VB-G RAM G अधिनियम: MGNREGA की जगह नया ग्रामीण रोज़गार क़ानून — क्या बदला?
1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह VB-G RAM G अधिनियम लागू हुआ। 125 दिन का रोज़गार, 60:40 फ़ंडिंग, 60 दिन का कृषि ठहराव — पूरी तुलना और विश्लेषण।

चर्चा में क्यों?
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 दिसंबर 2025 में संसद से पारित हुआ और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गया। इसी दिन लगभग दो दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 निरस्त हो गया। बिहार कैबिनेट ने जून 2026 में राज्य में इसके क्रियान्वयन को मंज़ूरी दी।
MGNREGA बनाम VB-G RAM G
| पहलू | MGNREGA (2005) | VB-G RAM G (2025) |
|---|---|---|
| रोज़गार गारंटी | प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन | 125 दिन |
| मज़दूरी का वित्तपोषण | अकुशल मज़दूरी का 100% केंद्र | सामान्य राज्य 60:40 (केंद्र:राज्य); पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य 90:10; बिना विधानसभा वाले UT 100% केंद्र |
| आवंटन का तरीक़ा | माँग-आधारित (लेबर बजट) | मानक (Normative) आवंटन — केंद्र द्वारा तय सीमा |
| कृषि मौसम | कोई वैधानिक रोक नहीं | बुवाई-कटाई के व्यस्त मौसम में कुल 60 दिन तक काम पर रोक |
| ज़ोर | रोज़गार देना | रोज़गार के साथ टिकाऊ परिसंपत्ति, जलवायु-लचीलापन, डिजिटल निगरानी |
प्रमुख विशेषताएँ
- 125 दिन की गारंटी: अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक अधिकार।
- 60 दिन का ठहराव: राज्य बुवाई और कटाई के समय एकत्रित रूप से 60 दिन तक 'नो-वर्क' अवधि अधिसूचित कर सकते हैं, ताकि खेतों में मज़दूरों की कमी न हो।
- मानक आवंटन: मसौदा नियमों में 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज बँटवारे के फ़ॉर्मूले के आधार पर आवंटन; ग़रीब राज्यों को अधिक भार; दूसरे वर्ष से प्रदर्शन-आधारित फ़ंडिंग।
- समय पर भुगतान: काम पूरा होने के 15 दिन में मज़दूरी का प्रावधान; देरी पर बेरोज़गारी भत्ता/मुआवज़ा।
- तकनीक: बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग और डिजिटल निगरानी।
- ग्राम पंचायत केंद्रित योजना और जल-संरक्षण, सड़क, ग्रामीण अवसंरचना पर ध्यान।
- संक्रमण: e-KYC सत्यापित पुराने MGNREGA जॉब कार्ड नए कार्ड जारी होने तक मान्य।
2026-27 के लिए केंद्र ने इस योजना हेतु लगभग ₹95,692 करोड़ का आवंटन किया।
सरकार के तर्क
- ग्रामीण गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट और बदली सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ।
- माँग-आधारित मॉडल से अनिश्चित व्यय और लंबित बकाया की समस्या।
- खेती के व्यस्त मौसम में मज़दूरों की कमी।
- MGNREGA में फ़र्ज़ी जॉब कार्ड, घटिया परिसंपत्तियाँ और भ्रष्टाचार की शिकायतें।
आलोचना और चिंताएँ
- अधिकार से योजना की ओर: MGNREGA माँग पर काम का न्यायोचित अधिकार देता था; मानक आवंटन से यह 'ऊपर से तय सीमा' वाली योजना बन सकती है।
- राज्यों पर बोझ: 40% हिस्सा देना कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों के लिए कठिन; कई राज्यों (कुछ भाजपा-शासित भी) ने आपत्ति जताई।
- 60 दिन का ठहराव: संकट के समय (सूखा, बाढ़) सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी अवधि में हो सकती है।
- तकनीकी बहिष्करण: बायोमेट्रिक/ऐप आधारित उपस्थिति से नेटवर्क की कमी वाले क्षेत्रों में मज़दूर छूट सकते हैं।
- सहकारी संघवाद: योजना की रूपरेखा में राज्यों की भूमिका पर प्रश्न।
बिहार के लिए महत्व
बिहार जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण बेरोज़गारी और पलायन अधिक है, 125 दिन की गारंटी लाभकारी है; लेकिन 40% हिस्सा राज्य के बजट पर बड़ा भार डालेगा। मानक आवंटन में ग़रीब राज्यों को अधिक भार मिलना बिहार के पक्ष में जा सकता है।
आगे की राह
- संकट (आपदा, सूखा) के समय अतिरिक्त माँग के लिए लचीला प्रावधान।
- कमज़ोर राज्यों के लिए अस्थायी रूप से ऊँचा केंद्रीय हिस्सा।
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और ग्राम सभा की भूमिका मज़बूत रखना।
- तकनीक के साथ ऑफ़लाइन विकल्प, ताकि कोई पात्र मज़दूर बाहर न रहे।
Prelims के लिए तथ्य
- VB-G RAM G लागू — 1 जुलाई 2026 | रोज़गार गारंटी — 125 दिन
- फ़ंडिंग — 60:40 (सामान्य), 90:10 (पूर्वोत्तर/हिमालयी), 100% (बिना विधानसभा वाले UT)
- MGNREGA — 2005 में अधिनियमित, 2006 से लागू (शुरुआत 200 ज़िलों से)
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोज़गार नीति में 'अधिकार-आधारित' से 'परिसंपत्ति-आधारित' दृष्टिकोण की ओर बदलाव दर्शाता है। इसके निहितार्थों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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