TODAYआज का करंट अफेयर्स पढ़ें →
YouTubeInstagram
Tathyo
Jobsकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाStore
A EnglishSubscribe

हफ़्ते का सबसे ज़रूरी, सीधे आपके ईमेल में

टॉप एक्सप्लेनर, करंट अफेयर्स रिवीज़न और नई भर्तियों की सूचना। कोई स्पैम नहीं।

Tathyo

करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शिक्षा और सरकारी नौकरी — आसान भाषा में, गहराई से समझाया गया।

Categoriesकरंट अफेयर्सअंतरराष्ट्रीय संबंधराजव्यवस्थाअर्थव्यवस्थाशिक्षाविज्ञान
ExploreSarkari JobsResultsAdmit CardStore
TathyoAboutContactPrivacy PolicyDisclaimerEnglish edition
© 2026 Tathyo. All rights reserved.RSS
Home/राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2026 क्यों गिरा? परिसीमन, महिला आरक्षण और संघवाद

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया। पूरा मामला, संवैधानिक प्रावधान और परीक्षा के प्रश्न।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo17 नवंबर 2026 · 4 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. विधेयक क्या करना चाहता था?3. संवैधानिक पृष्ठभूमि4. विवाद किस बात पर था?5. परिसीमन और संघवाद का प्रश्न6. परिणाम और आगे की स्थिति7. आगे की राह8. Prelims के लिए तथ्य9. Mains अभ्यास प्रश्न

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत पड़े (कुल 528 सदस्य उपस्थित व मतदान में शामिल)। इसके बाद सरकार ने इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी वापस ले लिए।

विधेयक क्या करना चाहता था?

यह तीन विधेयकों का एक पैकेज था, जिसका घोषित उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना था:

  1. लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाना — लोकसभा की सदस्य संख्या 850 तक ले जाने का प्रस्ताव।
  2. परिसीमन को नई जनगणना से अलग करना — अनुच्छेद 82 के उस प्रावधान को हटाना जो परिसीमन को 2026 के बाद की पहली जनगणना से जोड़ता है, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सके।
  3. अनुच्छेद 334A में बदलाव — ताकि महिला आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर, 2029 तक लागू हो सके।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

प्रावधान विषय
अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्समायोजन (परिसीमन)
अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना
42वाँ संशोधन (1976) सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर 2000 तक फ़्रीज़
84वाँ संशोधन (2001) फ़्रीज़ को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाया
106वाँ संशोधन (2023) नारी शक्ति वंदन अधिनियम — लोकसभा/विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण, परिसीमन के बाद लागू
अनुच्छेद 368(2) संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत — सदन की कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई

298/528 = लगभग 56%, जो दो-तिहाई (लगभग 352) से कम था — इसलिए विधेयक गिर गया।

विवाद किस बात पर था?

सरकार का पक्ष:

  • महिला आरक्षण को अनिश्चितकाल तक टालना उचित नहीं; 2029 के चुनाव में इसे लागू करना ज़रूरी।
  • सीटें बढ़ाकर किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम किए बिना पुनर्वितरण संभव।

विपक्ष का पक्ष:

  • महिला आरक्षण का समर्थन, लेकिन उसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध।
  • 2011 की पुरानी जनगणना पर परिसीमन अनुचित, जब 2027 की जनगणना (जाति गणना सहित) चल रही है।
  • जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का डर — संघवाद पर प्रश्न।

परिसीमन और संघवाद का प्रश्न

1971 के बाद उत्तर भारत के राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल) की तुलना में तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या आधारित परिसीमन से संसद में उत्तर का हिस्सा बढ़ेगा और दक्षिण का घटेगा। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण की 'सज़ा' राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाकर नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, वित्त आयोग के बँटवारे में भी जनसंख्या एक कारक है।

परिणाम और आगे की स्थिति

  • 2023 का महिला आरक्षण क़ानून बना हुआ है, लेकिन उसका क्रियान्वयन फिर से 2027 की जनगणना और उसके बाद के परिसीमन पर निर्भर।
  • 84वें संशोधन वाली सीट-फ़्रीज़ यथावत है।
  • यह 2014 के बाद पहला अवसर माना गया जब केंद्र सरकार का कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा।

आगे की राह

  • महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने पर सर्वदलीय सहमति।
  • परिसीमन के लिए ऐसा फ़ॉर्मूला जो जनसंख्या के साथ संघीय संतुलन भी बनाए — जैसे राज्यसभा की भूमिका मज़बूत करना या सीट-वृद्धि के साथ 'कोई राज्य नुक़सान में नहीं' का सिद्धांत।
  • परिसीमन आयोग की प्रक्रिया में राज्यों से व्यापक परामर्श।

Prelims के लिए तथ्य

  • संविधान संशोधन — अनुच्छेद 368 (भाग XX)
  • 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 — अनुच्छेद 330A, 332A, 334A जोड़े गए
  • परिसीमन आयोग के आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329)

Mains अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: परिसीमन भारत में संघवाद के लिए एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है? संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

#Polity#GS2#Delimitation#WomensReservation
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

इसे भी पढ़ें

राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

जनगणना 2027 दूसरा चरण: स्व-गणना शुरू, बिहार में 10 जनवरी से स्व-गणना और 25 जनवरी से घर-घर गणना

16 नवंबर 2026 से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू हुई। बिहार में स्व-गणना 10–24 जनवरी और घर-घर गणना 25 जनवरी–28 फ़रवरी 2027 तक होगी।

Ankit Kumar · 7 min · 19 नवंबर 2026
राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन: प्रावधान, बोम्मई निर्णय और 2005 का बिहार प्रकरण

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रावधान, 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय, एस.आर. बोम्मई (1994) और 2005 के बिहार विधानसभा विघटन पर रामेश्वर प्रसाद (2006) निर्णय।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026
राजव्यवस्था
राजव्यवस्था

फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतें, ₹3,788 करोड़ और निर्भया फ़ंड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; अदालतें 850 तक होंगी।

Ankit Kumar · 6 min · 19 नवंबर 2026