TODAYआज का करंट अफेयर्स पढ़ें →
YouTubeInstagram
Tathyo
Jobsकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाStore
A EnglishSubscribe

हफ़्ते का सबसे ज़रूरी, सीधे आपके ईमेल में

टॉप एक्सप्लेनर, करंट अफेयर्स रिवीज़न और नई भर्तियों की सूचना। कोई स्पैम नहीं।

Tathyo

करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शिक्षा और सरकारी नौकरी — आसान भाषा में, गहराई से समझाया गया।

Categoriesकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाविज्ञान
ExploreSarkari JobsResultsAdmit CardStore
TathyoAboutContactPrivacy PolicyDisclaimerEnglish edition
© 2026 Tathyo. All rights reserved.RSS
Home/बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार भवन उपविधि 2026: 30 दिन में स्वतः स्वीकृति, समान FAR 3.0 और ऊँचाई सीमा में ढील

बिहार मंत्रिमंडल ने भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 की उपविधि की जगह लेगी। जोखिम-आधारित अनुमति, 30 दिन में 'डीम्ड अप्रूवल', हरित भवन प्रोत्साहन और एकीकृत फ़ायर NOC इसके प्रमुख बिंदु हैं।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo17 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने नवंबर 2026 में बिहार भवन उपविधि (Building Bye-laws) 2026 को मंज़ूरी दी। लागू होने पर यह बिहार भवन उपविधि 2014 का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आवासीय और व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति को समयबद्ध और सरल बनाना है।

पृष्ठभूमि

  • बिहार देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में है (2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या लगभग 11%)।
  • नक्शा पास कराने में देरी, कई विभागों से NOC और अस्पष्ट नियम अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं।
  • केंद्र के मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ 2016 और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधारों में निर्माण अनुमति को प्रमुख संकेतक माना गया है।
  • पटना, गया, भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर जैसे शहरों में तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण ऊर्ध्वाधर (vertical) विकास की ज़रूरत।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

प्रावधान विवरण
जोखिम-आधारित श्रेणी 10 मीटर तक — स्व-घोषणा पर फ़ास्ट-ट्रैक; 10–24 मीटर — आर्किटेक्ट स्तर पर तकनीकी स्वीकृति; 24 मीटर से ऊपर — नगर निकाय/प्राधिकरण की अनिवार्य स्वीकृति
डीम्ड अप्रूवल आवेदन के 30 दिन में निर्णय न होने पर नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा
FAR सभी भूखंडों पर समान आधार FAR 3.0; प्रीमियम FAR ख़रीदने का विकल्प
ऊँचाई निश्चित अधिकतम ऊँचाई सीमा हटेगी (वैधानिक व सुरक्षा शर्तों के अधीन)
सेटबैक आपात वाहनों के लिए एक ओर सेटबैक; 15 मीटर तक के भवन के लिए 3.7 मीटर, अधिकतम 9 मीटर तक बढ़ता क्रम
पार्किंग प्रति कार 15 वर्ग मीटर; आवासीय में प्रति इकाई 1; व्यावसायिक/शैक्षणिक में प्रति 100 वर्ग मीटर 1; पार्किंग क्षेत्र FAR में नहीं गिना जाएगा
हरित भवन GRIHA/IGBC/ECBC प्रमाणन पर अतिरिक्त FAR — 3 स्टार 5%, 4 स्टार 10%, 5 स्टार 15%
परमिट वैधता 5 वर्ष, निर्धारित शुल्क पर स्वतः नवीनीकरण
फ़ायर NOC भवन परमिट में एकीकृत; अलग NOC की ज़रूरत नहीं

महत्व

  1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस: समयबद्ध अनुमति से निवेश और रियल एस्टेट को गति।
  2. भ्रष्टाचार में कमी: स्व-घोषणा और डीम्ड अप्रूवल से विवेकाधिकार घटेगा।
  3. सघन शहरी विकास: समान FAR और ऊँचाई में ढील से शहरी फैलाव (urban sprawl) पर नियंत्रण।
  4. जलवायु अनुकूलता: हरित भवन प्रोत्साहन से ऊर्जा व जल बचत।
  5. पार्किंग समस्या: FAR से बाहर रखकर पार्किंग निर्माण को प्रोत्साहन।

