जनगणना 2027 और जाति गणना: 1931 के बाद पहली बार — महत्व और चुनौतियाँ
भारत की 16वीं जनगणना में आज़ादी के बाद पहली बार सभी जातियों की गणना होगी। प्रक्रिया, संवैधानिक आधार और बहस — UPSC/BPSC के लिए।
चर्चा में क्यों?
भारत की जनगणना का पहला चरण (मकान सूचीकरण) 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। इस जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 1931 के बाद पहली बार सभी जातियों की गणना की जाएगी। बिहार में भी मई 2026 में मकान सूचीकरण का चरण शुरू हुआ।
जनगणना: बुनियादी जानकारी
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| क़ानूनी आधार | जनगणना अधिनियम, 1948 |
| संवैधानिक स्थिति | संघ सूची — प्रविष्टि 69 |
| ज़िम्मेदार संस्था | महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय) |
| पिछली जनगणना | 2011 (2021 की जनगणना कोविड के कारण टली) |
| चरण | 1. मकान सूचीकरण व आवास गणना 2. जनसंख्या गणना |
| नया | पहली डिजिटल जनगणना — मोबाइल ऐप से आँकड़े, स्व-गणना का विकल्प |
जाति गणना का इतिहास
- 1881–1931: ब्रिटिश काल की जनगणनाओं में जाति दर्ज होती थी; 1931 अंतिम पूर्ण जाति गणना।
- 1951 से: केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की गणना; अन्य जातियों की नहीं।
- 2011: अलग से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) हुई, पर जाति के आँकड़े विसंगतियों के कारण जारी नहीं हुए।
- 2023: बिहार ने राज्य स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण कराकर आँकड़े जारी किए — इससे राष्ट्रीय बहस तेज़ हुई।
जाति गणना के पक्ष में तर्क
- साक्ष्य-आधारित नीति: OBC आरक्षण 1931 के पुराने अनुमानों पर टिका है; नए आँकड़ों से सही लाभार्थियों तक योजनाएँ पहुँचेंगी।
- उप-वर्गीकरण: रोहिणी आयोग जैसी सिफ़ारिशों और SC/ST उप-वर्गीकरण (2024 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय) को लागू करने के लिए आँकड़े ज़रूरी।
- सामाजिक न्याय: किन समुदायों को अब तक लाभ नहीं मिला, यह स्पष्ट होगा।
- 50% आरक्षण सीमा पर बहस: इंदिरा साहनी मामले (1992) की 50% सीमा पर पुनर्विचार के लिए ठोस आँकड़े।
विरोध और चिंताएँ
- जातिगत पहचान के और मज़बूत होने तथा सामाजिक विभाजन बढ़ने का डर।
- हज़ारों जातियाँ, उप-जातियाँ और नामों में भिन्नता — वर्गीकरण की कठिनाई।
- आँकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग और आरक्षण की नई माँगें।
- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के प्रश्न।
जनगणना 2027 का व्यापक महत्व
- परिसीमन: 84वें संशोधन के अनुसार 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्समायोजन हो सकता है।
- महिला आरक्षण: 106वें संशोधन के तहत आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा।
- वित्त आयोग और योजनाएँ: राज्यों को धन-आवंटन, गरीबी अनुमान, शहरीकरण की नीतियाँ।
- NPR: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन की बहस।
आगे की राह
- जातियों की मानक सूची तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति और राज्यों से परामर्श।
- आँकड़ों की गुणवत्ता और गोपनीयता के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल।
- आँकड़े समयबद्ध और पारदर्शी रूप से जारी हों, ताकि नीति-निर्माण में उपयोग हो सके।
Prelims के लिए तथ्य
- जनगणना अधिनियम — 1948 | संघ सूची — प्रविष्टि 69
- भारत की पहली समकालिक जनगणना — 1881
- 2011 जनगणना: लिंगानुपात 943, साक्षरता 74.04%
- बिहार जाति सर्वेक्षण — 2023 में आँकड़े जारी
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: "जाति गणना सामाजिक न्याय का साधन भी है और सामाजिक विभाजन का जोखिम भी।" जनगणना 2027 के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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