संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2026 क्यों गिरा? परिसीमन, महिला आरक्षण और संघवाद
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया। पूरा मामला, संवैधानिक प्रावधान और परीक्षा के प्रश्न।
चर्चा में क्यों?
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत पड़े (कुल 528 सदस्य उपस्थित व मतदान में शामिल)। इसके बाद सरकार ने इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी वापस ले लिए।
विधेयक क्या करना चाहता था?
यह तीन विधेयकों का एक पैकेज था, जिसका घोषित उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना था:
- लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाना — लोकसभा की सदस्य संख्या 850 तक ले जाने का प्रस्ताव।
- परिसीमन को नई जनगणना से अलग करना — अनुच्छेद 82 के उस प्रावधान को हटाना जो परिसीमन को 2026 के बाद की पहली जनगणना से जोड़ता है, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सके।
- अनुच्छेद 334A में बदलाव — ताकि महिला आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर, 2029 तक लागू हो सके।
संवैधानिक पृष्ठभूमि
| प्रावधान | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 82 | हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्समायोजन (परिसीमन) |
| अनुच्छेद 170 | विधानसभाओं की संरचना |
| 42वाँ संशोधन (1976) | सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर 2000 तक फ़्रीज़ |
| 84वाँ संशोधन (2001) | फ़्रीज़ को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाया |
| 106वाँ संशोधन (2023) | नारी शक्ति वंदन अधिनियम — लोकसभा/विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण, परिसीमन के बाद लागू |
| अनुच्छेद 368(2) | संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत — सदन की कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई |
298/528 = लगभग 56%, जो दो-तिहाई (लगभग 352) से कम था — इसलिए विधेयक गिर गया।
विवाद किस बात पर था?
सरकार का पक्ष:
- महिला आरक्षण को अनिश्चितकाल तक टालना उचित नहीं; 2029 के चुनाव में इसे लागू करना ज़रूरी।
- सीटें बढ़ाकर किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम किए बिना पुनर्वितरण संभव।
विपक्ष का पक्ष:
- महिला आरक्षण का समर्थन, लेकिन उसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध।
- 2011 की पुरानी जनगणना पर परिसीमन अनुचित, जब 2027 की जनगणना (जाति गणना सहित) चल रही है।
- जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का डर — संघवाद पर प्रश्न।
परिसीमन और संघवाद का प्रश्न
1971 के बाद उत्तर भारत के राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल) की तुलना में तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या आधारित परिसीमन से संसद में उत्तर का हिस्सा बढ़ेगा और दक्षिण का घटेगा। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण की 'सज़ा' राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाकर नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, वित्त आयोग के बँटवारे में भी जनसंख्या एक कारक है।
परिणाम और आगे की स्थिति
- 2023 का महिला आरक्षण क़ानून बना हुआ है, लेकिन उसका क्रियान्वयन फिर से 2027 की जनगणना और उसके बाद के परिसीमन पर निर्भर।
- 84वें संशोधन वाली सीट-फ़्रीज़ यथावत है।
- यह 2014 के बाद पहला अवसर माना गया जब केंद्र सरकार का कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा।
आगे की राह
- महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने पर सर्वदलीय सहमति।
- परिसीमन के लिए ऐसा फ़ॉर्मूला जो जनसंख्या के साथ संघीय संतुलन भी बनाए — जैसे राज्यसभा की भूमिका मज़बूत करना या सीट-वृद्धि के साथ 'कोई राज्य नुक़सान में नहीं' का सिद्धांत।
- परिसीमन आयोग की प्रक्रिया में राज्यों से व्यापक परामर्श।
Prelims के लिए तथ्य
- संविधान संशोधन — अनुच्छेद 368 (भाग XX)
- 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 — अनुच्छेद 330A, 332A, 334A जोड़े गए
- परिसीमन आयोग के आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329)
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: परिसीमन भारत में संघवाद के लिए एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है? संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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