बिहार गाद प्रबंधन नीति 2026: नदियों की गाद से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, MoRTH के साथ 'नदी संजीवनी' MoU
बिहार मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति को मंज़ूरी दी और 3 नवंबर 2026 को MoRTH के साथ MoU हुआ। 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा — जानिए प्रावधान, महत्व और चुनौतियाँ।
चर्चा में क्यों?
3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा बिहार सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत बिहार की नदियों और जल निकायों से गाद (silt) निकाली जाएगी और उसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) निर्माण में होगा। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हुआ। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने इस पहल को "नदी संजीवनी" नाम दिया है।
यह MoU बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 (Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026) के तहत लागू होगा। ध्यान दें कि यह नीति नई नहीं है — मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने इसे 15 सितंबर 2026 को मंज़ूरी दी थी (UNI, Swarajya)। नवंबर का MoU इस नीति को बड़े पैमाने पर ज़मीन पर उतारने का पहला ठोस कदम है, इसलिए यह फिर चर्चा में है।
पृष्ठभूमि
- बिहार में गाद की समस्या: बिहार की प्रमुख नदियाँ, जिनमें से कई हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए आती हैं, भारी मात्रा में तलछट लाती हैं। यह गाद नदी तल, तालाबों और अन्य जल निकायों में जमकर उनकी जल-वहन और भंडारण क्षमता घटा देती है। MoU कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि जमा गाद ने नदियों की वहन क्षमता को काफ़ी प्रभावित किया है और बिहार की बाढ़ का एक कारण नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं (PIB)।
- बाढ़ और खेत: मुख्यमंत्री ने राज्य की बाढ़ के प्रति पुरानी संवेदनशीलता और वैज्ञानिक नदी प्रबंधन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति बाढ़ के बाद खेतों में जमा बालू और गाद हटाने में भी मदद करेगी (PIB)।
- सड़क निर्माण में मिट्टी की माँग: राजमार्गों के तटबंध बनाने में बहुत अधिक मिट्टी लगती है। इसे खेतों या नए गड्ढों से निकालने पर कृषि भूमि और परिदृश्य को नुकसान होता है। गाद का पुनः उपयोग दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान माना जा रहा है।
- राजमार्ग विस्तार: PIB के अनुसार बिहार का NH नेटवर्क 2014 के 4,615 किमी से बढ़कर लगभग 6,500 किमी हो गया है और 2014 से प्रमुख नदियों पर लगभग 29 नए पुल बनाए गए हैं।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| नीति | बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 |
| मंत्रिमंडल की मंज़ूरी | 15 सितंबर 2026 |
| MoU | 3 नवंबर 2026, नई दिल्ली (MoRTH और बिहार सरकार) |
| पहल का नाम | नदी संजीवनी |
| चालू NH परियोजनाओं के लिए गाद | 16 चालू परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर |
| भावी NH परियोजनाओं के लिए गाद | 27 परियोजनाओं के लिए लगभग 835 लाख घन मीटर प्रस्तावित (तकनीकी उपयुक्तता और स्वीकृतियों के अधीन) |
| नोडल विभाग | पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department), बिहार सरकार |
| निगरानी | राज्य स्तरीय समन्वय समिति |
| गुणवत्ता मानक | MoRTH विनिर्देश और भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) कोड |
आँकड़ों का स्रोत: PIB विज्ञप्ति, 3 नवंबर 2026।
बिहार में राजमार्ग परियोजनाएँ (PIB):
| श्रेणी | परियोजनाएँ | लंबाई | अनुमानित निवेश |
|---|---|---|---|
| निर्माणाधीन (NHAI) | 39 | लगभग 1,561 किमी | ₹58,340 करोड़ |
| प्रस्तावित | 11 | लगभग 1,982 किमी | ₹1,85,200 करोड़ |
ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँ:
- दोहरा उद्देश्य: गाद से भरी नदियों और जल निकायों की जल-वहन व भंडारण क्षमता बहाल करना तथा राजमार्गों के लिए उपयुक्त भराव सामग्री उपलब्ध कराना।
- पहले तकनीकी आकलन: हर जल निकाय का विस्तृत तकनीकी आकलन करने के बाद ही गाद निकाली जाएगी।
- केवल स्वीकृत स्थल: निकासी केवल अनुमोदित स्थानों पर और निर्धारित तकनीकी सीमा में होगी; नदी तंत्र, किनारों, तटबंधों, पुलों और अन्य संरचनाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए।
- गुणवत्ता जाँच: MoRTH और IRC मानकों पर खरी उतरने वाली गाद ही उपयोग होगी।
- जवाबदेही: संयुक्त माप, डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित निगरानी और निकाली, ढोई व उपयोग की गई मात्रा का समय-समय पर मिलान।
- समन्वय समिति: राज्य स्तरीय समिति प्रस्तावों की समीक्षा, स्वीकृतियों में सहायता, प्रगति की निगरानी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करेगी।
महत्व
- बाढ़ प्रबंधन: गाद हटाने से नदियों और जल निकायों का प्रवाह व भंडारण क्षमता सुधर सकती है — बाढ़-प्रवण बिहार के लिए यह सीधे प्रासंगिक है।
- कृषि भूमि की रक्षा: तटबंधों के लिए गाद के उपयोग से उपजाऊ खेतों की मिट्टी खोदने का दबाव घट सकता है।
