बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली की घोषणा, भूदान यज्ञ समिति भंग करने का निर्णय
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों पर फ़रवरी 2027 तक बहाली और बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर भूदान भूमि वितरण की जाँच की घोषणा की।
चर्चा में क्यों?
18 नवंबर 2026 को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को तेज़ करने के लिए राज्य 3,310 पदों पर बहाली करेगा और इसे फ़रवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग करने का निर्णय लिया है और यह जाँच होगी कि भूदान आंदोलन में दान की गई ज़मीन वास्तव में लाभार्थियों तक पहुँची या नहीं। ये घोषणाएँ ETV भारत और Indian Opinion (Hindustan Times के हवाले से) ने रिपोर्ट कीं। लिखे जाने तक आधिकारिक पोर्टलों पर इसकी औपचारिक अधिसूचना या भर्ती विज्ञापन नहीं दिखा था।
पृष्ठभूमि
बिहार में भूमि सर्वेक्षण: बिहार के कई भूमि अभिलेख दशकों पुराने कैडस्ट्रल और रिविज़नल सर्वे पर आधारित हैं। पुराने नक़्शे और रिकॉर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, मुक़दमेबाज़ी और हिंसा तक का बड़ा कारण हैं। अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए बिहार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (2017 में संशोधित) बनाया, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय आधुनिक तकनीक से राज्यव्यापी विशेष सर्वेक्षण करा रहा है।
भूदान आंदोलन: भूदान ("भूमि का दान") आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली (अब तेलंगाना) से शुरू किया। उन्होंने देशभर में पदयात्रा कर ज़मींदारों से अपनी ज़मीन का एक हिस्सा भूमिहीनों में बाँटने के लिए स्वेच्छा से दान करने की अपील की। बिहार इस आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में था।
बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954: इन दानों को क़ानूनी आधार देने के लिए बिहार ने बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 22) पारित किया। इसी अधिनियम से दान की गई भूमि को प्राप्त करने, प्रबंधित करने और बाँटने के लिए बिहार भूदान यज्ञ समिति बनी।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
भूमि सर्वेक्षण के लिए बहाली (18 नवंबर 2026 की घोषणा के अनुसार)
| पद | संख्या |
|---|---|
| सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी | 96 |
| विशेष सर्वेक्षण कानूनगो | 414 |
| विशेष सर्वेक्षण अमीन | 2,609 |
| विशेष सर्वेक्षण लिपिक | 191 |
| कुल | 3,310 |
- लक्ष्य: फ़रवरी 2027 तक नियुक्ति पूरी करना।
- भर्ती एजेंसी, योग्यता, वेतन और आवेदन तिथियाँ अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई हैं।
भूदान भूमि: मंत्री द्वारा बताए गए आँकड़े
| विषय | क्षेत्रफल (एकड़) |
|---|---|
| समिति को दान में मिली भूमि | 6,48,593 |
| सत्यापित भूमि | 3,46,494 |
| वितरित / आवंटित (सरकारी उपयोग सहित) | 2,42,601 |
| ज़रूरतमंद परिवारों में आगे बाँटी जाने वाली भूमि | 6,235 |
- राज्य ने भूदान यज्ञ समिति को भंग करने का निर्णय लिया है।
- जाँच होगी कि आवंटित भूमि वास्तव में लाभार्थियों तक पहुँची या नहीं; मंत्री ने गड़बड़ी की आशंका जताई।
भूमि अधिग्रहण प्रकोष्ठ
- आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज़ करने हेतु भू-अर्जन निदेशालय के अंतर्गत विशेष प्रकोष्ठ बनेगा।
- मंत्री के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल इसके लिए 328 स्थायी पदों को पहले ही मंज़ूरी दे चुका है।
महत्व
1. भूमि विवादों का तेज़ निपटारा: अद्यतन और डिजिटल रिकॉर्ड भूमि विवादों को कम कर सकते हैं, जो बिहार में दीवानी मुक़दमों का बड़ा स्रोत हैं।
2. आधारभूत संरचना और निवेश: स्पष्ट स्वामित्व से सड़कों, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज़ होता है। प्रस्तावित अधिग्रहण प्रकोष्ठ सीधे बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से जुड़ता है।
3. सामाजिक न्याय: मंत्री के आँकड़ों के अनुसार दान में मिली भूदान भूमि का लगभग आधा हिस्सा (करीब 3.02 लाख एकड़) अभी सत्यापित होना बाक़ी है। पारदर्शी ऑडिट से वास्तविक भूमिहीन परिवारों को वह ज़मीन मिल सकती है जो सात दशक पहले उनके लिए दी गई थी।
4. रोज़गार: 3,000 से अधिक पदों से युवाओं, विशेषकर अमीन जैसे तकनीकी सर्वे पदों के लिए, सरकारी नौकरी के अवसर बनेंगे।
