TODAYआज का करंट अफेयर्स पढ़ें →
YouTubeInstagram
Tathyo
Jobsकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाStore
A EnglishSubscribe

हफ़्ते का सबसे ज़रूरी, सीधे आपके ईमेल में

टॉप एक्सप्लेनर, करंट अफेयर्स रिवीज़न और नई भर्तियों की सूचना। कोई स्पैम नहीं।

Tathyo

करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शिक्षा और सरकारी नौकरी — आसान भाषा में, गहराई से समझाया गया।

Categoriesकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाविज्ञान
ExploreSarkari JobsResultsAdmit CardStore
TathyoAboutContactPrivacy PolicyDisclaimerEnglish edition
© 2026 Tathyo. All rights reserved.RSS
Home/बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार कैबिनेट 18 नवंबर 2026: जमुई-बांका खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे DPR और IIT पटना रिसर्च पार्क

18 नवंबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने जमुई के मजोस-भंटा मैग्नेटाइट और बांका के पिंडारा तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ रुपये और 305 करोड़ के IIT पटना रिसर्च पार्क को मंज़ूरी दी। BPSC के लिए पूरा विश्लेषण।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo18 नवंबर 2026 · 8 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। IANS, दैनिक जागरण (अंग्रेज़ी) और प्रभात खबर सहित अधिकांश रिपोर्टों में 14 प्रस्ताव बताए गए हैं, जबकि Indian Masterminds और News4Nation ने 15 लिखा है, यानी कम से कम एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव पारित हुए। BPSC की दृष्टि से प्रमुख निर्णय हैं: जमुई और बांका के तीन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी, बक्सर–भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ रुपये, 305 करोड़ रुपये का IIT पटना रिसर्च पार्क, पीरपैंती बिजली पारेषण बोली का परिणाम, ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल, तथा सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाना।

पृष्ठभूमि

खनिज नीलामी व्यवस्था: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) में 2015 के संशोधन के बाद प्रमुख खनिजों के खनन पट्टे और कंपोजिट लाइसेंस केवल पारदर्शी नीलामी से दिए जाते हैं। ये नीलामियाँ राज्य सरकारें करती हैं, और नीलामी प्रीमियम व रॉयल्टी भी उन्हीं को मिलती है। PIB के अनुसार MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 (संसद से 2 अगस्त 2023 को पारित) ने तीन बड़े बदलाव किए:

  • लिथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा तत्व, ग्रेफाइट, पोटाश, ग्लौकोनाइट जैसे चिह्नित महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी का अधिकार केंद्र को दिया गया, लेकिन राजस्व राज्यों को ही मिलता है।
  • गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नया अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence) लाया गया।
  • लिथियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया गया, ताकि निजी क्षेत्र भी इनका अन्वेषण कर सके।

बिहार का खनिज आधार: 2000 में विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संपदा झारखंड में चली गई, इसलिए प्रमुख खनिजों से बिहार की आय बहुत कम है। हाल के वर्षों के अन्वेषण से स्थिति कुछ बदली है:

  • 2023 की PTI रिपोर्ट के अनुसार जमुई के मजोस में सामान्य अन्वेषण (G2) से लगभग 4.84 करोड़ टन मैग्नेटाइट का पता चला। रोहतास में ग्लौकोनाइट और भोरा-कठरा में चूना पत्थर भी मिला।
  • राज्य की पहली नीलामी में रोहतास का चूना पत्थर ब्लॉक आवंटित हो गया, लेकिन मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉकों को तीन तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता नहीं मिले, इसलिए वह निविदा रद्द करनी पड़ी।
  • अगस्त 2025 की रिपोर्टों के अनुसार राज्य ने दोनों ब्लॉकों को एक साथ नीलाम करने का निर्णय लिया। दोनों में कुल लगभग 5.489 करोड़ टन मैग्नेटाइट का अनुमान है।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

निर्णय प्रमुख विवरण (रिपोर्टों के अनुसार)
खनिज ब्लॉक ई-नीलामी जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका का पिंडारा तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक: संसाधन आकलन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा को मंज़ूरी
जमुई ब्लॉकों का मूल्य संसाधनों का अनुमानित मूल्य लगभग 4,327 करोड़ रुपये (Indian Masterminds); अगस्त 2025 की रिपोर्टों में संयुक्त मूल्य लगभग 4,326 करोड़ रुपये बताया गया था
बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे DPR और ट्रांजैक्शन एडवाइज़री/विशेषज्ञ परामर्शी के लिए 66.58 करोड़ रुपये; छह लेन, ग्रीनफील्ड
एक्सप्रेसवे के ज़िले 13: बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर
IIT पटना रिसर्च पार्क लागत 305 करोड़ रुपये; CUBE, IIT मद्रास मुख्य परामर्शी एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी
पीरपैंती पारेषण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का चयन; 35 वर्ष तक लगभग 493.76 करोड़ रुपये वार्षिक पारेषण शुल्क
ग्रामीण जलापूर्ति पर सोलर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के जलापूर्ति केंद्रों/जल मीनारों पर 5 kW ऑन-ग्रिड पैनल: 48.09 करोड़ रुपये
पंचायत सरकार भवनों पर सोलर निर्मित और निर्माणाधीन भवनों पर 10 kW ऑन-ग्रिड पैनल: 482.82 करोड़ रुपये
सातवाँ राज्य वित्त आयोग कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा

