संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव के विरुद्ध भारत का मतदान: तर्क और बहस
UNGA की तीसरी समिति में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक (moratorium) के प्रस्ताव के विरुद्ध भारत ने मतदान किया। प्रस्ताव 133 मतों से पारित हुआ। जानिए भारत का पक्ष, 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत और बहस।
चर्चा में क्यों?
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मामले) ने 13 नवंबर 2026 को "मृत्युदंड के उपयोग पर रोक" (Moratorium on the Use of the Death Penalty) शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव को पारित किया। मेक्सिको द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में 133, विरोध में 33 मत पड़े और 16 देश अनुपस्थित रहे। भारत ने इसके विरुद्ध मतदान किया।
पृष्ठभूमि
- UNGA 2007 से लगभग हर दो वर्ष में मृत्युदंड पर रोक संबंधी प्रस्ताव लाती रही है। ये प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते, केवल नैतिक-राजनीतिक संदेश देते हैं।
- भारत ने 2016, 2018 और 2024 सहित पिछले अवसरों पर भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया है।
- ICCPR का अनुच्छेद 6 जीवन के अधिकार की बात करता है, परंतु जिन देशों में मृत्युदंड समाप्त नहीं हुआ, वहाँ "सबसे गंभीर अपराधों" के लिए इसकी अनुमति देता है। ICCPR का दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1989) मृत्युदंड उन्मूलन के लिए है — भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मंच | UNGA तीसरी समिति, 81वाँ सत्र |
| प्रस्तावक | मेक्सिको (सह-प्रस्तावकों सहित) |
| मतदान | पक्ष 133, विपक्ष 33, अनुपस्थित 16 |
| विरोध करने वाले प्रमुख देश | भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र आदि |
| भारत की ओर से वक्तव्य | प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन |
भारत के प्रमुख तर्क:
- मृत्युदंड के विरुद्ध कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है।
- हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी विधि-व्यवस्था और दंड तय करने का अधिकार है।
- भारत में मृत्युदंड केवल "दुर्लभतम में दुर्लभ" (rarest of rare) मामलों में दिया जाता है।
- विधिक सुरक्षा उपाय: निर्दोषता की उपधारणा, उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि, शमनकारी परिस्थितियों पर विचार, और राष्ट्रपति/राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
- विधिसम्मत प्रक्रिया से दिए गए दंड को गैर-न्यायिक हत्याओं के बराबर रखना अनुचित है।
भारत ने गैर-न्यायिक व मनमानी हत्याओं के विरुद्ध एक अलग प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु उसके उस अनुच्छेद पर आपत्ति जताई जो मृत्युदंड को स्वाभाविक रूप से यातना के समान मानता है।
महत्व
- संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक मानवाधिकार: यह मतदान इस पुरानी बहस को फिर सामने लाता है।
- घरेलू न्यायशास्त्र: बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) ने 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत दिया; मच्छी सिंह (1983) ने इसके दिशानिर्देश विकसित किए।
- हाल के सुधार: सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड से पहले अभियुक्त की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के आकलन पर ज़ोर दिया है (मनोज बनाम मध्य प्रदेश, 2022)।
- विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट (2015): आतंकवाद व राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध को छोड़कर अन्य अपराधों में मृत्युदंड हटाने की सिफारिश।
चुनौतियाँ
- न्यायिक त्रुटि का जोखिम: मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है; गलत सज़ा सुधारी नहीं जा सकती।
- सामाजिक-आर्थिक असमानता: अध्ययनों के अनुसार मृत्युदंड पाने वालों में गरीब और हाशिए के वर्गों का अनुपात अधिक है।
- लंबी देरी: दया याचिकाओं में देरी से 'डेथ रो फ़िनॉमिनन' (शत्रुघ्न चौहान, 2014)।
- निवारक प्रभाव पर संदेह: यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक अपराध रोकता है।
- ट्रायल कोर्ट में अधिक मृत्युदंड: बड़ी संख्या में सज़ाएँ ऊपरी अदालतों में बदल दी जाती हैं।
आगे की राह
- 'दुर्लभतम में दुर्लभ' कसौटी का एकरूप और सख़्त पालन; सज़ा-निर्धारण पर अलग सुनवाई।
- गरीब अभियुक्तों को सक्षम विधिक सहायता।
- दया याचिकाओं के निपटारे की समय-सीमा।
- विधि आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विमर्श; अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संतुलित संवाद।
Prelims के लिए तथ्य
- UNGA तीसरी समिति: सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दे।
- ICCPR दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1989): मृत्युदंड उन्मूलन — भारत पक्षकार नहीं।
- बच्चन सिंह (1980): 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत।
- अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल): क्षमादान शक्ति।
- विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट (2015): मृत्युदंड पर।
Mains अभ्यास प्रश्न
"मृत्युदंड पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव का विरोध करते हुए भारत ने संप्रभुता और 'दुर्लभतम में दुर्लभ' सिद्धांत का हवाला दिया।" भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक व न्यायिक स्थिति का परीक्षण करते हुए इस पर अपना मत दीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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