नीति आयोग की PLI प्रभाव आकलन रिपोर्ट 2026: ₹2.40 लाख करोड़ निवेश, पर रोज़गार लक्ष्य का केवल 28%
नीति आयोग और IIM अहमदाबाद की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 14 PLI योजनाओं में मार्च 2026 तक ₹2,40,138 करोड़ निवेश और 8.49 लाख रोज़गार हुए; निवेश लक्ष्य का 76% पर रोज़गार केवल 28%।
चर्चा में क्यों?
नवंबर 2026 में नीति आयोग ने "Impact Assessment of PLI Schemes" शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे IIM अहमदाबाद को नॉलेज पार्टनर बनाकर तैयार किया गया। मीडिया में इस रिपोर्ट की चर्चा लगभग 14 नवंबर 2026 से शुरू हुई। यह सभी 14 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की पहली व्यापक मध्यावधि समीक्षा है, जिसमें मार्च 2026 तक के संचयी आँकड़े लिए गए हैं।
मुख्य निष्कर्ष: निवेश और उत्पादन मोटे तौर पर सही दिशा में हैं, लेकिन रोज़गार पूरी अवधि के लक्ष्य का केवल लगभग 28% है और कई क्षेत्रों में घरेलू मूल्य संवर्धन (value addition) अब भी कम है।
पृष्ठभूमि
PLI क्या है? PLI योजना के तहत सरकार पात्र निर्माताओं को आधार वर्ष की तुलना में भारत में बने सामान की बढ़ी हुई बिक्री पर एक निश्चित अवधि तक नकद प्रोत्साहन देती है। उद्देश्य है कि कंपनियाँ बड़े पैमाने (scale) पर उत्पादन करें, वैश्विक कंपनियाँ भारत आएँ और भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े।
संक्षिप्त समय-रेखा:
- 2020: PLI सबसे पहले बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फ़ोन) के लिए शुरू हुई, फिर चिकित्सा उपकरण और बल्क ड्रग्स के लिए।
- 2020 के अंत – 2021: इसे ऑटोमोबाइल, फ़ार्मा, टेलीकॉम, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, व्हाइट गुड्स, सोलर PV मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी, स्पेशियलिटी स्टील, IT हार्डवेयर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।
- रिपोर्ट में समीक्षित 14 योजनाओं का कुल परिव्यय ₹1,91,049 करोड़ है (रिपोर्ट के अनुसार)।
मुख्य तथ्य/प्रावधान
पोर्टफ़ोलियो स्तर के परिणाम (मार्च 2026 तक संचयी, नीति आयोग रिपोर्ट):
| मानक | उपलब्धि | पूरी अवधि का लक्ष्य | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निवेश | ₹2,40,138 करोड़ | ₹3,15,092 करोड़ | 76% |
| उत्पादन / बिक्री | ₹22,66,412 करोड़ | ₹35,37,863 करोड़ | 64% |
| रोज़गार | 8,49,069 | 30,18,750 | 28% |
- वितरित प्रोत्साहन: ₹35,354 करोड़, यानी कुल परिव्यय का लगभग 18.51%।
- बीता समय: सभी योजनाओं की संयुक्त क्रियान्वयन अवधि का लगभग 58%।
- रिपोर्ट मध्यावधि में पूरे लक्ष्य के 50% को केवल स्क्रीनिंग सीमा मानती है, सफलता का पैमाना नहीं।
चुनिंदा क्षेत्रवार निष्कर्ष (रिपोर्ट के अनुसार):
| योजना | मुख्य अवलोकन |
|---|---|
| बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल) | निवेश ₹20,580 करोड़; उत्पादन ₹11.6 लाख करोड़; मोबाइल निर्यात लगभग ₹22,868 करोड़ (FY21) से बढ़कर लगभग ₹2 लाख करोड़ (FY25); भारत में बिकने वाले मोबाइलों में घरेलू हिस्सा 99.2% — पर मूल्य संवर्धन कम |
| व्हाइट गुड्स (AC, LED) | घरेलू मूल्य संवर्धन 20% से 55% — सबसे स्पष्ट सुधार |
| बल्क ड्रग्स | संबंधित उत्पादों में ₹1,930 करोड़ के घाटे (FY22) से ₹2,280 करोड़ के अधिशेष (FY25) तक |
| सोलर PV | मॉड्यूल क्षमता लगभग 8 GW से बढ़कर लगभग 116 GW; इनमें लगभग 24 GW PLI-समर्थित परियोजनाओं से |
| ACC बैटरी | 50 GWh लक्ष्य के मुक़ाबले केवल 1.4 GWh विकसित; अभी कोई व्यावसायिक उत्पादन या भुगतान नहीं |
| IT हार्डवेयर 2.0 | केवल ₹98 करोड़ (परिव्यय का 0.57%) वितरित; चार कंपनियों को ही प्रोत्साहन मिला |
| वस्त्र | उत्पादन या रोज़गार में उल्लेखनीय अतिरिक्त वृद्धि आँकने के लिए अभी जल्दी |
आँकड़ों पर सावधानी: नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह मंत्रालयों से मिले आँकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, और रिपोर्ट की कुछ तालिकाओं में आँकड़े अलग-अलग हैं।
महत्व