एक्सप्रेसवे का रूट: रिपोर्टों के अनुसार यह बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर और सिकंदरा (मुंगेर के भीमबांध के पास) होते हुए भागलपुर तक जाएगा। इसे पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। कुल लंबाई DPR बनने के बाद तय होगी।

पीरपैंती: ये पारेषण लाइनें भागलपुर ज़िले के पीरपैंती में प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर परियोजना (रिपोर्टों के अनुसार 800 मेगावाट की तीन इकाइयाँ) से बिजली निकालेंगी।

  • शुल्क का भुगतान उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियाँ मिलकर करेंगी।
  • 35 वर्ष बाद पूरी परिसंपत्ति बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को निःशुल्क हस्तांतरित होगी।
  • यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब बिहार विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत टैरिफ को स्वीकार कर ले।

दो या अधिक स्रोतों से पुष्ट अन्य निर्णय:

  • बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 2026-27 में रबी व खरीफ खरीद के लिए 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी।
  • सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पद।
  • दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा संचालित हेड एंड नेक कैंसर अस्पताल।
  • कोषागार नियमों में बदलाव: कोषागार से भुगतान होने वाले वेतन-पेंशन, आधार-सत्यापित खातों में भेजी जाने वाली छात्रवृत्ति और स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान के लिए अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी।

महत्व

  1. गैर-कर राजस्व: नीलामी सफल हुई तो राज्य को नीलामी प्रीमियम, रॉयल्टी और ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) में अंशदान मिलेगा। सीमित राजस्व आधार वाले बिहार के लिए यह आय का नया स्रोत होगा।
  2. खनिज सुरक्षा: मैग्नेटाइट इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है और तांबा भारत के महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल है। घरेलू आपूर्ति राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लक्ष्यों में मदद करती है।
  3. पूर्व–पश्चिम कनेक्टिविटी: गंगा के दक्षिण में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार के ज़िलों को राष्ट्रीय कॉरिडोर से जोड़ेगा। आगे चलकर इससे लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टर बन सकते हैं।
  4. ऊर्जा आपूर्ति: पीरपैंती की प्रस्तावित क्षमता उपभोक्ताओं तक पहुँचे, इसके लिए निकासी लाइनें ज़रूरी हैं। 35 वर्ष बाद संपत्ति राज्य को मिलने से दीर्घकाल में स्वामित्व सार्वजनिक हाथों में रहेगा।
  5. नवाचार तंत्र: IIT पटना रिसर्च पार्क IIT मद्रास रिसर्च पार्क की तरह शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को जोड़ सकता है।
  6. राजकोषीय संघवाद: राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I और 243-Y) का कार्यकाल बढ़ने से पंचायतों और नगर निकायों को धन हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी।

चुनौतियाँ

  • बोलीदाताओं की कमी: मजोस–भंटा की पिछली निविदा बोलीदाताओं के अभाव में विफल रही थी, इसलिए इस बार आरक्षित मूल्य यथार्थवादी रखना होगा।
  • वन, जनजातीय और भूमि मुद्दे: जमुई और बांका में वन क्षेत्र और संवेदनशील पर्यावास हैं, इसलिए पर्यावरण मंज़ूरी और समुदाय की सहमति में समय लग सकता है।
  • वामपंथी उग्रवाद की विरासत: जमुई के कुछ हिस्से पहले उग्रवाद प्रभावित रहे हैं, जिससे निवेशकों का जोखिम बढ़ता है।
  • भूमि अधिग्रहण: 13 ज़िलों से गुज़रने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और पुनर्वास करना होगा।
  • थर्मल बिजली बनाम जलवायु: नई कोयला क्षमता 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य से मेल नहीं खाती।
  • सोलर पैनलों का रखरखाव: गाँवों में छोटे रूफटॉप सिस्टम नियमित रखरखाव के बिना जल्दी बेकार हो सकते हैं।

आगे की राह

  • पुख्ता अन्वेषण आँकड़ों पर आरक्षित मूल्य तय करना, और गंभीर बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए MMDR नियमों व केंद्र के सहयोग का उपयोग करना।
  • ज़िला खनिज फाउंडेशन की राशि खनन प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर खर्च करना।
  • एक्सप्रेसवे की DPR समयबद्ध ढंग से पूरी करना और पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव आकलन शुरुआत में ही कराना।
  • सोलर परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव की योजना बनाना, जिसमें पंचायतों की भूमिका हो।
  • सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशें आते ही उन्हें लागू करना, ताकि स्थानीय निकायों को धन का अनुमान लगाने योग्य प्रवाह मिले।