- लागत और समय की बचत: परियोजना स्थल के पास भराव सामग्री मिलने से बड़े मिट्टी-कार्य वाले राजमार्गों को लाभ।
- संसाधनों का चक्रीय उपयोग: जिसे अपशिष्ट माना जाता था, वह निर्माण संसाधन बनता है।
- केंद्र-राज्य सहयोग का मॉडल: श्री गडकरी के अनुसार यह मॉडल ऐसी ही समस्याओं वाले अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है (PIB) — सहकारी संघवाद का उदाहरण।
- बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत: मुख्यमंत्री के अनुसार खेतों से बाढ़ के बाद की बालू-गाद हटाना भी नीति का उद्देश्य है।
चुनौतियाँ
- पारिस्थितिक जोखिम: अत्यधिक या अनियोजित खुदाई से नदी तल, जलीय जीवों के आवास और किनारों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। MoU के सुरक्षा उपाय तभी कारगर होंगे जब निगरानी सख़्त हो।
- गाद का लौटना: हिमालयी नदियाँ हर मानसून में नई तलछट लाती हैं, इसलिए गाद निकासी बार-बार करनी होगी, यह एक बार का समाधान नहीं है।
- सामग्री की गुणवत्ता: हर तरह की गाद इंजीनियरिंग मानकों पर खरी नहीं उतरेगी; महीन गाद को उपचार या मिश्रण की ज़रूरत पड़ सकती है।
- अवैध खनन का ख़तरा: बड़ी मात्रा में बालू-मिट्टी की ढुलाई वाली व्यवस्था में पारदर्शी हिसाब न हो तो दुरुपयोग संभव है।
- विभागीय समन्वय: जल संसाधन, पथ निर्माण, खनन, पर्यावरण और ज़िला प्रशासन — सभी की भूमिका से स्वीकृतियों में देरी हो सकती है।
- सीमा-पार आयाम: बड़ी मात्रा में तलछट ऊपर नेपाल से आती है, जिसे केवल राज्य स्तरीय नीति से नहीं सुलझाया जा सकता।
आगे की राह
- निकाली और उपयोग की गई मात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, ताकि भरोसा बढ़े और अवैध खनन रुके।
- गाद निकासी वैज्ञानिक तलछट अध्ययन और नदी-आकृति (river morphology) के नियमित सर्वेक्षण पर आधारित हो।
- गाद निकासी को जलग्रहण क्षेत्र उपचार, तटबंध रखरखाव, पूर्व चेतावनी और आपदा-राहत कोष जैसे दीर्घकालिक उपायों से जोड़ा जाए (देखें बिहार SDRF और SDMF 2026-31)।
- गाद से भरे तालाबों और खेतों की पहचान में पंचायतों और किसानों को शामिल किया जाए।
- तलछट प्रबंधन पर भारत-नेपाल जल सहयोग तंत्र के माध्यम से बातचीत हो।
- दूसरे राज्यों में दोहराने से पहले परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन हो।
Prelims के लिए तथ्य
- नीति: बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026; बिहार मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 15 सितंबर 2026।
- MoU: MoRTH और बिहार सरकार, 3 नवंबर 2026, नई दिल्ली; पहल का नाम नदी संजीवनी।
- गाद की मात्रा: 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर; 27 भावी परियोजनाओं के लिए लगभग 835 लाख घन मीटर प्रस्तावित।
- नोडल विभाग: पथ निर्माण विभाग, बिहार।
- मानक: MoRTH विनिर्देश और IRC कोड।
- बिहार का NH नेटवर्क: 4,615 किमी (2014) से लगभग 6,500 किमी (PIB, 2026)।
Mains अभ्यास प्रश्न
"बिहार के लिए गाद समस्या भी है और संसाधन भी।" बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 और MoRTH के साथ हुए MoU के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि गाद निकासी को अवसंरचना विकास से कैसे जोड़ा जा सकता है और इसके लिए किन पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
बिहार की गाद प्रबंधन नीति को कब मंज़ूरी मिली?
बिहार मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 को मंज़ूरी दी।
"नदी संजीवनी" क्या है?
यह MoRTH और बिहार सरकार की पहल है (MoU: 3 नवंबर 2026), जिसके तहत नदियों और जल निकायों से गाद निकालकर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी।
राजमार्गों में कितनी गाद का उपयोग होगा?
PIB के अनुसार 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर, और 27 भावी परियोजनाओं के लिए लगभग 835 लाख घन मीटर प्रस्तावित है (तकनीकी उपयुक्तता के अधीन)।
नोडल विभाग कौन है?
बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग; साथ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति निगरानी करेगी।
क्या बिहार ऐसी नीति लाने वाला पहला राज्य है?
कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसे पहली व्यापक राज्य स्तरीय गाद प्रबंधन नीति बताया गया है, लेकिन PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति में ऐसा दावा नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से लें।
स्रोत
- PIB: MoRTH and Government of Bihar sign MoU for scientific desilting of water bodies and use of silt in NH projects (3 Nov 2026)
- ThePrint (PTI): NHAI, Bihar govt sign pact for desilting of water bodies, use of silt in highway projects (3 Nov 2026)
- UNI: Bihar Cabinet decisions, including the silt management policy (15 Sep 2026)
- Swarajya: Bihar Cabinet approves Water Source Restoration and Silt Management Policy (16 Sep 2026)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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