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मूल ढाँचा सिद्धांत: केशवानंद भारती से आई.आर. कोएल्हो तक

संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाने वाला मूल ढाँचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में आया। इसके विकास, प्रमुख मामलों और मान्य विशेषताओं की पूरी जानकारी।

Ankit KumarAnkit Kumar · Founder & Editor, Tathyo19 नवंबर 2026 · 6 min read
इस लेख में1. चर्चा में क्यों?2. पृष्ठभूमि3. मुख्य तथ्य/प्रावधान4. महत्व5. चुनौतियाँ6. आगे की राह7. Prelims के लिए तथ्य8. Mains अभ्यास प्रश्न9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)10. स्रोत

चर्चा में क्यों?

मूल ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) लगभग हर बड़ी संवैधानिक बहस में आता है — न्यायाधीशों की नियुक्ति (देखें: कॉलेजियम प्रणाली) से लेकर संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं तक। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित होने के बाद से यह संविधान संशोधनों पर मुख्य अंकुश बन गया है। यह लेख इसकी उत्पत्ति, विषय-वस्तु और विकास को समझाता है।

पृष्ठभूमि

  • अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। प्रश्न था: क्या यह शक्ति असीमित है?
  • शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है।
  • गोलकनाथ (1967): 11 न्यायाधीशों की पीठ ने इसे पलटते हुए कहा कि संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती।
  • 24वाँ संशोधन (1971): संसद ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होता और संसद किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है।
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 बहुमत से 24वें संशोधन को वैध माना, पर कहा कि संसद संविधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती।

मुख्य तथ्य/प्रावधान

प्रमुख मामलों से विकास:

मामला योगदान
केशवानंद भारती (1973) मूल ढाँचा सिद्धांत प्रतिपादित; गोलकनाथ पलटा
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) 39वें संशोधन का वह खंड निरस्त जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर किया; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने वाले 42वें संशोधन के हिस्से निरस्त; सीमित संशोधन शक्ति और मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों में संतुलन मूल विशेषताएँ
वामन राव बनाम भारत संघ (1981) 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों की मूल ढाँचे पर जाँच संभव
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) पंथनिरपेक्षता और संघवाद मूल विशेषताएँ
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मूल ढाँचे, जिसमें उसके केंद्र में स्थित मौलिक अधिकार भी हैं, का उल्लंघन करने वाले नौवीं अनुसूची के क़ानून समीक्षा योग्य
SCAORA बनाम भारत संघ (2015) न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर 99वाँ संशोधन (NJAC) निरस्त

मूल ढाँचे के रूप में मान्य विशेषताएँ (उदाहरणार्थ):

  • संविधान की सर्वोच्चता
  • राज्य-व्यवस्था का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप
  • पंथनिरपेक्षता और संघवाद
  • शक्तियों का पृथक्करण
  • न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  • विधि का शासन और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव
  • संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति
  • मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों में सामंजस्य

यह सूची बंद नहीं है; अदालतें मामले-दर-मामले मूल विशेषताएँ पहचानती हैं।

महत्व

  • बहुसंख्यकवाद से सुरक्षा: दो-तिहाई बहुमत वाला दल भी संविधान की मूल पहचान नष्ट नहीं कर सकता।
  • स्थिरता के साथ लचीलापन: संसद अधिकांश प्रावधानों का संशोधन कर सकती है, पर उसकी आवश्यक विशेषताओं का नहीं।
  • वैश्विक प्रभाव: बांग्लादेश जैसे देशों की अदालतों ने भारतीय सिद्धांत से प्रेरणा ली है।

चुनौतियाँ

  • अस्पष्टता: कोई संपूर्ण सूची न होने से आलोचकों के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि "मूल" क्या है।
  • बहुमत-विरोधी चिंता: अनिर्वाचित न्यायाधीश निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा को पलट सकते हैं।
  • संसद से तनाव: सार्वजनिक हस्तियाँ समय-समय पर इसे न्यायिक अतिक्रमण बताकर प्रश्न उठाती हैं।

आगे की राह

  • अदालतें इस सिद्धांत को संयम और स्पष्ट तर्क के साथ लागू करें।
  • टकराव के बजाय न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवाद संवैधानिक लोकतंत्र को मज़बूत करेगा।
  • संवैधानिक मूल्यों की सार्वजनिक समझ के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा ज़रूरी है।

Prelims के लिए तथ्य

  • केशवानंद भारती का निर्णय 24 अप्रैल 1973; 13 न्यायाधीश; 7:6 बहुमत; मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी।
  • गोलकनाथ (1967): 11 न्यायाधीश।
  • 24वाँ संशोधन (1971) केशवानंद में वैध माना गया।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति मूल विशेषता।
  • वामन राव में नौवीं अनुसूची की कट-ऑफ़ तिथि: 24 अप्रैल 1973।
  • आई.आर. कोएल्हो (2007): नौवीं अनुसूची के क़ानून मूल ढाँचे की समीक्षा के अधीन।

Mains अभ्यास प्रश्न

"मूल ढाँचा सिद्धांत ने भारतीय संविधान की पहचान को सुरक्षित रखा है, पर इसकी खुली प्रकृति न्यायिक अतिक्रमण के आरोपों को जन्म देती है।" विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मूल ढाँचा सिद्धांत क्या है?

यह सिद्धांत कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करते समय संसद लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक समीक्षा जैसी आवश्यक विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।

मूल ढाँचा सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ?

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जिसका निर्णय 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को 7:6 बहुमत से दिया।

क्या संविधान में मूल ढाँचे की परिभाषा है?

नहीं। यह एक न्यायिक सिद्धांत है और अदालतें मामले-दर-मामले मूल विशेषताएँ पहचानती हैं।

क्या नौवीं अनुसूची के क़ानूनों को चुनौती दी जा सकती है?

हाँ। वामन राव (1981) और आई.आर. कोएल्हो (2007) के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए क़ानूनों को मूल ढाँचे के उल्लंघन पर चुनौती दी जा सकती है।

स्रोत

  • विधायी विभाग – भारत का संविधान (अनुच्छेद 368)
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (आधिकारिक वेबसाइट)
  • PRS Legislative Research
#Kesavananda Bharati case#Article 368 amendment#Minerva Mills#Ninth Schedule judicial review#UPSC polity
Ankit Kumar
लेखकAnkit KumarFounder & Editor, Tathyo

Ankit Kumar is the founder and editor of Tathyo. He works with BPSC and UPSC aspirants at GS Hub, Patna. At Tathyo, he oversees fact-checking so every article is exam-relevant and based on official sources.

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