Prelims के लिए तथ्य

  • बैठक: 18 नवंबर 2026, पटना; अध्यक्षता: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
  • मजोस और भंटा: जमुई के मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक। पिंडारा: बांका का तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक।
  • बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे: छह लेन, ग्रीनफील्ड; DPR लागत 66.58 करोड़ रुपये; 13 ज़िले।
  • IIT पटना रिसर्च पार्क: 305 करोड़ रुपये; परामर्शी CUBE, IIT मद्रास।
  • पीरपैंती: भागलपुर ज़िला; टैरिफ की स्वीकृति BERC द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत।
  • राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243-I (पंचायत) और 243-Y (नगरपालिका); बिहार के सातवें SFC का कार्यकाल अब 31 मार्च 2027 तक।
  • MMDR संशोधन अधिनियम, 2023: महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र कर सकता है; नया अन्वेषण लाइसेंस शुरू हुआ।

Mains अभ्यास प्रश्न

"सीमित संसाधन आधार और कमज़ोर कनेक्टिविटी ने लंबे समय तक बिहार के विकास को रोका है।" इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी और बड़े एक्सप्रेसवे परियोजनाएँ राज्य के विकास पथ को कैसे बदल सकती हैं, और इनके लिए किन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

बिहार किन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी करेगा?

जमुई ज़िले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका ज़िले का पिंडारा तांबा-सीसा-जस्ता ब्लॉक। मंत्रिमंडल ने इनके संसाधन आकलन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा को मंज़ूरी दी है।

बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?

DPR तैयार करने और परामर्शी नियुक्त करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये। निर्माण लागत और लंबाई DPR के बाद ही पता चलेगी।

मंत्रिमंडल ने 14 प्रस्ताव पारित किए या 15?

रिपोर्टों में अंतर है। IANS, दैनिक जागरण (अंग्रेज़ी) और प्रभात खबर ने 14 बताए, जबकि Indian Masterminds और News4Nation ने 15। लिखे जाने तक प्रस्तावों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं थी।

राज्य वित्त आयोग क्या है?

अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत हर राज्य को हर पाँच वर्ष पर गठित करना होता है। यह राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच संसाधनों के बँटवारे की सिफ़ारिश करता है। बिहार के सातवें SFC का कार्यकाल अब 31 मार्च 2027 तक है।

स्रोत

  • PIB: Parliament passes MMDR Amendment Bill, 2023 (Ministry of Mines)
  • Indian Masterminds: Bihar Cabinet approves proposals on mineral auctions, IIT Patna, expressway (18 Nov 2026)
  • IANS via SocialNews.XYZ: Bihar cabinet clears 14 proposals, approves DPR for Buxar-Bhagalpur expressway (18 Nov 2026)
  • The Daily Jagran: Six-lane expressway across 13 districts among 14 cabinet approvals (18 Nov 2026)
  • Amar Ujala: Bihar cabinet decisions, 18 Nov 2026 (Hindi)
  • ETV Bharat: Bihar cabinet meeting decisions (Hindi)
  • Times Now Hindi: Bihar Cabinet Decisions, 18 Nov 2026
  • News4Nation: Bihar cabinet decisions incl. mineral block e-auction (Hindi)
  • Prabhat Khabar: Buxar-Bhagalpur 6-lane expressway, Rs 66.58 crore for DPR (Hindi)
  • IBC24 (Bhasha): Pirpainti transmission project for Adani Energy Solutions (Hindi)
  • The Daily Jagran: Joint e-auction of Majos, Bhanta magnetite blocks (Aug 2025, background)
  • Outlook (PTI): Bihar discovers critical mineral deposits, preps for auction (Mar 2023, background)
#Bihar Cabinet#MMDR Act#Buxar-Bhagalpur Expressway#critical minerals#BPSC#State Finance Commission
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

इसे भी पढ़ें

बिहार विशेष
बिहार विशेष

गन्ना विकास रथ-2026: बिहार में चीनी उद्योग के पुनर्जीवन की रणनीति और चुनौतियाँ

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना से 40 'गन्ना विकास रथ-2026' रवाना किए। राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं, 5 और जल्द शुरू होनी हैं और 25 नई मिलों का लक्ष्य रखा गया है।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार में 'संकल्प संध्या': कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शाम की कक्षाएँ

बिहार शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2026 से सभी 38 ज़िला मुख्यालयों पर कक्षा 9–12 के लिए निःशुल्क शाम की कक्षाएँ 'संकल्प संध्या' शुरू कीं; अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और AI पढ़ाए जाएँगे।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
बिहार विशेष
बिहार विशेष

बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली की घोषणा, भूदान यज्ञ समिति भंग करने का निर्णय

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर फ़रवरी 2027 तक बहाली और बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर भूदान भूमि वितरण की जाँच की घोषणा की।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026