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निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति: अनुच्छेद 324, अनूप बरनवाल निर्णय और 2023 का अधिनियम

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है — अनुच्छेद 324, 2023 का अनूप बरनवाल निर्णय, 2023 के अधिनियम की चयन समिति, कार्यकाल और विवाद।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता — विशेषकर इसके सदस्यों की नियुक्ति का तरीक़ा — एक जीवंत संवैधानिक मुद्दा बना हुआ है; 2023 के नियुक्ति क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। यह लेख अनुच्छेद 324, सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के अनूप बरनवाल निर्णय और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 को समझाता है।

पृष्ठभूमि

  • अनुच्छेद 324: संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति राष्ट्रपति "संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी क़ानून के उपबंधों के अधीन" करते हैं।
  • बहु-सदस्यीय निकाय: 1989 तक आयोग एक-सदस्यीय था; 1993 से यह तीन-सदस्यीय (CEC और दो EC) है।
  • 1991 का अधिनियम: पहले का निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 सेवा शर्तों से जुड़ा था, नियुक्ति प्रक्रिया से नहीं; नियुक्ति कार्यपालिका के हाथ में रही।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023): पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संसद का क़ानून बनने तक CEC और EC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होगी।
  • 2023 का अधिनियम: इसके बाद संसद ने दिसंबर 2023 में 1991 के अधिनियम की जगह नया क़ानून बनाया।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

प्रावधान 2023 का अधिनियम
चयन समिति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
CJI सदस्य नहीं (अनूप बरनवाल की अंतरिम व्यवस्था के विपरीत)
खोज समिति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में, सचिव स्तर के दो अधिकारी; पाँच नामों का पैनल तैयार करती है
पैनल से बाहर चयन चयन समिति पैनल से बाहर के व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है
रिक्ति चयन समिति में रिक्ति मात्र से नियुक्ति अमान्य नहीं होगी
पात्रता भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रहे/कार्यरत व्यक्ति, चुनाव प्रबंधन के अनुभव के साथ
कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति नहीं
वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर
हटाना CEC: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह; EC: CEC की सिफ़ारिश पर (अनुच्छेद 324(5))
विधिक संरक्षण पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण

महत्व

  • स्पष्ट प्रक्रिया: अनुच्छेद 324 की परिकल्पना के अनुसार पहली बार संसद ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की वैधानिक प्रक्रिया तय की।
  • पात्रता और कार्यकाल: निश्चित योग्यता और छह वर्ष का कार्यकाल पूर्वानुमेयता बढ़ाते हैं।
  • अधिकारियों का संरक्षण: पदीय कार्यों के लिए उन्मुक्ति आयुक्तों को परेशान करने वाले मुक़दमों से बचाती है।

चुनौतियाँ

  • कार्यपालिका का बहुमत: तीन-सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होने से सरकार का प्रभावी रूप से 2:1 बहुमत है, जिससे स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं।
  • CJI को हटाना: आलोचकों के अनुसार CJI को बाहर रखने से अनूप बरनवाल में सुझाया गया सुरक्षा उपाय कमज़ोर होता है।
  • EC के कार्यकाल की सुरक्षा: CEC के विपरीत EC को CEC की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।
  • मुक़दमेबाज़ी: अधिनियम की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

आगे की राह

  • दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट, 2015) जैसी संस्थाओं की सिफ़ारिशों के अनुरूप अधिक संतुलित चयन समिति, जैसे CJI या किसी स्वतंत्र सदस्य को शामिल करना, पर विचार हो।
  • EC को भी CEC जैसा हटाए जाने से संरक्षण मिले।
  • स्वायत्तता बढ़ाने के लिए आयोग का स्वतंत्र सचिवालय और भारित (charged) बजट हो।

Prelims के लिए तथ्य

  • अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ: 2 मार्च 2023, पाँच न्यायाधीश।
  • 2023 के अधिनियम ने निर्वाचन आयुक्तों से जुड़े 1991 के अधिनियम की जगह ली।
  • चयन समिति: प्रधानमंत्री + विपक्ष के नेता + केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
  • खोज समिति के अध्यक्ष: विधि मंत्री।
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।

Mains अभ्यास प्रश्न

"निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता उसकी संवैधानिक शक्तियों जितनी ही इस पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं।" 2023 के नियुक्ति क़ानून के आलोक में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

2023 के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति की सिफ़ारिश पर।

क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति का हिस्सा हैं?

नहीं। 2023 के अधिनियम में CJI शामिल नहीं हैं। अनूप बरनवाल (2023) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद का क़ानून बनने तक तय अंतरिम समिति में CJI थे।

CEC और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना है?

छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो।

CEC को कैसे हटाया जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए।

स्रोत

  • विधायी विभाग – भारत का संविधान (अनुच्छेद 324)
  • भारत निर्वाचन आयोग (आधिकारिक वेबसाइट)
  • India Code – मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023
  • PRS Legislative Research – CEC and other ECs Bill, 2023
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Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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