महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम): कब और कैसे लागू होगा?
106वें संविधान संशोधन से संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का क़ानून बना, लेकिन लागू होना परिसीमन पर टिका है। 2026 के घटनाक्रम के बाद पूरी स्थिति।
चर्चा में क्यों?
अप्रैल 2026 में सरकार ने महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने के उद्देश्य से संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक पेश किया, जो लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण गिर गया। इसके बाद यह प्रश्न फिर उठा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण क़ानून वास्तव में कब लागू होगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वाँ संशोधन)
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| आरक्षण | लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए |
| SC/ST के भीतर | SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई महिलाओं के लिए |
| नए अनुच्छेद | 330A (लोकसभा), 332A (विधानसभा), 239AA में संशोधन (दिल्ली), 334A (अवधि व शुरुआत) |
| लागू होने की शर्त | अधिनियम के बाद की पहली जनगणना के आँकड़ों पर आधारित परिसीमन के बाद |
| अवधि | लागू होने से 15 वर्ष तक; संसद बढ़ा सकती है |
| रोटेशन | हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम |
संक्षिप्त इतिहास
- 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ (देवेगौड़ा सरकार)।
- 2010 में राज्यसभा ने पारित किया, पर लोकसभा में पारित नहीं हो सका और विधेयक व्यपगत हुआ।
- 2023 में नए संसद भवन के पहले विशेष सत्र में 106वाँ संशोधन लगभग सर्वसम्मति से पारित।
- पंचायतों और नगर निकायों में 73वें-74वें संशोधन (1992) से पहले से ही 33% आरक्षण; कई राज्यों (बिहार सहित) में पंचायतों में 50%।
देरी क्यों?
अनुच्छेद 334A के अनुसार आरक्षण तब लागू होगा जब (1) नई जनगणना होगी और (2) उसके आधार पर परिसीमन पूरा होगा। जनगणना 2027 में होनी है और परिसीमन में आम तौर पर वर्षों लगते हैं। इसलिए 2029 के आम चुनाव में आरक्षण लागू होना अनिश्चित है। 131वाँ संशोधन इसी शर्त को बदलना चाहता था, पर परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने के कारण विवादित हो गया।
महिला आरक्षण का महत्व
- प्रतिनिधित्व की कमी: लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14–15% के आसपास रही है, जो वैश्विक औसत से कम है।
- नीति-निर्माण में विविधता: स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता।
- पंचायतों का अनुभव: स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों ने पेयजल, स्वच्छता जैसे कार्यों पर अधिक ध्यान दिया — कई अध्ययनों में यह सामने आया।
- SDG-5 (लैंगिक समानता) की दिशा में प्रगति।
आलोचनाएँ और चिंताएँ
- OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं — कई दलों की माँग।
- 'प्रॉक्सी' प्रतिनिधित्व ('सरपंच पति' जैसी प्रवृत्ति) का डर।
- रोटेशन से प्रतिनिधियों के लिए अपने क्षेत्र में दीर्घकालिक काम करने का प्रोत्साहन कम हो सकता है।
- परिसीमन से जुड़ाव के कारण अनिश्चित देरी।
- राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं।
आगे की राह
- आरक्षण को परिसीमन से अलग कर वर्तमान सीटों पर ही लागू करने पर राजनीतिक सहमति।
- दलों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अधिक महिला उम्मीदवार उतारना।
- महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व व क्षमता-निर्माण कार्यक्रम।
Prelims के लिए तथ्य
- 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 — 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'
- अनुच्छेद 330A, 332A, 334A
- राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं
- 73वाँ/74वाँ संशोधन — पंचायत/नगरपालिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण (अनुच्छेद 243D, 243T)
Mains अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन को परिसीमन से जोड़ने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। क्या इसे अलग किया जाना चाहिए? (250 शब्द)

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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