रखने के पक्ष में थे।

2026-27 के अनुमान

संकेतक पूरा वर्ष Q2 Q3 Q4
वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% 7.2% 6.9% 6.8%
CPI महंगाई 5.2% 4.9% 6.0% 5.7%

RBI ने 2026-27 के लिए कोर महंगाई 4.4% और 2027-28 की पहली तिमाही के लिए CPI 5.6% अनुमानित की। उसने बताया कि 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि 7.8% रही।

RBI ने दरें क्यों बढ़ाईं

  • महंगाई का परिदृश्य अब सौम्य नहीं: अगली तीन तिमाहियों में CPI औसतन लगभग 5.8% रहने की आशंका।
  • आपूर्ति झटके: कमज़ोर दक्षिण-पश्चिम मानसून, मज़बूत एल नीनो, ऊँची ऊर्जा और कमोडिटी कीमतें।
  • अपेक्षाएँ: परिवारों की महंगाई अपेक्षाओं में बढ़ोतरी और कीमतों के दबाव के फैलने के कुछ संकेत।
  • माँग-पक्ष जोखिम: मुद्रा और ऋण में तेज़ वृद्धि।
  • वृद्धि का सहारा: वृद्धि मज़बूत होने से MPC ने महंगाई पर अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए जल्दी कदम उठाया।

महत्व

  • विश्वसनीयता: महंगाई जड़ पकड़ने से पहले कदम उठाने से अपेक्षाएँ स्थिर रहती हैं और बाद में नियंत्रण की लागत घटती है।
  • कर्ज़दार: रेपो से जुड़े ऋण (बाहरी बेंचमार्क ऋण दर) महँगे होंगे।
  • बचतकर्ता: जमा दरें कुछ देरी से बढ़ सकती हैं।
  • रुपया और पूँजी प्रवाह: वैश्विक स्थितियाँ सख़्त होने पर ऊँची नीतिगत दर रुपये को सहारा दे सकती है।

चुनौतियाँ

  • आपूर्ति-जनित महंगाई: सब्ज़ी या ईंधन के दामों के झटके को मौद्रिक नीति सीधे नहीं सुधार सकती; यह मुख्यतः माँग के ज़रिए काम करती है।
  • वृद्धि पर असर: ऊँची दरें निवेश और उपभोग को धीमा कर सकती हैं।
  • संचरण में देरी: दरों का पूरा असर अर्थव्यवस्था तक पहुँचने में कई तिमाहियाँ लगती हैं।
  • राजकोषीय नीति से तालमेल: सरकार के ईंधन कर और खाद्य प्रबंधन भी महंगाई तय करते हैं (देखें डीज़ल और ATF निर्यात शुल्क)।

आगे की राह

  • 2–4 दिसंबर 2026 की अगली MPC बैठक से पहले खाद्य कीमतों और महंगाई अपेक्षाओं की निकट निगरानी।
  • खाद्य महंगाई घटाने के लिए बफ़र स्टॉक जारी करना और आयात प्रबंधन जैसे आपूर्ति-पक्ष उपाय।
  • स्पष्ट संवाद, ताकि बाज़ार समझ सके कि किन परिस्थितियों में बढ़ोतरी या ठहराव होगा।

Prelims के लिए तथ्य

  • MPC: छह सदस्य, RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत वैधानिक; बराबर मत होने पर गवर्नर का निर्णायक मत।
  • महंगाई लक्ष्य: 4% ± 2% (CPI-संयुक्त)।
  • 7 अक्टूबर 2026 से: रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%।
  • नया रुख: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग।

Mains अभ्यास प्रश्न

"जब महंगाई आपूर्ति झटकों से प्रेरित हो, तो मौद्रिक सख़्ती का असर सीमित होता है।" RBI के अक्टूबर 2026 के नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

अक्टूबर 2026 की नीति के बाद रेपो रेट कितना है?

5.50%, जो 7 अक्टूबर 2026 को 5.25% से 25 आधार अंक बढ़ाया गया।

"कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि RBI ने निकट भविष्य में दर कटौती की संभावना ख़त्म कर दी है; आँकड़ों के आधार पर अगला कदम या तो और बढ़ोतरी होगा या ठहराव।

2026-27 के लिए RBI के वृद्धि और महंगाई अनुमान क्या हैं?

वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% और CPI महंगाई 5.2%।

अगली MPC बैठक कब है?

RBI के अनुसार 2 से 4 दिसंबर 2026।

स्रोत

  • RBI – मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 5–7 अक्टूबर 2026
  • RBI – मौद्रिक नीति पेज
  • Business Standard – RBI MPC ने रेपो 25 bps बढ़ाकर 5.5% किया
#RBI monetary policy October 2026#calibrated tightening stance#repo rate 5.50 percent#MPC GDP and inflation projections FY27#UPSC economy current affairs
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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