राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24: सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना, जेब से खर्च घटकर 42.7%
NHA 2023-24 के अनुमानों के अनुसार एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना हुआ और कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से खर्च की हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7% रह गई।
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts – NHA) अनुमान 2023-24 जारी किए। यह इस श्रृंखला का ग्यारहवाँ दौर है। इसके अनुसार 2013-14 से 2023-24 के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना हो गया, जबकि कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों की अपनी जेब से होने वाले खर्च (Out-of-Pocket Expenditure – OOPE) की हिस्सेदारी तेज़ी से घटी है।
पृष्ठभूमि
- NHA क्या है: यह देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का लेखा-जोखा है — पैसा कहाँ से आया (सरकार, परिवार, बीमा, बाहरी सहायता), किसके माध्यम से खर्च हुआ और किस सेवा पर लगा।
- कौन तैयार करता है: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) में स्थित NHA तकनीकी सचिवालय (NHATS)।
- ढाँचा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की System of Health Accounts 2011 (SHA 2011) पद्धति, जिससे अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव होती है।
- नीतिगत लक्ष्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सरकारी स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक GDP के 2.5% तक ले जाने और जेब से खर्च घटाने का लक्ष्य रखा था।
मुख्य तथ्य
| संकेतक | 2013-14 | 2023-24 |
|---|---|---|
| सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) | ₹1,29,778 करोड़ | ₹4,14,196 करोड़ |
| प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1,042 | ₹2,959 |
| कुल स्वास्थ्य व्यय में OOPE का हिस्सा | 64.2% | 42.7% |
| सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा | 6% | 11% |
| निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय का हिस्सा | 3.4% | 10.2% |
- 2022-23 में OOPE का हिस्सा 43.4% था; यानी गिरावट का रुझान जारी है।
- दस वर्षों में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी लगभग 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी।
- 2023-24 में सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर लगभग ₹1.53 लाख करोड़ खर्च किए।
- प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय लगभग 2.8 गुना बढ़ा।
महत्व
- आर्थिक सुरक्षा: जेब से खर्च घटने का मतलब है कि बीमारी के कारण परिवारों के गरीबी में धकेले जाने (catastrophic expenditure) का जोखिम कम हो रहा है।
- सरकारी योजनाओं का असर: आयुष्मान भारत–PMJAY, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र), मुफ्त दवा व जाँच योजनाएँ और जन औषधि केंद्र — इन सबका संयुक्त प्रभाव आँकड़ों में दिखता है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य पर ज़ोर: प्राथमिक स्तर पर खर्च बढ़ने से रोगों की जल्दी पहचान और सस्ता इलाज संभव होता है।
- सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: सरकारी बीमा, कर्मचारी स्वास्थ्य योजनाओं (CGHS, ESIS) आदि का हिस्सा बढ़ना जोखिम-साझेदारी (risk pooling) का संकेत है।
- SDG 3.8: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति।
चुनौतियाँ
- अब भी ऊँचा OOPE: 42.7% वैश्विक औसत की तुलना में ऊँचा है; दवाइयाँ OOPE का सबसे बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं।
- GDP के अनुपात में कम खर्च: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का 2.5% का लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है।
- राज्यों में असमानता: स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है; बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च अपेक्षाकृत कम है।
- बाह्य रोगी (OPD) खर्च: PMJAY मुख्यतः भर्ती (in-patient) इलाज को कवर करती है, जबकि परिवारों का बड़ा खर्च OPD और दवाओं पर होता है।
- मानव संसाधन की कमी: डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी।
- डेटा की समय-सीमा: NHA आँकड़े लगभग दो-तीन वर्ष पीछे चलते हैं, जिससे नीति निर्माण में देरी होती है।
आगे की राह
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय को चरणबद्ध रूप से GDP के 2.5% और आगे 3% तक ले जाना।
- OPD और दवाओं को बीमा/मुफ्त सेवा दायरे में लाना; जन औषधि केंद्रों का विस्तार।
- 15वें और 16वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदानों का स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रभावी उपयोग।
- गरीब राज्यों के लिए आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त केंद्रीय सहायता।
- राज्य स्तर पर वार्षिक स्वास्थ्य लेखा (State Health Accounts) को नियमित बनाना।
Prelims के लिए तथ्य
- NHA अनुमान: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; तैयार करता है NHSRC का NHATS।
- पद्धति: WHO की SHA 2011।
- 2023-24 में OOPE: कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.7% (2013-14 में 64.2%)।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2023-24: लगभग ₹4.14 लाख करोड़।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 2.5% करने का लक्ष्य।
- स्वास्थ्य: संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (प्रविष्टि 6 – सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता)।
Mains अभ्यास प्रश्न
"भारत में जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च में गिरावट स्वागतयोग्य है, किंतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अभी दूर है।" राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के निष्कर्षों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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