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भारत की ऊर्जा सुरक्षा: तेल झटका, सामरिक भंडार और आगे की रणनीति

भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। 2026 के पश्चिम एशिया संकट के बाद ऊर्जा सुरक्षा के हर पहलू का विश्लेषण।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo17 नवंबर 2026 · 3 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. ऊर्जा सुरक्षा क्या है?3. भारत की स्थिति4. तेल झटके का अर्थव्यवस्था पर असर5. सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)6. सरकार की प्रमुख पहलें7. चुनौतियाँ8. आगे की राह9. Prelims के लिए तथ्य10. Mains अभ्यास प्रश्न

चर्चा में क्यों?

2026 में पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं। भारत ने गैस वितरण नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तक का सहारा लिया। इससे ऊर्जा सुरक्षा फिर से नीति-विमर्श के केंद्र में आ गई।

ऊर्जा सुरक्षा क्या है?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार — "सस्ती कीमत पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता" ही ऊर्जा सुरक्षा है। इसके चार आयाम माने जाते हैं: उपलब्धता (Availability), पहुँच (Accessibility), वहनीयता (Affordability) और स्वीकार्यता/स्थिरता (Acceptability)।

भारत की स्थिति

  • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।
  • कच्चे तेल की लगभग 85–88% ज़रूरत आयात से पूरी होती है; LPG और LNG का भी बड़ा हिस्सा आयातित।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में पेट्रोलियम आयात कुल आयात बिल का लगभग पाँचवाँ हिस्सा रहा।
  • ऊर्जा मिश्रण में अब भी कोयले का प्रभुत्व है, जबकि सौर और पवन ऊर्जा तेज़ी से बढ़ रही है।

तेल झटके का अर्थव्यवस्था पर असर

क्षेत्र प्रभाव
महँगाई पेट्रोल-डीज़ल, परिवहन, उर्वरक, प्लास्टिक महँगे
चालू खाता आयात बिल बढ़ने से घाटा बढ़ता है
रुपया डॉलर की माँग बढ़ने से रुपया कमज़ोर
राजकोष सब्सिडी/उत्पाद शुल्क कटौती से सरकारी आय पर दबाव
विकास दर लागत बढ़ने से उत्पादन और उपभोग दोनों धीमे

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)

  • संचालन: इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL)
  • पहले चरण के भूमिगत भंडार: विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर — कुल लगभग 5.33 मिलियन टन
  • दूसरे चरण में चंडीखोल (ओडिशा) और पादुर विस्तार प्रस्तावित
  • ये भंडार केवल कुछ दिनों की ज़रूरत पूरी करते हैं; IEA सदस्य देशों के लिए 90 दिन के शुद्ध आयात के बराबर भंडार का मानक है

सरकार की प्रमुख पहलें

  1. आपूर्ति विविधीकरण: रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका से तेल।
  2. विदेशी तेल क्षेत्रों में हिस्सेदारी: ONGC विदेश जैसे उपक्रमों के ज़रिए।
  3. नवीकरणीय ऊर्जा: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य।
  4. जैव-ईंधन: पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (E20) और SATAT (कंप्रेस्ड बायोगैस)।
  5. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य।
  6. घरेलू उत्पादन: तेल-गैस अन्वेषण के लिए खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति (OALP)।

चुनौतियाँ

  • घरेलू तेल उत्पादन लगातार स्थिर या घटता हुआ।
  • SPR की क्षमता अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफ़ी कम।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण (बैटरी) और ग्रिड की कमी; बैटरी के खनिजों (लिथियम आदि) के लिए भी आयात निर्भरता।
  • इथेनॉल उत्पादन से खाद्य सुरक्षा और जल उपयोग पर बहस।

आगे की राह

  • SPR क्षमता को चरणबद्ध रूप से 90 दिन के लक्ष्य की ओर बढ़ाना, निजी भागीदारी के साथ।
  • दीर्घकालिक अनुबंधों और विविध भौगोलिक स्रोतों से आपूर्ति।
  • बिजली आधारित परिवहन और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार।
  • महत्वपूर्ण खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन और विदेशी खदानों में हिस्सेदारी।

Prelims के लिए तथ्य

  • ISPRL — पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन
  • E20 — पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण
  • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन — जनवरी 2023 में स्वीकृत

Mains अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य आयात विविधीकरण में नहीं, बल्कि ऊर्जा संक्रमण में निहित है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

#Economy#GS3#EnergySecurity#SPR
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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