चुनौतियाँ
- क़ानूनी प्रक्रिया: भूदान यज्ञ समिति राज्य क़ानून से बनी है। इसे कैसे भंग किया जाएगा और इसके रिकॉर्ड व लंबित मामले कौन संभालेगा, इसका आधिकारिक विवरण अभी नहीं आया है।
- असत्यापित भूमि: बड़ा क्षेत्र असत्यापित है; कुछ भूमि अतिक्रमण, मुक़दमे में या अभिलेखों में अप्राप्य हो सकती है।
- क्षमता और गुणवत्ता: तेज़ बहाली के साथ प्रशिक्षण, उपकरण और निगरानी ज़रूरी है ताकि नए रिकॉर्ड में त्रुटि न हो।
- जनता का भरोसा: सर्वे को लेकर काग़ज़ात, देरी और विवादों की शिकायतें आती रही हैं; शिकायत निवारण अहम होगा।
आगे की राह
- समिति को भंग करने और उसके कार्य व रिकॉर्ड हस्तांतरित करने के लिए स्पष्ट क़ानूनी व्यवस्था जारी हो।
- पारदर्शिता के लिए सत्यापित भूदान भूमि का गाँववार आँकड़ा सार्वजनिक हो।
- भर्ती आधिकारिक अधिसूचना के साथ समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से हो।
- ऑनलाइन भू-अभिलेख सेवाएँ और शिकायत निवारण मज़बूत हों ताकि नागरिक सर्वे के परिणाम देख सकें।
Prelims के लिए तथ्य
- भूदान आंदोलन: विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली (तेलंगाना) से शुरू किया।
- बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 – 1954 का अधिनियम संख्या 22।
- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 – वर्तमान विशेष सर्वेक्षण का क़ानूनी आधार (2017 में संशोधित)।
- सर्वेक्षण के लिए घोषित पद: 3,310 (2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन)।
- मंत्री के अनुसार बिहार भूदान यज्ञ समिति को दान में मिली भूमि: 6,48,593 एकड़।
Mains अभ्यास प्रश्न
"भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, दोनों की पूर्व-शर्त है।" बिहार के विशेष भूमि सर्वेक्षण और भूदान भूमि वितरण की समीक्षा के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए कितने पदों पर बहाली करेगा?
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को 3,310 पदों की घोषणा की: 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक।
क्या आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी हो गई है?
इस संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट देखें।
बिहार भूदान यज्ञ समिति क्या है?
यह बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के तहत बनी संस्था है, जो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में दान की गई भूमि को प्राप्त, प्रबंधित और वितरित करती है। राज्य ने अब इसे भंग करने का निर्णय लिया है।
बिहार में कितनी भूदान भूमि बाँटी गई है?
मंत्री के अनुसार दान में मिली लगभग 6.49 लाख एकड़ में से करीब 2.43 लाख एकड़ वितरित या आवंटित हुई है और करीब 3.46 लाख एकड़ सत्यापित है।
स्रोत
- India Code – बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (आधिकारिक पाठ)
- India Code – बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
- ETV भारत – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों पर बहाली (18 नवंबर 2026)
- Indian Opinion – Bihar to hire 3,310 for land survey, dissolve Bhoodan panel

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
इसे भी पढ़ें
गन्ना विकास रथ-2026: बिहार में चीनी उद्योग के पुनर्जीवन की रणनीति और चुनौतियाँ
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना से 40 'गन्ना विकास रथ-2026' रवाना किए। राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं, 5 और जल्द शुरू होनी हैं और 25 नई मिलों का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार में 'संकल्प संध्या': कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शाम की कक्षाएँ
बिहार शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2026 से सभी 38 ज़िला मुख्यालयों पर कक्षा 9–12 के लिए निःशुल्क शाम की कक्षाएँ 'संकल्प संध्या' शुरू कीं; अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और AI पढ़ाए जाएँगे।
बिहार गाद प्रबंधन नीति 2026: नदियों की गाद से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, MoRTH के साथ 'नदी संजीवनी' MoU
बिहार मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति को मंज़ूरी दी और 3 नवंबर 2026 को MoRTH के साथ MoU हुआ। 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा — जानिए प्रावधान, महत्व और चुनौतियाँ।