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विज्ञान

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार: निजी कंपनियों के लिए खुलता आकाश और विक्रम-1 की सफलता

2020 के सुधारों से IN-SPACe, अंतरिक्ष नीति 2023 और उदार FDI नियमों तक — भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुला है। जुलाई 2026 में स्काईरूट के विक्रम-1 ने पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण किया।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo17 नवंबर 2026 · 7 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न

चर्चा में क्यों?

16 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने 2020 से 2026 तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों पर एक विस्तृत विवरण जारी किया। इसमें 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट द्वारा भारतीय धरती से पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण (मिशन 'आगमन') को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया।

पृष्ठभूमि

  • दशकों तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग पूरी तरह ISRO के हाथ में रहा; निजी उद्योग केवल पुर्ज़े बनाने वाले आपूर्तिकर्ता थे।
  • जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया।
  • 2022 में स्काईरूट के विक्रम-S ने उप-कक्षीय (suborbital) उड़ान भरी — यह देश का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण था।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

संस्था/नीति भूमिका
NSIL (मार्च 2019) अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा; तकनीक हस्तांतरण, माँग-आधारित उपग्रह मिशन
IN-SPACe (2020) निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा, अनुमति और निगरानी देने वाली एकल-खिड़की संस्था
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ISRO अनुसंधान व राष्ट्रीय मिशनों पर केंद्रित; परिपक्व प्रणालियाँ उद्योग को; निजी कंपनियों को एंड-टू-एंड गतिविधियों की अनुमति
IN-SPACe NGP (3 मई 2024) मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएँ
FDI नीति (16 अप्रैल 2024) स्वचालित मार्ग: उपग्रह/डेटा/ग्राउंड सेगमेंट 74%, प्रक्षेपण यान व स्पेसपोर्ट 49%, पुर्ज़े व उप-प्रणालियाँ 100%
वेंचर कैपिटल फंड (अक्टूबर 2024) अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए ₹1,000 करोड़
  • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: 2022 में लगभग 8.4 अरब डॉलर (IN-SPACe अनुमान); 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर (वैश्विक हिस्सेदारी ~8%) और 2040 तक लगभग 100 अरब डॉलर का लक्ष्य।
  • विक्रम-1: श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित; लगभग 450 किमी की कक्षा में पेलोड स्थापित। इसके साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद निजी कक्षीय प्रक्षेपण वाला तीसरा देश बना।

महत्व

  1. ISRO की क्षमता मुक्त: नियमित प्रक्षेपण व उपग्रह निर्माण उद्योग को; ISRO गगनयान, चंद्र-मंगल मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ध्यान दे सकेगा।
  2. वैश्विक बाज़ार: छोटे उपग्रहों के बढ़ते बाज़ार में किफ़ायती प्रक्षेपण सेवाएँ।
  3. स्टार्टअप पारिस्थितिकी: प्रक्षेपण, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार और अंतरिक्ष डेटा में सैकड़ों स्टार्टअप।
  4. रोज़गार और नवाचार: उच्च-तकनीकी विनिर्माण और कुशल रोज़गार।
  5. रणनीतिक स्वायत्तता: आत्मनिर्भर भारत के तहत महत्वपूर्ण तकनीकों में घरेलू क्षमता।

चुनौतियाँ

  • विधिक ढाँचे का अभाव: व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि कानून अभी लंबित; दायित्व (liability), बीमा और लाइसेंसिंग पर स्पष्टता की ज़रूरत।
  • पूँजी की कमी: अंतरिक्ष उद्यम लंबी अवधि और ऊँचे जोखिम वाले होते हैं।
  • प्रक्षेपण अवसंरचना: श्रीहरिकोटा पर निर्भरता; कुलशेखरपट्टनम (तमिलनाडु) का नया स्पेसपोर्ट निर्माणाधीन।
  • अंतरिक्ष मलबा: बढ़ते उपग्रहों से कक्षीय भीड़।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्धा: पुनः प्रयोज्य रॉकेटों से विदेशी कंपनियों की लागत काफ़ी कम।

आगे की राह

  • व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम लाकर लाइसेंसिंग, दायित्व और विवाद समाधान स्पष्ट करना।
  • सरकारी एंकर ग्राहक के रूप में निजी सेवाओं की ख़रीद।
  • पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण तकनीक में अनुसंधान निवेश।
  • अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) और मलबा प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

Prelims के लिए तथ्य

  • IN-SPACe: 2020; मुख्यालय अहमदाबाद।
  • NSIL: 2019; अंतरिक्ष विभाग का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम।
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति: 2023।
  • अंतरिक्ष FDI: प्रक्षेपण यान 49%, उपग्रह 74%, पुर्ज़े 100% (स्वचालित मार्ग)।
  • विक्रम-S: 18 नवंबर 2022 (मिशन 'प्रारंभ'); विक्रम-1: 18 जुलाई 2026 (मिशन 'आगमन')।

Mains अभ्यास प्रश्न

"अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी ने ISRO को 'प्रदाता' से 'सक्षमकर्ता' की भूमिका में ला दिया है।" 2020 के बाद के सुधारों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा शेष चुनौतियाँ बताइए। (250 शब्द)

#अंतरिक्ष#IN-SPACe#ISRO#Skyroot#GS-3
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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