बिहार में 2026-31 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया और न्यूनीकरण कोष: 75:25 केंद्र-राज्य साझेदारी
बिहार मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2026-27 से 2030-31 के लिए SDRF और SDMF गठित करने को मंज़ूरी दी। जानिए दोनों कोषों का उद्देश्य, संचालन और बिहार के लिए महत्व।
चर्चा में क्यों?
बिहार मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2026 को 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) गठित करने को मंज़ूरी दी। दोनों कोषों में केंद्र और राज्य का योगदान 75:25 के अनुपात में होगा। इसी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से लगभग ₹1,399.6 करोड़ के अग्रिम को भी स्वीकृति दी गई।
पृष्ठभूमि
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और कोषों की व्यवस्था की। अधिनियम की धारा 48 राज्यों को आपदा प्रतिक्रिया और न्यूनीकरण कोष बनाने का प्रावधान करती है।
- 15वें वित्त आयोग ने पहली बार 'प्रतिक्रिया' के साथ 'न्यूनीकरण' के लिए अलग कोष (NDMF/SDMF) की अनुशंसा की थी।
- बिहार की संवेदनशीलता: उत्तर बिहार के 28 ज़िले बाढ़-प्रवण; राज्य भूकंप क्षेत्र IV-V में; दक्षिण बिहार में सूखा; इसके अलावा वज्रपात, शीतलहर और लू से भी भारी जनहानि होती है।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| बिंदु | SDRF | SDMF |
|---|---|---|
| उद्देश्य | आपदा के बाद तत्काल राहत, बचाव, पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण; क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत | आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करने वाली परियोजनाएँ |
| अवधि | 2026-27 से 2030-31 (और आगे के आदेश तक) | वही |
| केंद्र:राज्य हिस्सा | 75:25 | 75:25 |
| मानदंड | केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानदंड | न्यूनीकरण दिशानिर्देश |
| संचालन | राज्य कार्यकारी समिति (DM अधिनियम की धारा 20) | वही |
- सचिवालयी सहायता आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार देगा।
- 'स्थानीय आपदाओं' (localised calamities) को भी राहत दायरे में शामिल किया गया है।
महत्व
- पूर्वानुमेय वित्त: पाँच वर्षों के लिए तय वित्तीय ढाँचा, जिससे आपदा के समय धन की कमी न हो।
- प्रतिक्रिया से रोकथाम की ओर: SDMF से तटबंध सुदृढ़ीकरण, पूर्व-चेतावनी प्रणाली, वज्रपात सुरक्षा, भूकंप-रोधी निर्माण जैसी परियोजनाएँ।
- सहकारी संघवाद: केंद्र-राज्य साझा ज़िम्मेदारी का उदाहरण।
- सेंडाई फ़्रेमवर्क (2015–2030): आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक लक्ष्यों से तालमेल।
चुनौतियाँ
- अपर्याप्त आवंटन: बिहार की बार-बार आने वाली बाढ़ के आकार की तुलना में कोष सीमित पड़ सकता है।
- राज्य का 25% हिस्सा: सीमित राजस्व वाले राज्य पर बोझ; विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 मिलता है, बिहार को नहीं।
- कोसी जैसी अंतरराष्ट्रीय नदियाँ: नेपाल से आने वाली बाढ़ का समाधान केवल राज्य स्तर पर संभव नहीं।
- न्यूनीकरण का कम उपयोग: राज्यों में अक्सर न्यूनीकरण कोष का धीमा व्यय।
- राहत वितरण में पारदर्शिता: लाभार्थी चयन और भुगतान में देरी।
आगे की राह
- जोखिम-आधारित योजना: ज़िला-वार आपदा जोखिम सूचकांक से आवंटन।
- बाढ़ पूर्वानुमान, नदी बेसिन प्रबंधन और नेपाल के साथ सहयोग।
- पंचायत स्तर पर आपदा मित्र और सामुदायिक प्रशिक्षण।
- वज्रपात चेतावनी ऐप ('इंद्रवज्र' जैसी पहल) का विस्तार।
- राहत भुगतान में DBT और सामाजिक अंकेक्षण।
बिहार का अनुभव: 2008 की कोसी त्रासदी (कुसहा तटबंध टूटना) ने दिखाया कि तटबंध-केंद्रित बाढ़ नियंत्रण की अपनी सीमाएँ हैं। इसके बाद राज्य ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सक्रिय किया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) अपनाया और SDRF की राज्य-स्तरीय बटालियन बनाई। नया SDMF इस रोडमैप की परियोजनाओं — जैसे स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, भूकंप-रोधी सरकारी भवन और बाढ़ आश्रय स्थल — के लिए स्थिर वित्तीय स्रोत बन सकता है।
Prelims के लिए तथ्य
- आपदा प्रबंधन अधिनियम: 2005; धारा 48 — राज्य कोष; धारा 20 — राज्य कार्यकारी समिति।
- 16वें वित्त आयोग की अवधि: 2026-27 से 2030-31; अध्यक्ष — अरविंद पनगढ़िया।
- सामान्य राज्यों के लिए SDRF/SDMF में केंद्र:राज्य = 75:25; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के अध्यक्ष: मुख्यमंत्री।
- सेंडाई फ़्रेमवर्क: 2015–2030।
Mains अभ्यास प्रश्न
"आपदा प्रबंधन में 'राहत' से 'जोखिम न्यूनीकरण' की ओर बदलाव बिहार जैसे बहु-आपदा प्रवण राज्य के लिए अनिवार्य है।" SDRF और SDMF के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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