चुनौतियाँ

  • भूकंपीय जोखिम: बिहार का बड़ा हिस्सा भूकंप क्षेत्र IV और V में है; ऊँची इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की कड़ी निगरानी आवश्यक।
  • स्व-घोषणा का दुरुपयोग: गलत घोषणाओं पर प्रभावी दंड और निरीक्षण तंत्र चाहिए।
  • शहरी अवसंरचना पर दबाव: अधिक FAR से जल आपूर्ति, सीवर, यातायात पर भार।
  • नगर निकायों की क्षमता: तकनीकी कर्मचारियों और डिजिटल प्रणाली की कमी।
  • अग्नि सुरक्षा: एकीकृत NOC के बावजूद वास्तविक अनुपालन की जाँच ज़रूरी।

आगे की राह

  • ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली और GIS-आधारित मास्टर प्लान से उपविधि को जोड़ना।
  • यादृच्छिक (random) निरीक्षण और तृतीय-पक्ष संरचनात्मक ऑडिट।
  • अवसंरचना क्षमता के अनुरूप ज़ोन-वार FAR की समीक्षा।
  • आर्किटेक्टों और इंजीनियरों की जवाबदेही तय करना; नगर निकायों का क्षमता निर्माण।

संवैधानिक संदर्भ: 74वें संविधान संशोधन (1992) ने बारहवीं अनुसूची में 'नगर नियोजन' और 'भवन निर्माण का विनियमन' जैसे विषय नगरपालिकाओं को सौंपे हैं। भवन उपविधि इन्हीं शक्तियों के क्रियान्वयन का साधन है। बिहार में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम के तहत नगर निकाय व विकास प्राधिकरण इन नियमों को लागू करते हैं। इसलिए नई उपविधि की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पटना नगर निगम सहित राज्य के नगर निकायों को पर्याप्त कर्मचारी, तकनीक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है या नहीं।

Prelims के लिए तथ्य

  • बिहार भवन उपविधि 2026 → 2014 की उपविधि का स्थान लेगी।
  • डीम्ड अप्रूवल: 30 दिन।
  • आधार FAR: 3.0।
  • हरित भवन रेटिंग: GRIHA (TERI व MNRE), IGBC (CII), ECBC (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो)।
  • FAR = कुल निर्मित क्षेत्र ÷ भूखंड का क्षेत्रफल।

Mains अभ्यास प्रश्न

"नियोजित शहरीकरण के लिए भवन नियमों का सरलीकरण आवश्यक है, किंतु सुरक्षा और अवसंरचना से समझौता किए बिना।" बिहार भवन उपविधि 2026 के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

#बिहार#शहरी विकास#Ease of Doing Business#भवन उपविधि#BPSC
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

इसे भी पढ़ें

बिहार विशेष
बिहार विशेष

गन्ना विकास रथ-2026: बिहार में चीनी उद्योग के पुनर्जीवन की रणनीति और चुनौतियाँ

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना से 40 'गन्ना विकास रथ-2026' रवाना किए। राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं, 5 और जल्द शुरू होनी हैं और 25 नई मिलों का लक्ष्य रखा गया है।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार में 'संकल्प संध्या': कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शाम की कक्षाएँ

बिहार शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2026 से सभी 38 ज़िला मुख्यालयों पर कक्षा 9–12 के लिए निःशुल्क शाम की कक्षाएँ 'संकल्प संध्या' शुरू कीं; अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और AI पढ़ाए जाएँगे।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली की घोषणा, भूदान यज्ञ समिति भंग करने का निर्णय

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर फ़रवरी 2027 तक बहाली और बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर भूदान भूमि वितरण की जाँच की घोषणा की।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026