13 नतीजे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना से 40 'गन्ना विकास रथ-2026' रवाना किए। राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं, 5 और जल्द शुरू होनी हैं और 25 नई मिलों का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2026 से सभी 38 ज़िला मुख्यालयों पर कक्षा 9–12 के लिए निःशुल्क शाम की कक्षाएँ 'संकल्प संध्या' शुरू कीं; अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और AI पढ़ाए जाएँगे।
16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर फ़रवरी 2027 तक बहाली और बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर भूदान भूमि वितरण की जाँच की घोषणा की।
18 नवंबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने जमुई के मजोस-भंटा मैग्नेटाइट और बांका के पिंडारा तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ रुपये और 305 करोड़ के IIT पटना रिसर्च पार्क को मंज़ूरी दी। BPSC के लिए पूरा विश्लेषण।
बिहार मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति को मंज़ूरी दी और 3 नवंबर 2026 को MoRTH के साथ MoU हुआ। 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा — जानिए प्रावधान, महत्व और चुनौतियाँ।
बिहार मंत्रिमंडल ने भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 की उपविधि की जगह लेगी। जोखिम-आधारित अनुमति, 30 दिन में 'डीम्ड अप्रूवल', हरित भवन प्रोत्साहन और एकीकृत फ़ायर NOC इसके प्रमुख बिंदु हैं।
बिहार सरकार ने रबी 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू करने का फैसला किया है। 18 फसलें, 38 ज़िले और 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन — जानिए पूरी व्यवस्था और इसका महत्व।
बिहार मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2026-27 से 2030-31 के लिए SDRF और SDMF गठित करने को मंज़ूरी दी। जानिए दोनों कोषों का उद्देश्य, संचालन और बिहार के लिए महत्व।