TODAYआज का करंट अफेयर्स पढ़ें →
YouTubeInstagram
Tathyo
Jobsकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाStore
A EnglishSubscribe

हफ़्ते का सबसे ज़रूरी, सीधे आपके ईमेल में

टॉप एक्सप्लेनर, करंट अफेयर्स रिवीज़न और नई भर्तियों की सूचना। कोई स्पैम नहीं।

Tathyo

करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शिक्षा और सरकारी नौकरी — आसान भाषा में, गहराई से समझाया गया।

Categoriesकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाविज्ञान
ExploreSarkari JobsResultsAdmit CardStore
TathyoAboutContactPrivacy PolicyDisclaimerEnglish edition
© 2026 Tathyo. All rights reserved.RSS
Home/राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

दल-बदल विरोधी क़ानून: दसवीं अनुसूची, संशोधन, प्रमुख निर्णय और सुधार

दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल पर अयोग्यता के आधार, दो-तिहाई विलय अपवाद, अध्यक्ष की भूमिका, किहोतो होलोहन से सुभाष देसाई तक के निर्णय और सुधार प्रस्ताव।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

दल-बदल याचिकाओं और उन पर निर्णय में अध्यक्षों (Speaker) द्वारा लिए जाने वाले समय से जुड़े विवाद लगातार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों तक पहुँचते रहते हैं। इसी कारण दल-बदल विरोधी क़ानून संविधान के सबसे अधिक परखे गए हिस्सों में है। यह लेख UPSC और BPSC के लिए दसवीं अनुसूची, प्रमुख संशोधनों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत करता है।

पृष्ठभूमि

  • "आया राम, गया राम": 1960 और 1970 के दशक में विधायकों के बार-बार दल बदलने से कई राज्य सरकारें गिरीं। यह मुहावरा हरियाणा के एक विधायक से जुड़ा है, जिन्होंने 1967 में कम समय में कई बार दल बदला।
  • 52वाँ संशोधन, 1985: संसद ने दल बदलने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 102 और 191 में बदलाव किए।
  • 91वाँ संशोधन, 2003: इसने व्यापक रूप से दुरुपयोग हो रहे "विभाजन" (विधायक दल का एक-तिहाई) अपवाद को हटाया और मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया। साथ ही अयोग्य ठहराए गए दलबदलुओं को दोबारा चुने जाने तक मंत्री या लाभकारी राजनीतिक पद लेने से रोका।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

अयोग्यता के आधार (पैरा 2):

सदस्य अयोग्य होगा यदि
दल के टिकट पर निर्वाचित स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़े, या बिना पूर्व अनुमति दल के निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करे/अनुपस्थित रहे, जब तक दल 15 दिनों में इसे माफ़ न कर दे
निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो
मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो

अपवाद — विलय (पैरा 4): यदि मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो और विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय पर सहमत हों तो अयोग्यता नहीं होगी।

पीठासीन अधिकारी (पैरा 5): अध्यक्ष/सभापति चुना गया व्यक्ति दल की सदस्यता छोड़ सकता है और पद छोड़ने के बाद बिना अयोग्यता के दोबारा जुड़ सकता है।

निर्णय प्राधिकारी (पैरा 6): अयोग्यता के प्रश्न सदन के अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं।

प्रमुख मामले:

मामला निर्णय
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992) दसवीं अनुसूची वैध; पैरा 7 (अदालतों पर रोक) निरस्त; अध्यक्ष अधिकरण की तरह कार्य करते हैं और उनका निर्णय सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन
कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (2020) अध्यक्ष सामान्यतः तीन महीने में याचिका तय करें; संसद स्वतंत्र अधिकरण पर विचार करे
सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (2023) व्हिप राजनीतिक दल जारी करता है, केवल विधायक दल नहीं; अध्यक्ष उचित समय में निर्णय लें

महत्व

  • स्थिरता: यह क़ानून पद या धन के लिए दल बदलने को हतोत्साहित करता है और सरकारों को कार्यकाल पूरा करने में मदद करता है।
  • दलीय अनुशासन: मतदाताओं के जनादेश और दल के घोषणापत्र के बीच संबंध मज़बूत होता है।
  • जवाबदेही: न्यायिक समीक्षा से अध्यक्ष मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकते।

चुनौतियाँ

  • अध्यक्ष की निष्पक्षता: अध्यक्ष प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, और याचिकाओं पर देरी से दलबदलू लंबे समय तक पद पर बने रहे हैं।
  • सामूहिक "विलय": दो-तिहाई विलय अपवाद का उपयोग समूह में दल-बदल को वैध बनाने में होता है।
  • इस्तीफ़े का रास्ता: विधायक कभी-कभी सरकार गिराने के लिए इस्तीफ़ा देकर दूसरे दल के टिकट पर फिर चुनाव लड़ते हैं।
  • असहमति पर रोक: कठोर व्हिप सामान्य विधेयकों पर भी विधायकों की अंतरात्मा से मतदान की स्वतंत्रता सीमित करता है।

आगे की राह

  • सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार याचिकाओं के निर्णय की समय-सीमा तय हो।
  • निर्णय की शक्ति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को देने (दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 और विधि आयोग की सिफ़ारिश) या स्वतंत्र अधिकरण को सौंपने पर विचार हो।
  • विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट, 1999) के सुझाव के अनुसार व्हिप को केवल उन मतों तक सीमित किया जाए जो सरकार के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक।

Prelims के लिए तथ्य

  • दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 से जुड़ी।
  • 91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003: विभाजन प्रावधान हटाया; मंत्रिपरिषद 15% तक सीमित।
  • विलय अपवाद: विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य।
  • निर्णय प्राधिकारी: अध्यक्ष/सभापति।
  • व्हिप उल्लंघन माफ़ करने की अवधि: 15 दिन।
  • किहोतो होलोहन (1992): अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन।

Mains अभ्यास प्रश्न

"दल-बदल विरोधी क़ानून ने राजनीतिक अस्थिरता पर अंकुश लगाया है, पर दल के भीतर लोकतंत्र की क़ीमत पर।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

संविधान का कौन-सा भाग दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है?

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची, अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के साथ।

यह कौन तय करता है कि किसी विधायक ने दल-बदल किया है?

लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा/विधान परिषद के सभापति। इस निर्णय की सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

क्या दसवीं अनुसूची में दलों का विलय संरक्षित है?

हाँ, यदि विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अपने मूल दल के किसी अन्य दल में विलय पर सहमत हों।

क्या अध्यक्ष के निर्णय की कोई समय-सीमा है?

दसवीं अनुसूची में कोई समय-सीमा नहीं है, पर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएँ सामान्यतः तीन महीने में तय होनी चाहिए।

स्रोत

  • विधायी विभाग – भारत का संविधान (दसवीं अनुसूची)
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (आधिकारिक वेबसाइट)
  • PRS Legislative Research
  • भारत का विधि आयोग
#52nd Amendment 1985#91st Amendment 2003#Kihoto Hollohan case#Speaker disqualification#UPSC polity notes
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

इसे भी पढ़ें

राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

जनगणना 2027 दूसरा चरण: स्व-गणना शुरू, बिहार में 10 जनवरी से स्व-गणना और 25 जनवरी से घर-घर गणना

16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन: प्रावधान, बोम्मई निर्णय और 2005 का बिहार प्रकरण

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026