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फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना को पाँच वर्ष के लिए — 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक — जारी रखने की मंज़ूरी दी। यह योजना बलात्कार के मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को धन देती है। स्वीकृत परिव्यय लगभग ₹3,788 करोड़ है, केंद्र का हिस्सा निर्भया फ़ंड से आएगा और अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी।

पृष्ठभूमि

  • विशेष अदालतें क्यों? सामान्य अदालतों में यौन अपराधों, विशेषकर बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं। देरी से पीड़ितों को बार-बार मानसिक आघात होता है और अपराध-निरोध कमज़ोर पड़ता है।
  • क़ानूनी पहल: आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने 12 और 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार पर कठोर सज़ा और समयबद्ध जाँच-सुनवाई का प्रावधान किया। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान मामले में निर्देश दिया कि जिन ज़िलों में 100 से अधिक POCSO मामले लंबित हैं, वहाँ विशेष POCSO अदालतें बनें।
  • योजना: विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 2019 में FTSC योजना शुरू की। पहले इसे एक वर्ष के लिए मंज़ूरी मिली, फिर 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। नई मंज़ूरी इसे 2031 तक ले जाती है।
  • निर्भया फ़ंड: महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी पहलों के लिए 2013 में बनाया गया समर्पित कोष।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

विषय विवरण (नवंबर 2026 की मंज़ूरी के अनुसार)
अवधि 1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2031 (पाँच वर्ष)
कुल परिव्यय ₹3,788.04 करोड़
केंद्र का हिस्सा ₹2,353.15 करोड़ (निर्भया फ़ंड से)
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा ₹1,434.89 करोड़
कार्यरत FTSC 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 779 अदालतें, जिनमें 399 विशेष POCSO अदालतें
लक्ष्य 850 FTSC (71 अधिक)
प्रति अदालत स्टाफ़ एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी
शुरुआत से निपटाए गए मामले 4,02,457

परिव्यय, अदालतों और निपटान के आँकड़े मंत्रिमंडल निर्णय की रिपोर्टों (ऑल इंडिया रेडियो और LawStreet, 4 नवंबर 2026) के अनुसार हैं। नए ज़िलों का चयन लंबित मामलों के आँकड़ों के आधार पर होगा।

महत्व

1. पीड़ितों को शीघ्र न्याय: ये अदालतें केवल बलात्कार और POCSO मामले सुनती हैं, जिससे सुनवाई समय पर चलती है और पीड़ितों को वर्षों तक बार-बार अदालत नहीं आना पड़ता।

2. बाल-हितैषी न्याय: विशेष POCSO अदालतों से अपेक्षा है कि वे बच्चे को आरोपी के सामने लाए बिना साक्ष्य दर्ज करने जैसी बाल-हितैषी प्रक्रियाएँ अपनाएँ।

3. सहकारी संघवाद: योजना केंद्र प्रायोजित है — ख़र्च केंद्र और राज्य बाँटते हैं, जबकि अदालतें राज्य अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से स्थापित करते हैं।

4. संवैधानिक मूल्य: सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।

चुनौतियाँ

  • न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी: कई राज्यों में न्यायिक व अभियोजक पद ख़ाली हैं, इसलिए कुछ स्वीकृत अदालतें काम नहीं कर पातीं।
  • फ़ॉरेंसिक देरी: सीमित प्रयोगशाला क्षमता के कारण DNA और फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतज़ार में सुनवाई अटकती है।
  • असमान कवरेज: अधिक लंबित मामलों पर कम क्षमता वाले राज्य पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
  • पीड़ित सहायता: मुआवज़ा, परामर्श और गवाह संरक्षण हमेशा समय पर नहीं मिलते।
  • सुनवाई की गुणवत्ता: गति के नाम पर आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता नहीं होना चाहिए।

आगे की राह

  • न्यायाधीशों, विशेष लोक अभियोजकों और कर्मचारियों की रिक्तियाँ समयबद्ध रूप से भरी जाएँ।
  • फ़ॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार हो और रिपोर्ट की समय-सीमा तय हो।
  • वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग और संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों का उपयोग बढ़े।
  • FTSC को वन स्टॉप सेंटर और पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं से जोड़ा जाए।
  • जवाबदेही के लिए अदालतवार प्रदर्शन आँकड़े प्रकाशित हों।

Prelims के लिए तथ्य

  • FTSC योजना: केंद्र प्रायोजित, न्याय विभाग द्वारा संचालित; 2019 में शुरू।
  • विस्तार: 1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2031; परिव्यय ₹3,788.04 करोड़; केंद्र का हिस्सा निर्भया फ़ंड से।
  • अदालतें: 779 कार्यरत (399 विशेष POCSO) → लक्ष्य 850।
  • शुरुआत से निपटाए गए मामले: 4,02,457।
  • POCSO अधिनियम: 2012 में बना।

Mains अभ्यास प्रश्न

"फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट देरी के लक्षण का इलाज करते हैं, उसके कारणों का नहीं।" FTSC योजना के 2031 तक विस्तार के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या हैं?

ये केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बनी विशेष अदालतें हैं, जो बलात्कार और POCSO अधिनियम, 2012 के अपराधों की त्वरित सुनवाई करती हैं। इनमें से कुछ विशेष POCSO अदालतें हैं।

FTSC योजना कब तक बढ़ाई गई है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसे पाँच वर्ष के लिए, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया।

FTSC योजना का वित्त-पोषण कैसे होता है?

कुल परिव्यय लगभग ₹3,788 करोड़ है। केंद्र का लगभग ₹2,353 करोड़ का हिस्सा निर्भया फ़ंड से आता है और शेष राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वहन करते हैं।

FTSC ने अब तक कितने मामले निपटाए हैं?

मंत्रिमंडल निर्णय की रिपोर्टों के अनुसार योजना की शुरुआत से FTSC ने 4,02,457 मामले निपटाए हैं।

स्रोत

  • न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय (आधिकारिक वेबसाइट)
  • ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ – FTSC योजना जारी रखने को मंज़ूरी (4 नवंबर 2026)
  • LawStreet – FTSC योजना मार्च 2031 तक
  • India Code – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
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Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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