DPDP अधिनियम: कंसेंट मैनेजर पंजीकरण शुरू — डेटा संरक्षण का दूसरा चरण
13 नवंबर 2026 से डेटा संरक्षण बोर्ड ने कंसेंट मैनेजरों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। जानिए कंसेंट मैनेजर क्या है, पात्रता शर्तें और DPDP नियमों की चरणबद्ध समय-सीमा।
चर्चा में क्यों?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन का दूसरा चरण 13 नवंबर 2026 से शुरू हो गया। इसके तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ मिलकर कंसेंट मैनेजर (सहमति प्रबंधक) के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है।
पृष्ठभूमि
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017): सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना और डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता बताई।
- न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) की रिपोर्ट के बाद कई मसौदों से गुज़रकर DPDP अधिनियम अगस्त 2023 में पारित हुआ।
- DPDP नियम, 2025 नवंबर 2025 में अधिसूचित हुए, जिनमें प्रावधानों को चरणों में लागू करने की व्यवस्था है।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
कंसेंट मैनेजर क्या है? यह एक पंजीकृत संस्था है जो एक सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक (डेटा प्रिंसिपल) को अपनी सहमति देने, देखने, बदलने और वापस लेने की सुविधा देती है। नागरिक इसके ज़रिए एक ही जगह से कई कंपनियों (डेटा फिड्यूशियरी) को दी गई सहमतियों का प्रबंधन कर सकता है।
| पात्रता शर्त (DPDP नियम, प्रथम अनुसूची भाग A) | विवरण |
|---|---|
| संस्था का प्रकार | भारत में निगमित कंपनी |
| न्यूनतम नेटवर्थ | ₹2 करोड़ (CA प्रमाणपत्र सहित) |
| वित्तीय स्थिति | पर्याप्त संसाधन व सुदृढ़ पूँजी संरचना |
| प्रबंधन | निदेशकों व वरिष्ठ प्रबंधन की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा |
| तकनीकी क्षमता | सुरक्षित, इंटरऑपरेबल सहमति प्लेटफॉर्म चलाने की क्षमता |
| स्वतंत्रता | हितों के टकराव से बचाव के प्रावधान संस्था के ज्ञापन/अनुच्छेदों में; उनमें बदलाव के लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति |
- आवेदन के साथ 17 अनिवार्य दस्तावेज़ (तीन वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण आदि)।
- बोर्ड आवेदन जाँचकर पंजीकरण करेगा या कारण सहित अस्वीकार करेगा, और पंजीकृत कंसेंट मैनेजरों की सूची अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
- तीसरा चरण – 13 मई 2027: डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व, नागरिकों के अधिकार (सूचना, सुधार, मिटाने, शिकायत निवारण) और बोर्ड की जाँच व दंड शक्तियाँ पूर्ण रूप से लागू होंगी।
महत्व
- सहमति पर नागरिक का नियंत्रण: बिखरी हुई सहमतियाँ एक डैशबोर्ड पर; सहमति वापस लेना उतना ही आसान जितना देना।
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से तालमेल: RBI के अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचे की तरह यह 'सहमति-आधारित डेटा साझेदारी' मॉडल को आगे बढ़ाता है।
- कारोबार के लिए स्पष्टता: कंपनियों को सहमति का प्रमाण रखने का मानकीकृत तरीका मिलेगा।
- विश्वास निर्माण: डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का भरोसा बढ़ेगा।
चुनौतियाँ
- डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण और बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए सहमति प्रबंधन की समझ कठिन।
- हितों का टकराव: बड़ी टेक कंपनियों से जुड़े कंसेंट मैनेजर की निष्पक्षता पर प्रश्न।
- बोर्ड की स्वतंत्रता: DPBI के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होने से स्वायत्तता पर बहस।
- सरकारी छूट: अधिनियम की धारा 17 के तहत सरकारी संस्थाओं को व्यापक छूट की आलोचना।
- RTI पर प्रभाव: अधिनियम द्वारा RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन पर पारदर्शिता समर्थकों की आपत्ति।
- अनुपालन लागत: छोटे स्टार्टअप और MSME के लिए तकनीकी व वित्तीय बोझ।
आगे की राह
- बहुभाषी, सरल इंटरफ़ेस और ऑफलाइन/सहायता केंद्र आधारित सहमति विकल्प।
- कंसेंट मैनेजरों का नियमित ऑडिट और सार्वजनिक प्रदर्शन रिपोर्ट।
- बोर्ड की संस्थागत स्वायत्तता और पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी।
- MSME के लिए अनुपालन टूलकिट और चरणबद्ध छूट।
Prelims के लिए तथ्य
- DPDP अधिनियम: 2023; DPDP नियम: 2025।
- नियामक: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)।
- कंसेंट मैनेजर पंजीकरण: 13 नवंबर 2026 से; न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़; भारत में निगमित कंपनी।
- पूर्ण अनुपालन: 13 मई 2027।
- निजता मौलिक अधिकार: पुट्टास्वामी निर्णय (2017), अनुच्छेद 21।
Mains अभ्यास प्रश्न
"कंसेंट मैनेजर की व्यवस्था नागरिक को अपने डेटा का वास्तविक स्वामी बनाने की दिशा में एक कदम है।" DPDP अधिनियम, 2023 के ढाँचे में इसकी संभावनाओं और सीमाओं की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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