कॉलेजियम प्रणाली: न्यायाधीशों की नियुक्ति, चार न्यायाधीश मामले, NJAC और सुधार
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली — अनुच्छेद 124 और 217, चार न्यायाधीश मामले, NJAC का निरस्त होना और सुधार प्रस्ताव।
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कॉलेजियम की सिफ़ारिशों को मंज़ूरी में देरी अक्सर सार्वजनिक बहस और संसदीय प्रश्नों का विषय रहती है। उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियों और पारदर्शिता व विविधता के प्रश्नों के कारण कॉलेजियम प्रणाली सामान्य अध्ययन पेपर-II का मुख्य विषय बनी हुई है। यह लेख बताता है कि यह प्रणाली कैसे काम करती है, कैसे विकसित हुई और सुधार के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं।
पृष्ठभूमि
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 124(2): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें; मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श सदैव अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI, राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करते हैं।
- अनुच्छेद 222: उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों का स्थानांतरण।
"कॉलेजियम" शब्द संविधान में नहीं है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई।
न्यायाधीश मामले (Judges Cases):
| मामला | निर्णय |
|---|---|
| पहला न्यायाधीश मामला – एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) | "परामर्श" का अर्थ "सहमति" नहीं; कार्यपालिका को प्रधानता |
| दूसरा न्यायाधीश मामला – सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) | 1981 का मत पलटा; न्यायपालिका को प्रधानता, CJI वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से कार्य करेंगे |
| तीसरा न्यायाधीश मामला – विशेष संदर्भ संख्या 1, 1998 | कॉलेजियम परिभाषित: सर्वोच्च न्यायालय के लिए CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश; उच्च न्यायालयों के लिए CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश |
| चौथा न्यायाधीश मामला – SCAORA बनाम भारत संघ (2015) | 99वाँ संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को 4:1 बहुमत से निरस्त कर कॉलेजियम बहाल |
मुख्य तथ्य/प्रावधान
वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया:
| चरण | सर्वोच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| सिफ़ारिश कौन करता है | सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) | प्रस्ताव उच्च न्यायालय कॉलेजियम (मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठतम) से; सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठतम) विचार करता है |
| सरकार की भूमिका | इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी; विधि मंत्रालय फ़ाइल आगे बढ़ाता है; एक बार पुनर्विचार के लिए नाम लौटा सकता है | यही, साथ में राज्य सरकार और राज्यपाल के विचार |
| दोहराने पर | दोहराई गई सिफ़ारिश सरकार पर बाध्यकारी | यही |
| प्रक्रिया | प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure – MoP) से निर्देशित | यही |
- 2015 में निरस्त NJAC में CJI, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होने थे।
- पारदर्शिता की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय 2017 से कॉलेजियम प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर रहा है।
महत्व
- न्यायिक स्वतंत्रता: कॉलेजियम नियुक्तियों को कार्यपालिका के दबाव से बचाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय मूल ढाँचे का हिस्सा मानता है।
- विशेषज्ञ आकलन: न्यायाधीश उम्मीदवारों की विधिक योग्यता आँकने की बेहतर स्थिति में होते हैं।
- शक्तियों का पृथक्करण: इससे यह जोखिम घटता है कि सरकार ऐसे न्यायाधीश नियुक्त करे जो बाद में उसी से जुड़े मामले सुनें।
चुनौतियाँ
- अपारदर्शिता: चयन के प्रकाशित मानदंड नहीं हैं और विचार-विमर्श सार्वजनिक नहीं होता।
- भाई-भतीजावाद की आशंका: आलोचकों के अनुसार "न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति" परिचित नामों को बढ़ावा देती है।
- विविधता: उच्च न्यायपालिका में महिलाओं, SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है।
- देरी: सरकार कभी-कभी सिफ़ारिशें लंबित रखती है, और वर्षों की चर्चा के बाद भी MoP अंतिम रूप नहीं ले पाया।
- रिक्तियाँ: उच्च न्यायालय प्रायः बड़ी संख्या में रिक्त पदों के साथ काम करते हैं, जिससे लंबित मामले बढ़ते हैं।
आगे की राह
- कॉलेजियम और सरकार दोनों के लिए स्पष्ट समय-सीमा वाला संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन अंतिम रूप ले।
- चयन और अस्वीकृति के वस्तुनिष्ठ मानदंड और कारण प्रकाशित हों।
- योग्य उम्मीदवारों का डेटा रखने के लिए स्थायी सचिवालय बने।
- व्यापक परामर्श से विविधता बढ़ाई जाए।
- भविष्य का कोई भी सुधार 2015 के निर्णय के अनुरूप न्यायिक प्रधानता बनाए रखे।
Prelims के लिए तथ्य
- अनुच्छेद 124(2): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति; अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय; अनुच्छेद 222: स्थानांतरण।
- पहला न्यायाधीश मामला 1981; दूसरा 1993; तीसरा 1998; चौथा 2015।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम: CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- 99वाँ संशोधन अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 अक्टूबर 2015 में निरस्त (4:1)।
- नियुक्ति प्रक्रिया प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) से संचालित।
Mains अभ्यास प्रश्न
"कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, पर पारदर्शिता और जवाबदेही की क़ीमत पर।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मूल ढाँचे का सम्मान करने वाले सुधार सुझाइए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में उल्लेख है?
नहीं। यह मुख्यतः दूसरे न्यायाधीश मामले (1993) और तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई।
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के सदस्य कौन होते हैं?
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।
NJAC को क्यों निरस्त किया गया?
अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 बहुमत से कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के बराबर भूमिका देने वाला NJAC न्यायिक स्वतंत्रता — जो मूल ढाँचे का हिस्सा है — का उल्लंघन करता है।
क्या सरकार कॉलेजियम की सिफ़ारिश अस्वीकार कर सकती है?
सरकार किसी नाम को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। कॉलेजियम नाम दोहराए तो सिफ़ारिश बाध्यकारी होती है।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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