लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी परिषदें: LAHDC (संशोधन) विनियम 2026 और 4 दिसंबर के चुनाव
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी विकास परिषदें बनेंगी; 100 सीटों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान होगा।
चर्चा में क्यों?
लद्दाख अपने सभी आठ ज़िलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के चुनाव की तैयारी कर रहा है; मतदान 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। ऑल इंडिया रेडियो (18 नवंबर 2026) के अनुसार 100 सीटों के लिए 541 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चुनाव LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 के बाद हो रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अक्टूबर 2026 को प्रख्यापित किया। यह विनियम पहाड़ी परिषद व्यवस्था को लेह और कारगिल से बढ़ाकर केंद्रशासित प्रदेश के हर ज़िले तक ले जाता है।
पृष्ठभूमि
- पहाड़ी परिषदें: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 ने स्थानीय विकास में क्षेत्र के लोगों की भागीदारी के लिए निर्वाचित परिषदें बनाईं। लेह परिषद 1995 में और कारगिल परिषद 2003 में बनी।
- केंद्रशासित प्रदेश: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेश बना। ऐसे केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को उनकी "शांति, प्रगति और सुशासन" के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है, जिनका बल क़ानून के समान होता है।
- नए ज़िले: हाल के वर्षों में केंद्र ने लद्दाख में नए ज़िले बनाए। अब यहाँ आठ ज़िले हैं: लेह, कारगिल, सांकू, चांगथांग, नुब्रा, शाम, ज़ांस्कर और द्रास।
- महिला आरक्षण: जून 2025 में राष्ट्रपति ने पहाड़ी परिषदों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला संशोधन प्रख्यापित किया।
- स्थानीय माँगें: लेह और कारगिल के संगठन लंबे समय से राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करने, अलग लोक सेवा आयोग और अधिक लोकसभा सीटों की माँग कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| विषय | विवरण (रिपोर्टों के अनुसार) |
|---|---|
| क़ानूनी साधन | LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित |
| प्रख्यापन तिथि | 14 अक्टूबर 2026 (ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार) |
| दायरा | सभी आठ ज़िलों के लिए पहाड़ी परिषदें |
| कुल सीटें | आठ परिषदों में 100 निर्वाचन क्षेत्र |
| प्रति परिषद सीटें | अब 26 का निश्चित ढाँचा नहीं; ज़िले की जनसंख्या और भूगोल के अनुसार लगभग 7 से 24 (Drishti IAS) |
| मनोनीत सदस्य | महिलाओं और अप्रतिनिधित्व वाले समुदायों से अधिकतम चार, निर्वाचित सीटों के छठे हिस्से तक (Drishti IAS) |
| चुनाव निकाय | केंद्रशासित प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग |
| मतदान | 4 दिसंबर 2026 |
| उम्मीदवार | 541 (ऑल इंडिया रेडियो, 18 नवंबर 2026) |
महत्व
1. ज़मीनी लोकतंत्र: छोटे ज़िलों की अपनी परिषदें चांगथांग और ज़ांस्कर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के क़रीब निर्णय-प्रक्रिया लाती हैं, जहाँ से ज़िला मुख्यालय तक पहुँचना कठिन होता है।
2. नए ज़िलों का प्रतिनिधित्व: जो क्षेत्र पहले बड़ी लेह और कारगिल परिषदों का हिस्सा थे, वे अब अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
3. स्वायत्तता की माँग का अंतरिम उत्तर: विधानसभा न होने से पहाड़ी परिषदें लद्दाख की मुख्य निर्वाचित संस्थाएँ हैं। इनका विस्तार स्वशासन की माँग का आंशिक उत्तर है।
4. महिलाओं की भागीदारी: एक-तिहाई महिला आरक्षण के साथ ये चुनाव स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएँगे।
चुनौतियाँ
- सीमित शक्तियाँ: आलोचकों के अनुसार छठी अनुसूची की परिषदों को मिलने वाली विधायी और वित्तीय स्वायत्तता की तुलना में पहाड़ी परिषदें मुख्यतः सलाहकारी हैं।
- विखंडन: बहुत छोटी परिषदों के पास कर्मचारी, धन और तकनीकी क्षमता की कमी हो सकती है।
- समन्वय: आठ परिषदों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और उपराज्यपाल के बीच योजना और बजट पर समन्वय ज़रूरी है।
- अधूरी माँगें: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँगें अभी अनसुलझी हैं।
- नाज़ुक पारिस्थितिकी: ऊँचाई वाले, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास निर्णयों के लिए मज़बूत सुरक्षा उपाय चाहिए।
आगे की राह
- हर परिषद को स्पष्ट कार्य, धन और कर्मचारी (3F) सौंपे जाएँ।
- नए ज़िलों में प्रशासनिक क्षमता जल्दी विकसित हो।
- भूमि, नौकरियों और संस्कृति के संवैधानिक संरक्षण पर लेह और कारगिल के संगठनों से संरचित संवाद जारी रहे।
- परिषद-स्तरीय योजना में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को केंद्रीय स्थान मिले।
Prelims के लिए तथ्य
- LAHDC अधिनियम: 1995; लेह परिषद 1995, कारगिल परिषद 2003।
- लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेश बना।
- अनुच्छेद 240: कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति।
- LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026: सभी आठ ज़िलों में पहाड़ी परिषदें; 100 सीटें।
- मतदान तिथि: 4 दिसंबर 2026।
- छठी अनुसूची वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है।
Mains अभ्यास प्रश्न
"पहाड़ी परिषदों के माध्यम से विकेंद्रीकरण संवैधानिक सुरक्षा उपायों का विकल्प नहीं हो सकता।" लद्दाख के सभी ज़िलों में LAHDC के विस्तार के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 क्या है?
यह लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विनियम है, जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को लेह और कारगिल से बढ़ाकर सभी आठ ज़िलों तक ले जाता है।
LAHDC चुनाव कब होंगे?
ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार आठों ज़िलों की पहाड़ी परिषदों के लिए मतदान 4 दिसंबर 2026 को होगा।
पहाड़ी परिषद और छठी अनुसूची की स्वायत्तता में क्या अंतर है?
पहाड़ी परिषदें क़ानून या विनियम से बनती हैं और मुख्यतः स्थानीय विकास देखती हैं। छठी अनुसूची की परिषदों को संवैधानिक संरक्षण और भूमि, वन तथा प्रथागत व्यवहार जैसे विषयों पर क़ानून बनाने की शक्ति मिलती है।
लद्दाख के आठ ज़िले कौन-से हैं?
लेह, कारगिल, सांकू, चांगथांग, नुब्रा, शाम, ज़ांस्कर और द्रास।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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