निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट: हरीश राणा मामला (2026) और 'गरिमा से मरने का अधिकार'
11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी व्यक्तिगत मामले में जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी। फ़ैसला, कानूनी विकास और नैतिक प्रश्न।
चर्चा में क्यों?
11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन) ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में लगभग 13 वर्षों से स्थायी वनस्पति अवस्था (Persistent Vegetative State — PVS) में रहे एक युवक के लिए जीवन-रक्षक उपचार — जिसमें नली से दिया जाने वाला पोषण और जल (CANH) भी शामिल है — हटाने की अनुमति दी। यह 2018 के कॉमन कॉज़ फ़ैसले के बाद पहला अवसर था जब अदालत ने किसी व्यक्तिगत मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को व्यवहार में लागू किया।
मामले की पृष्ठभूमि
- 2013 में हरीश राणा, तब एक छात्र, चौथी मंज़िल से गिरने के बाद गंभीर मस्तिष्क चोट के कारण PVS में चले गए।
- उनके माता-पिता ने उपचार हटाने की अनुमति माँगी। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि वे यांत्रिक जीवन-रक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर नहीं हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्डों की रिपोर्ट के आधार पर माना कि सुधार की कोई संभावना नहीं है।
इच्छामृत्यु के प्रकार
| प्रकार | अर्थ | भारत में स्थिति |
|---|---|---|
| सक्रिय (Active) | किसी पदार्थ/कार्य से जानबूझकर मृत्यु देना | अवैध |
| निष्क्रिय (Passive) | जीवन-रक्षक उपचार रोकना या हटाना | सुरक्षा उपायों के साथ वैध |
| स्वैच्छिक | रोगी की सहमति से | — |
| अस्वैच्छिक (Non-voluntary) | रोगी निर्णय लेने में असमर्थ; परिवार/डॉक्टर निर्णय लें | हरीश राणा मामला इसी श्रेणी का |
न्यायिक विकास-क्रम
- ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996): अनुच्छेद 21 में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं, पर गरिमापूर्ण जीवन में गरिमापूर्ण मृत्यु की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।
- अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011): निष्क्रिय इच्छामृत्यु को हाईकोर्ट की निगरानी में सैद्धांतिक मान्यता।
- कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018): पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना; अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Living Will) को मान्यता।
- 2023: कॉमन कॉज़ दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया — दो-स्तरीय मेडिकल बोर्ड और समय-सीमा।
- हरीश राणा (2026): दिशानिर्देशों का पहला व्यावहारिक प्रयोग; 'रोगी का सर्वोत्तम हित' (best interest) सिद्धांत को स्पष्ट किया।
फ़ैसले की प्रमुख बातें
- जब रोगी स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो, तब निर्णय उसके सर्वोत्तम हित के आधार पर होना चाहिए।
- व्यर्थ चिकित्सा हस्तक्षेप से केवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचना भी गरिमा के विरुद्ध हो सकता है।
- उपचार हटाना रोगी का 'परित्याग' नहीं; प्रशामक देखभाल (palliative care) जारी रहनी चाहिए।
- अदालत ने इस विषय पर व्यापक क़ानून बनाने की आवश्यकता दोहराई — 2018 और 2023 में भी ऐसा कहा गया था, पर अब तक क़ानून नहीं बना।
नैतिक बहस (GS-4 के लिए)
पक्ष में: स्वायत्तता, गरिमा, असहनीय पीड़ा से मुक्ति, परिवार पर भावनात्मक-आर्थिक बोझ।
विपक्ष में: जीवन की पवित्रता, दुरुपयोग का ख़तरा (विशेषकर बुज़ुर्गों और ग़रीबों के मामले में), 'फिसलन भरी ढलान' (slippery slope) का तर्क, चिकित्सा निदान में त्रुटि की संभावना।
आगे की राह
- संसद द्वारा अग्रिम निर्देश, मेडिकल बोर्ड, समय-सीमा और सुरक्षा उपायों पर स्पष्ट क़ानून।
- अस्पतालों में प्रशामक देखभाल सेवाओं का विस्तार।
- डॉक्टरों के लिए क़ानूनी संरक्षण और प्रशिक्षण, ताकि वे निर्धारित ढाँचे के भीतर निर्णय ले सकें।
Prelims के लिए तथ्य
- अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- कॉमन कॉज़ (2018) — लिविंग विल को मान्यता
- हरीश राणा बनाम भारत संघ — निर्णय 11 मार्च 2026
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (GS-2): "गरिमा के साथ मरने का अधिकार, जीवन के अधिकार का ही विस्तार है।" हरीश राणा मामले के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
प्रश्न (GS-4): निष्क्रिय इच्छामृत्यु से जुड़े नैतिक द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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