1. साक्ष्य-आधारित नीति: मध्यावधि में तीसरे पक्ष की समीक्षा से सरकार तय कर सकती है कि किस योजना को जारी रखना, बदलना या समेटना है।
2. विनिर्माण और निर्यात: मोबाइल फ़ोन सबसे स्पष्ट सफलता हैं — रिपोर्ट के आँकड़ों के अनुसार पाँच वर्षों में भारत बड़े आयातक से प्रमुख निर्यातक बना। व्यापक निर्यात रुझान के लिए अक्टूबर 2026 के भारत के विदेश व्यापार आँकड़े देखें।
3. रोज़गार कमज़ोर कड़ी: रोज़गार लक्ष्य का केवल लगभग 28% पूरा होना दिखाता है कि पूँजी-प्रधान विनिर्माण अपने-आप बड़े पैमाने पर नौकरियाँ नहीं बनाता।
4. रणनीतिक क्षेत्र: ACC बैटरी और IT हार्डवेयर में धीमी प्रगति बताती है कि अग्रणी क्षेत्रों को केवल प्रोत्साहन नहीं, बल्कि कच्चा माल, कुशल मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी जैसे पूरे इकोसिस्टम की ज़रूरत है।
चुनौतियाँ
- कम मूल्य संवर्धन: इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में अधिकतर काम आयातित डिस्प्ले, बैटरी और सर्किट बोर्ड से अंतिम असेंबली तक सीमित है।
- कम भुगतान: मार्च 2026 तक परिव्यय का पाँचवें हिस्से से भी कम भुगतान हुआ, आंशिक रूप से इसलिए कि कंपनियाँ शर्तें पूरी नहीं कर पाईं।
- MSME की भागीदारी: लाभ बड़ी कंपनियों में केंद्रित हैं; MSME को तकनीक, वित्त और बाज़ार तक पहुँच की दिक़्क़त है।
- आँकड़ों की गुणवत्ता: मंत्रालयों में राजस्व और रोज़गार की असंगत रिपोर्टिंग से मूल्यांकन कठिन होता है।
- वैश्विक मूल्य झटके: सोलर मॉड्यूल की गिरती क़ीमतें और वैश्विक अतिरिक्त क्षमता PLI-समर्थित कंपनियों को नुक़सान पहुँचा सकती हैं।
आगे की राह
रिपोर्ट की प्रमुख सिफ़ारिशें:
- मंत्रालयों में राजस्व और रोज़गार के आँकड़े एक मानक प्रारूप में जुटाए जाएँ।
- परिणामों को केवल नाममात्र बिक्री से नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन, मात्रा, उत्पादकता, निर्यात और रोज़गार से आँका जाए।
- आपूर्ति-पक्ष प्रोत्साहनों के साथ माँग-पक्ष उपाय भी हों।
- यह जाँचा जाए कि आवश्यक निवेश की तुलना में प्रोत्साहन की राशि पर्याप्त है या नहीं।
- MSME की बाधाओं और ACC बैटरी इकोसिस्टम, बल्क ड्रग्स में मंज़ूरी में देरी जैसी क्षेत्र-विशेष समस्याओं को दूर किया जाए।
Prelims के लिए तथ्य
- रिपोर्ट: "Impact Assessment of PLI Schemes", नीति आयोग व IIM अहमदाबाद, नवंबर 2026।
- समीक्षित PLI योजनाएँ: 14; कुल परिव्यय: ₹1,91,049 करोड़।
- प्राप्त निवेश: ₹2,40,138 करोड़ (लक्ष्य का 76%)।
- सृजित रोज़गार: 8,49,069 (लक्ष्य का 28%)।
- वितरित प्रोत्साहन: ₹35,354 करोड़ (परिव्यय का 18.51%), मार्च 2026 तक।
- व्हाइट गुड्स में घरेलू मूल्य संवर्धन: 20% → 55%।
Mains अभ्यास प्रश्न
"PLI योजनाएँ निवेश आकर्षित करने में सफल रही हैं, पर बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन में नहीं।" नीति आयोग के 2026 के प्रभाव आकलन के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा रोज़गार और मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
PLI प्रभाव आकलन रिपोर्ट किसने तैयार की?
नीति आयोग ने IIM अहमदाबाद को नॉलेज पार्टनर बनाकर इसे तैयार किया। रिपोर्ट नवंबर 2026 की है और इसमें मार्च 2026 तक के आँकड़े हैं।
PLI योजनाओं से कितनी नौकरियाँ बनीं?
रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक 8,49,069 नौकरियाँ बनीं, जो पूरी अवधि के 30,18,750 के लक्ष्य का लगभग 28% है।
किस PLI क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा?
बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स (मुख्यतः मोबाइल) में उत्पादन और निर्यात में सबसे बड़ी बढ़त दिखी, जबकि व्हाइट गुड्स में घरेलू मूल्य संवर्धन सबसे स्पष्ट रूप से 20% से 55% हुआ।
कौन-सी PLI योजनाएँ पीछे हैं?
रिपोर्ट ACC बैटरी (50 GWh लक्ष्य के मुक़ाबले केवल 1.4 GWh), IT हार्डवेयर 2.0 और वस्त्र को धीमी प्रगति वाले क्षेत्र बताती है।
स्रोत

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.
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