बिहार में फिर लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: रबी 2026-27 से राज्य फसल सहायता योजना की जगह
बिहार सरकार ने रबी 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू करने का फैसला किया है। 18 फसलें, 38 ज़िले और 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन — जानिए पूरी व्यवस्था और इसका महत्व।
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने घोषणा की है कि रबी 2026-27 मौसम से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू होगी और यह मौजूदा बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी। किसानों के आवेदन 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लिए जाएँगे। राज्य में यह योजना सहकारिता विभाग के माध्यम से लागू होगी।
पृष्ठभूमि
- PMFBY 2016 में शुरू हुई थी। इसमें किसान बहुत कम प्रीमियम देते हैं और शेष प्रीमियम केंद्र व राज्य मिलकर वहन करते हैं।
- बिहार ने 2018 में PMFBY से अलग होकर अपनी राज्य फसल सहायता योजना शुरू की थी। यह बीमा नहीं, बल्कि सहायता योजना थी — किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता था और उपज में निर्धारित सीमा से अधिक गिरावट पर प्रति हेक्टेयर तय राशि दी जाती थी।
- राज्य का तर्क था कि PMFBY में बीमा कंपनियों को भारी प्रीमियम जाता है जबकि दावों का भुगतान अपेक्षाकृत कम और देर से होता है।
- अब राज्य ने फिर से केंद्रीय बीमा ढाँचे को अपनाने का निर्णय लिया है।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| प्रभावी मौसम | रबी 2026-27 से |
| कवर फसलें | 18 (गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्ज़ियाँ आदि) |
| बागवानी फसलें | आम, लीची, केला, कटहल, अमरूद |
| किसान का प्रीमियम (खाद्य/तिलहन फसलें) | बीमित राशि का 1.5% |
| किसान का प्रीमियम (वाणिज्यिक/बागवानी) | 5% या बीमा कंपनी की दर, जो कम हो |
| आवेदन अवधि | 15 नवंबर 2026 – 15 जनवरी 2027 |
| बीमा कंपनियाँ | ICICI लोम्बार्ड — उत्तर बिहार के 21 ज़िले; एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (AIC) — दक्षिण बिहार के 17 ज़िले |
- पात्रता: रैयत (भूमिधारी) और गैर-रैयत (बटाईदार) दोनों किसान; बीमित क्षेत्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं।
- गैर-रैयत किसानों को फसल, रकबा, खाता व खेसरा संख्या सहित स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसे कृषि सलाहकार या वार्ड सदस्य प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- KCC ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को एग्रीस्टैक पर पंजीकरण कर फ़ार्मर ID लेनी होगी।
- आवेदन माध्यम: KCC ऋणी — बैंक शाखा; गैर-ऋणी — बैंक, पैक्स (PACS), वसुधा केंद्र; ऑनलाइन — राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और कृषि रक्षक पोर्टल।
महत्व
- जोखिम सुरक्षा का विस्तार: बाढ़ (उत्तर बिहार) और सूखा (दक्षिण बिहार) दोनों से प्रभावित राज्य में बीमा आधारित सुरक्षा।
- बटाईदारों को शामिल करना: बिहार में बड़ी संख्या में खेती बटाई पर होती है; गैर-रैयत किसानों की पात्रता उल्लेखनीय है।
- केंद्रीय सहायता का लाभ: प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र का हिस्सा मिलने से राज्य पर अकेले बोझ नहीं रहेगा।
- तकनीक का उपयोग: उपज आकलन में रिमोट सेंसिंग, स्मार्टफ़ोन आधारित फसल कटाई प्रयोग और एग्रीस्टैक से पारदर्शिता।
- बागवानी को सुरक्षा: लीची, आम और केला जैसी बिहार की प्रमुख बागवानी फसलें दायरे में।
चुनौतियाँ
- दावा निपटान में देरी: PMFBY पर देशभर में यह शिकायत रही है।
- जागरूकता की कमी: छोटे और सीमांत किसानों तक जानकारी पहुँचाना कठिन।
- दस्तावेज़ीकरण: भूमि अभिलेखों की अद्यतन स्थिति और बटाईदारों की पहचान।
- एग्रीस्टैक पंजीकरण: डिजिटल पहुँच की कमी से कई किसान छूट सकते हैं।
- बीमा कंपनियों का लाभ बनाम किसानों का भुगतान: प्रीमियम और दावों का संतुलन।
आगे की राह
- पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पंजीकरण; पैक्स और वसुधा केंद्रों को सक्रिय करना।
- तकनीक आधारित उपज आकलन से समयबद्ध दावा भुगतान।
- बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की सार्वजनिक समीक्षा और शिकायत निवारण तंत्र।
- राज्य फसल सहायता योजना के अनुभवों से सीख — सरलता और बिना प्रीमियम सहायता के तत्वों पर विचार।
Prelims के लिए तथ्य
- PMFBY शुरुआत: 2016।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना: 2018 से (अब PMFBY से प्रतिस्थापित)।
- बिहार में PMFBY: रबी 2026-27 से; 38 ज़िले, 18 फसलें।
- बीमा कंपनियाँ: ICICI लोम्बार्ड (उत्तर बिहार, 21 ज़िले), AIC (दक्षिण बिहार, 17 ज़िले)।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2027।
Mains अभ्यास प्रश्न
"बिहार जैसे बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित राज्य के लिए फसल बीमा केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक सुरक्षा का भी साधन है।" बिहार द्वारा PMFBY को पुनः अपनाने के निर्णय का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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