बिहार भवन उपविधि 2026: 30 दिन में स्वतः स्वीकृति, समान FAR 3.0 और ऊँचाई सीमा में ढील
बिहार मंत्रिमंडल ने भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 की उपविधि की जगह लेगी। जोखिम-आधारित अनुमति, 30 दिन में 'डीम्ड अप्रूवल', हरित भवन प्रोत्साहन और एकीकृत फ़ायर NOC इसके प्रमुख बिंदु हैं।
चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने नवंबर 2026 में बिहार भवन उपविधि (Building Bye-laws) 2026 को मंज़ूरी दी। लागू होने पर यह बिहार भवन उपविधि 2014 का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आवासीय और व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति को समयबद्ध और सरल बनाना है।
पृष्ठभूमि
- बिहार देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में है (2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या लगभग 11%)।
- नक्शा पास कराने में देरी, कई विभागों से NOC और अस्पष्ट नियम अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं।
- केंद्र के मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ 2016 और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधारों में निर्माण अनुमति को प्रमुख संकेतक माना गया है।
- पटना, गया, भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर जैसे शहरों में तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण ऊर्ध्वाधर (vertical) विकास की ज़रूरत।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| जोखिम-आधारित श्रेणी | 10 मीटर तक — स्व-घोषणा पर फ़ास्ट-ट्रैक; 10–24 मीटर — आर्किटेक्ट स्तर पर तकनीकी स्वीकृति; 24 मीटर से ऊपर — नगर निकाय/प्राधिकरण की अनिवार्य स्वीकृति |
| डीम्ड अप्रूवल | आवेदन के 30 दिन में निर्णय न होने पर नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा |
| FAR | सभी भूखंडों पर समान आधार FAR 3.0; प्रीमियम FAR ख़रीदने का विकल्प |
| ऊँचाई | निश्चित अधिकतम ऊँचाई सीमा हटेगी (वैधानिक व सुरक्षा शर्तों के अधीन) |
| सेटबैक | आपात वाहनों के लिए एक ओर सेटबैक; 15 मीटर तक के भवन के लिए 3.7 मीटर, अधिकतम 9 मीटर तक बढ़ता क्रम |
| पार्किंग | प्रति कार 15 वर्ग मीटर; आवासीय में प्रति इकाई 1; व्यावसायिक/शैक्षणिक में प्रति 100 वर्ग मीटर 1; पार्किंग क्षेत्र FAR में नहीं गिना जाएगा |
| हरित भवन | GRIHA/IGBC/ECBC प्रमाणन पर अतिरिक्त FAR — 3 स्टार 5%, 4 स्टार 10%, 5 स्टार 15% |
| परमिट वैधता | 5 वर्ष, निर्धारित शुल्क पर स्वतः नवीनीकरण |
| फ़ायर NOC | भवन परमिट में एकीकृत; अलग NOC की ज़रूरत नहीं |
महत्व
- ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस: समयबद्ध अनुमति से निवेश और रियल एस्टेट को गति।
- भ्रष्टाचार में कमी: स्व-घोषणा और डीम्ड अप्रूवल से विवेकाधिकार घटेगा।
- सघन शहरी विकास: समान FAR और ऊँचाई में ढील से शहरी फैलाव (urban sprawl) पर नियंत्रण।
- जलवायु अनुकूलता: हरित भवन प्रोत्साहन से ऊर्जा व जल बचत।
- पार्किंग समस्या: FAR से बाहर रखकर पार्किंग निर्माण को प्रोत्साहन।
चुनौतियाँ
- भूकंपीय जोखिम: बिहार का बड़ा हिस्सा भूकंप क्षेत्र IV और V में है; ऊँची इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की कड़ी निगरानी आवश्यक।
- स्व-घोषणा का दुरुपयोग: गलत घोषणाओं पर प्रभावी दंड और निरीक्षण तंत्र चाहिए।
- शहरी अवसंरचना पर दबाव: अधिक FAR से जल आपूर्ति, सीवर, यातायात पर भार।
- नगर निकायों की क्षमता: तकनीकी कर्मचारियों और डिजिटल प्रणाली की कमी।
- अग्नि सुरक्षा: एकीकृत NOC के बावजूद वास्तविक अनुपालन की जाँच ज़रूरी।
आगे की राह
- ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली और GIS-आधारित मास्टर प्लान से उपविधि को जोड़ना।
- यादृच्छिक (random) निरीक्षण और तृतीय-पक्ष संरचनात्मक ऑडिट।
- अवसंरचना क्षमता के अनुरूप ज़ोन-वार FAR की समीक्षा।
- आर्किटेक्टों और इंजीनियरों की जवाबदेही तय करना; नगर निकायों का क्षमता निर्माण।
संवैधानिक संदर्भ: 74वें संविधान संशोधन (1992) ने बारहवीं अनुसूची में 'नगर नियोजन' और 'भवन निर्माण का विनियमन' जैसे विषय नगरपालिकाओं को सौंपे हैं। भवन उपविधि इन्हीं शक्तियों के क्रियान्वयन का साधन है। बिहार में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम के तहत नगर निकाय व विकास प्राधिकरण इन नियमों को लागू करते हैं। इसलिए नई उपविधि की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पटना नगर निगम सहित राज्य के नगर निकायों को पर्याप्त कर्मचारी, तकनीक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है या नहीं।
Prelims के लिए तथ्य
- बिहार भवन उपविधि 2026 → 2014 की उपविधि का स्थान लेगी।
- डीम्ड अप्रूवल: 30 दिन।
- आधार FAR: 3.0।
- हरित भवन रेटिंग: GRIHA (TERI व MNRE), IGBC (CII), ECBC (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो)।
- FAR = कुल निर्मित क्षेत्र ÷ भूखंड का क्षेत्रफल।
Mains अभ्यास प्रश्न
"नियोजित शहरीकरण के लिए भवन नियमों का सरलीकरण आवश्यक है, किंतु सुरक्षा और अवसंरचना से समझौता किए बिना।" बिहार भवन उपविधि 2026 के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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