PESA अधिनियम 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियाँ, क्रियान्वयन और चुनौतियाँ
PESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाकर ग्राम सभा को भूमि, लघु वनोपज, लघु खनिज और परंपराओं पर अधिकार देता है; दस राज्यों में लागू।
चर्चा में क्यों?
जनजातीय स्वशासन पर बहस — लद्दाख में छठी अनुसूची की माँग (देखें: लद्दाख पहाड़ी परिषद चुनाव) से लेकर मध्य भारत में भूमि अधिग्रहण और खनन तक — पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) को शासन की चर्चा के केंद्र में रखती है। यह लेख PESA के संवैधानिक आधार, प्रमुख प्रावधानों, क्रियान्वयन और चुनौतियों को समझाता है।
पृष्ठभूमि
- 73वाँ संशोधन (1992): संविधान के भाग IX के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनी। अनुच्छेद 243M कहता है कि भाग IX पाँचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होगा, पर संसद अपवादों और संशोधनों के साथ इसे विस्तारित कर सकती है।
- भूरिया समिति (1994–95): दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता वाली समिति ने जनजातीय परंपराओं और संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण का सम्मान करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार की सिफ़ारिश की।
- PESA अधिनियम, 1996: संसद ने PESA बनाया, जो 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। यह ग्राम सभा को सशक्त करने वाले विशेष प्रावधानों के साथ भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है।
- पाँचवीं अनुसूची वाले राज्य: दस राज्यों में पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र हैं — आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
PESA के तहत शक्तियाँ और सुरक्षा उपाय (धारा 4):
| क्षेत्र | प्रावधान |
|---|---|
| परंपराएँ | पंचायतों पर राज्य क़ानून प्रथागत क़ानून, सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप हों |
| ग्राम सभा | हर गाँव की ग्राम सभा परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा तथा प्रथागत तरीक़ों से विवाद निपटाने में सक्षम |
| विकास योजनाएँ | ग्राम सभा योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंज़ूरी देती है और लाभार्थियों की पहचान करती है |
| भूमि अधिग्रहण | भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श अनिवार्य |
| लघु खनिज | लघु खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे से पहले ग्राम सभा/पंचायत की सिफ़ारिश अनिवार्य |
| लघु वनोपज | लघु वनोपज का स्वामित्व समुदाय में निहित |
| अन्य शक्तियाँ | भूमि हस्तांतरण रोकना, मादक पदार्थों की बिक्री का नियमन, ग्रामीण हाटों का प्रबंधन, साहूकारी पर नियंत्रण, और सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं व कर्मियों पर नियंत्रण |
| आरक्षण | जनसंख्या के अनुपात में ST के लिए सीटें, कुल सीटों में कम से कम आधी ST के लिए; सभी स्तरों पर अध्यक्ष ST होंगे |
- PESA का नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है।
- राज्यों को अपने पंचायत क़ानूनों में संशोधन और PESA नियम बनाने होते हैं; राज्यों ने यह अलग-अलग समय पर किया और कुछ ने कई वर्ष लगाए।
महत्व
- स्वशासन: PESA ग्राम सभा को जनजातीय क्षेत्रों में शासन का केंद्र मानता है — "मावा नाटे मावा राज" (हमारा गाँव, हमारा राज) लोकप्रिय नारा बना।
- संसाधनों की रक्षा: भूमि, वन और खनिजों पर सामुदायिक नियंत्रण शोषण और विस्थापन से बचाता है।
- FRA से जुड़ाव: यह वन अधिकार अधिनियम, 2006 के साथ मिलकर काम करता है, जो ग्राम सभाओं को और मज़बूत करता है।
- असंतोष का समाधान: PESA का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय क्षेत्रों के असंतोष का लोकतांत्रिक उत्तर माना जाता है।
चुनौतियाँ
- कमज़ोर राज्य क़ानून: कुछ राज्यों ने अपने क़ानून संशोधित करते समय PESA प्रावधानों को कमज़ोर किया, जैसे "सहमति" को केवल "परामर्श" बना देना।
- नियमों में देरी: कई राज्यों ने PESA नियम बनाने में वर्षों लगाए।
- नौकरशाही नियंत्रण: विभाग अक्सर ग्राम सभाओं को दरकिनार करते हैं।
- परस्पर विरोधी क़ानून: खनन, वन और भूमि अधिग्रहण क़ानून हमेशा PESA से मेल नहीं खाते।
- कम जागरूकता: ग्राम सभा के कई सदस्य अपनी शक्तियों से अनजान हैं।
आगे की राह
- राज्य और क्षेत्रीय क़ानूनों को PESA और वन अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाया जाए।
- प्रशिक्षण, क़ानूनों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और समर्पित कर्मचारियों से ग्राम सभा की क्षमता बढ़े।
- पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की विशेष शक्तियों और जनजाति सलाहकार परिषदों का अधिक सक्रिय उपयोग हो।
- स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण से क्रियान्वयन की निगरानी हो।
Prelims के लिए तथ्य
- PESA अधिनियम: 1996; 24 दिसंबर 1996 से लागू।
- भूरिया समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित।
- अनुच्छेद 243M: भाग IX अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं।
- 10 राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू।
- लघु वनोपज का स्वामित्व समुदाय के पास।
- नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
Mains अभ्यास प्रश्न
"PESA का उद्देश्य ग्राम सभा को जनजातीय स्वशासन का केंद्र बनाना था, पर इसका वादा काफ़ी हद तक अधूरा है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
PESA अधिनियम क्या है?
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 संविधान के भाग IX के पंचायती राज प्रावधानों को ग्राम सभा की विशेष शक्तियों के साथ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है।
PESA किन राज्यों पर लागू है?
पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों वाले दस राज्य: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
क्या PESA छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है?
नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के छठी अनुसूची क्षेत्रों का शासन छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त ज़िला परिषदें करती हैं।
PESA में भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभा की क्या भूमिका है?
अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श अनिवार्य है।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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